पुतलीबजारको नीति : लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक र बेपत्ता परिवारको निशुल्क बिमा

पुतलीबजारको नीति : लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक र बेपत्ता परिवारको निशुल्क बिमा

स्याङ्जा : पुतलीबजार नगरपालिकाको ११औं नगरसभाले बिहीबार ‘लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक समुदाय कुमाल, गन्धर्व र माझी जातिका परिवार र सशस्त्र द्वन्द्वनका क्रममा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा र स्याङ्जा अस्पतालमा ब्लड बैंक सञ्चालनसहित मृर्गौला रोगीहरुका लागि स्याङ्जामै निशुल्क डायलायसिस सेवा सञ्चालन गर्ने’ नीति पारित गरेको छ।

‘शिक्षा स्वास्थ्य र पूर्वाधार, समुन्नत पुतलीबजारको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रस्तुत गरिएका नीति कार्यक्रमसहित विभिन्न विधेयक र बजेट पारित गरेको हो।  

नगरप्रमुख तुलसीराम रेग्मीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत कृषि ब्यवस्थापन प्रणालीसहित किसान वर्गीकरण, हाम्रा पाखो गह्रा सबै हराभरा, सुन्तला सुपरजोन कार्यान्वयनमा जोड, हाइटेक सुन्तला नर्सरी, एक घर एक कागती, एक घर एक करेशाबारी, स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन र बजारीकरण, रैथाने बालीको संरक्षण, प्रांगारिक खेती प्रणालीलाई प्रबर्छन गर्नेलगायत छन्।

यसैगरी, लघु उद्यम विकास कार्यक्रममा क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरण, इनोभेसन र उद्यमशिलता ब्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवतन केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन, बेरोजगारलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा परिचालन, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन, विस्तार र अभिप्रेरित गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति लिइएको छ।

नगरका पर्यटकीय, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थानको पहिचानगरी बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक प्रवर्द्धनमा जोड, इको भिलेज सहितको होम स्टे, प्याराग्लाइडिङ, र्‍याफ्टिङजस्ता साहसिक खेलको प्रवर्द्धन, एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित सुकुम्बासी परिवारको पहिचानसहित जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, अपांग, लोपोन्मुखलगायत विपन्न बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, शिक्षक दरबन्दी मिलान, ३ कक्षामा स्थानीय पाठ्यपुस्तक लागु, मेयरसँग विद्यार्थी कार्यक्रत्रम, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र मर्दशा आदि शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर वृद्धि, एक विद्यालय एक फोकल शिक्षक, शिशुदेखि कक्षा ३ सम्मका बालवालिकाको खाजामा प्रतिविद्यार्थी ५ रुपैयाँ थप, ५ वर्षभित्र बालमैत्री पालिका घोषणा, बालश्रम न्युनीकरण, सबै छात्रालाई निशुल्क स्यानीटरी प्याड, सुत्केरी सट्टा शिक्षकको ब्यवस्था, बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना, सुरक्षित मातृत्व र पोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रम छन्।

महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता, सामाजिक सुरक्षा तथा समावेशीकरण नीतिअन्तर्गत सबै प्रकारका हिंसा, शोषण तथा विभेद् बहिष्करणविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति, महिलालाई ब्यवसाय सञ्चालन तथा आयमूलक कार्यक्रममा सहुलियत ऋण तथा वित्तीय सहयोग, अपांगमैत्री संरचना, फोहोरमैला र सेफटीटंकीको उचित ब्यवस्थापन, पुतलीबजारलाई उज्यालोसहित स्याटलाइट सिटी, नगरपालिकाको सडक गुरुयोजना बनाउने उल्लेख छन्।

यसैगरी विद्युत्तीय सुशासन, सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ, सुधारिएको सेवा प्रवाहका लागि पूर्वाधार ज्ञान कार्यक्रम, कार्यसम्पादनमा आधारित कर्मचारी, प्रोत्साहन, स्थानीय जनसहभागिता नीति, अन्तर सरकारसम्बन्धी नीति, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको साझेदारी नीति,दिगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण लगायत विविध नीतिहरु छन्।

यसैगरी सभामा नगरउपप्रमुख देवी अर्यालद्धारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को लागि ९० करोड ६४ लाख ८८ हजार बराबरको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। बजेटमध्ये ३० करोड ९७ लाख १५ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ र ५९ ६७ लाख ७३ चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको छ। बजेटमध्ये संघ सरकारबाट सशर्त अनुदान ४५ करोड ८२ लाख, समानीकरण अनुदानमा १५ करोड ९१ लख र समपुरक अनुदानमा १ करोड ४० लाख छ।

प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानमा ५० लाख, समानीकरण अनुदान १ करोड ९२ लाख ७२ हजार, बिशेष अनुदान २० लाख, राजश्व वाँडफाँडबाट १ करोड ४४ लाख ७६ हजार रुपैँया छ।

आन्तरिकतर्फ चालु आवको मौज्याद ७ करोड ९१ लख ३५ हजार अनुमान गरिएको छ। प््रादेश सरकारको नवपवर्तन कोष साझेदारी कार्यक्रममा ५ लाख मूल्य श्रुंखला आयोजनाको १८ लाख, सडक बोर्डको ६० लाख र जनसहभागितातर्फ २ करोज आय हुने अनुमान सहितको सो बजेट प्रस्तुत भएको उपप्रमुख अर्यालले सुनाइन्।

सभाले विनियोजन बिधेयक २०७९, आथिक बिधेयक २०७९, शैक्षिक बिधेयक २०७९, स्थानीय शिक्षा ऐन प्रतिस्थापक बिधेयक २०७९ र नगरसभाका बिभिन्न समितिमा पदपूर्ति लगायतका प्रस्ताव सर्वसम्मत तथा बहुमतले पारित भएका छन्। सभामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रशेम घर्ति, बिभिन्न बिषयगत समितिका संयोजकहरु मनोज पौडेल, इमबहादुर सेन लगायतले सहजीकरण गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.