अनशन तोडेपछि राज्यको बेवास्ता

अनशन तोडेपछि राज्यको बेवास्ता

काठमाडौं : सात दिनसम्म अनशन बसेकी निहारिका राजपुतलाई बिहीबार राति गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड आएर अनशन तोडाए। वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा क्याबिन छ, त्यही उपचार हुन्छ भन्दै उनलाई एम्बुलेन्समा अस्पताल पुर्‍याइयो। तर, त्यहाँ क्याबिन खाली नभएपछि भुइँमा बस्नुपर्ने भयो। भुइँमा बस्न गाह्रो भएर उनी एक घण्टापछि फर्किएर आफ्नै कोठामा आइन्। बिहीबार राति सरकार पक्ष र निहारिकाबीच पाँचबुँदे सम्झौता भएको थियो।

भोलिपल्टैदेखि सरकार पक्षले उनलाई वास्ता गर्न छाडेको अधिकारकर्मी सावित्री सुवेदीले बताइन्। ‘कोठामा आएर उनी सुतिरहेकी छन्, राज्य पक्षले फोन गर्ने वा खोजी खबर केही गरेको छैन’, उनले भनिन्। कुमारी आमा निहारिका राजपुत बसन्तपुर डबलीमा सात दिनसम्म अनशन बसिन्। २१ महिनाको काखे बालकसहित सहरको मध्यभागमा अनशन बसेकी उनी ठाडो उठ्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन्।

१७ वर्षको नाबालिग उमेरमै आफूलाई जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको बताउने निहारिकाले बसन्तपुर क्षेत्रमा न्यायको लडाइँमा धेरै दिन लम्पसार पर्नु पर्‍यो। उनलाई हेर्न बटुवा मात्र नभई दैनिक रूपमा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि त्यहाँ रमिते बने। तर, जनतालाई पीडा परेको बेलामा मल्हम लगाउनुपर्ने सरकार र यसका प्रतिनिधि भने कानमा तेल हालेरै बसेको भान हुन्थ्यो। ‘म बलात्कृत भएपछि न्यायका लागि कहाँ कहाँसम्म पुगिनँ होला ? जहाँ जहाँ पुगे पनि मलाई नै गलत देखाइयो’, निहारिकाले पीडा भरिएको स्वरमा भनिन्।

प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानको सुरुआतदेखि नै आफ्नो मुद्दालाई कमजोर बनाएर लगेको उनको आरोप छ। ‘जब म न्यायको लडाइँमा होमिएँ, मैले न्यायालय, प्रहरी प्रशासन, राष्ट्रिय महिला आयोगबाट मात्रै सहयोग नपाएको होइन, मेरै घर परिवारबाट पनि तिरस्कृत हुनुपर्‍यो’, करिब साढे दुई वर्षदेखि काठमाडौंमा कोठा भाडा तिरेर बसिरहेकी निहारिकाले दुःखेसो पोखिन्। उनी न्यायको लडाइँमा रहँदा उनलाई धेरै ठाउँबाट ज्यान मार्ने धम्कीदेखि आर्थिक प्रलोभन पनि देखाइए। तर, उनी डगमगाइनन्। आफ्नो लडाइँमा सधैं अडिग रहिन्। आफू राष्ट्रिय महिला आयोगको ढोका ढकढकाउन पुगे पनि त्यहाँबाट कुनै सहयोग नपाएको र यसको सट्टामा उल्टै आफूलाई कमजोर बनाउने व्यवहार गरिएको उनले बताइन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निहारिकाले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेकाले यस विषयमा आयोगले केही गर्न नमिलेको जनाइन्। बेलाबेला अचेत हुने गरेकी निहारिका यताकता आँखा खोलेर छोरालाई टोलाउँदै खोज्ने गर्थिन्। २१ महिने उनका छोरा पनि बेलाबेलामा आमा सम्झेर उनीतिरै झम्टेर अँगालो हाल्न खोज्थे। तर, उनलाई लगाइएको सलाइन पानीको पाइप छिन्ला भन्ने डरले त्यहाँ रहेका अन्यले छोरालाई आमासँग छुट्ट्याएर अलि पर तान्थे।

निहारिकाको अनशनस्थलमा सुरुका दिनदेखि नै साथ र सहयोग गर्दै आएकी अधिकारकर्मी सुवेदीले नेपाली समाजमा आज पनि बलात्कारीहरू छाती फुलाएर हिँडिरहेको बताइन्। निर्मला पन्तलगायतका चेलीका बलात्कारी समाजमा खुलेआम हिँड्नु कानुनी राज्यको उपहास भएको उनको भनाइ छ। ‘निहारिकाले जबसम्म पूर्ण रूपमा न्याय पाउँदिनन्, बलात्कारी जबसम्म कठघरामा आउँदैनन् र जबसम्म डीएनए परीक्षण हुँदैन, तबसम्म हामी डटेर लागिरहने छौं’, सावित्रीले बताइन्।

अनशनस्थलमा ऐक्यबद्धता जनाउन बिहीबार पुगेकी अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष पार्वती थापाले आफूहरूले निहारिकाको औषधि उपचारका लागि व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरेको बताइन्। आफूहरूबाट उठेको १४ हजार ५० रुपैयाँ निहारिकालाई हस्तान्तरण गरेको उनको भनाइ छ। उनले घटना बाहिर ल्याउन हिम्मत गरेकोमा निहारिकाको प्रशंसा गरिन्। संसद्मा बसेका महिलाले निहारिकाजस्ता पीडित महिलाको संरक्षणका लागि नयाँ नीति बनाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

संघकी अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य अमृता थापाले निहारिकाको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिन्। बलात्कारीले पटकपटक फोन गरेर तेरो बच्चा मारिदिन्छु भन्दै निहारिकालाई धम्की दिने गरेको सिरहाकी विनु यादवले बताइन्। अदालतले पनि गलत फैसला गरिदिएका कारण निहारिकाको यस्तो अवस्था आएको उनको ठम्याइँ छ।

निहारिकाका अनुसार धनुषा जिल्ला अदालतले २०७८ माघ २४ गते अपराधीको पक्षमा फैसला गरिदियो। ‘अपराधीको पक्षमा आएको फैसला मेरो काखमा रहेको बच्चा र मैले रुँदै सुन्नुको बाहेक अर्को विकल्प थिएन’, उनले भनिन्। जिल्ला अदालतको फैसला उपर उनले उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गरिन्। गत फागुन १२ गते दर्ता भएको मुद्दामा अहिलेसम्म पेसी तोकिएको छैन। आफ्नो मुद्दालाई अदालतले ढिलासुस्ती गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले प्रश्न गरिन्, ‘मेरो कुनै जागिर छैन। आफू र बच्चा बाँच्नु छ। अदालतको फैसला कुरेर कतिन्जेल बस्ने ?’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.