संघीयता कार्यान्वयनपछिको निर्वाचनबाट स्थानीय तहहरूले पहिलो कार्यावधि जसरी तसरी समापन गरे। दोस्रो कार्यावधि सुरु गरेका छन्। पहिलो कार्यावधिमा अनुभव थोरै थियो, प्रणाली निर्माण थिएन। त्यसैले सिक्दै गर्दै जानुपर्ने बाध्यता थियो। केन्द्रीय राजनीतिको छायाँले पनि यिनीहरू लोकतन्त्र स्थानीयकरणका संयन्त्र बन्न सकेनन्। कोभिड महामारीको सामना पनि यही समयमा गर्नुपर्यो। दोस्रो कार्यावधिमा यो वा त्यो बहानाको विकल्प बाँकी छैन। बरु पहिला गर्न नसकिएको कामको क्षतिपूर्ति पनि दोस्रो कार्यकालमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। केही समयअघि सम्पन्न निर्वाचनले दोस्रो कार्यकालका लागि केही सन्देश दिएको छ। त्यो के हो भने स्थानीय तह गर्ने स्थान हो भन्ने स्थान होइन; सेवा स्थल हो, शासन स्थल होइन। विकासका लागि राजनीतिक–सामाजिक स्रोत परिचालन गर्ने मञ्च हो, चल्तीको राजनीति गर्ने स्थान होइन। लोकतन्त्रलाई जनस्तरमा पुर्याउने कार्यशाला भएकाले स्थानीय सरकारहरू विकास व्यवस्थापक अनि सेवा प्रदायक हुन्। भुइँ तहको मान्छेले बुझेको संघीयता यही हो।
सर्वसाधारणले स्थानीय तहबाट ठूलो कामभन्दा पनि स्थानीय आधारभूत सेवाका अपेक्षा गरेका छन्। स्थानीय सेवाका प्रकृति पनि गाउँ र सहरमा फरक छन्। सहरी आधारभूत सेवा र गाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीय सेवामा चारित्रिक भिन्नता छ। गाउँ सम्भावना र उत्पादनको क्षेत्र हो, सहरहरू अवसर र उपभोगको स्थल। सम्भावना र अवसर, उत्पादन र उपभोगबीच तालमेलको आवश्यकता छ। किनकि सबैजसो पालिका सहरीकरणको प्रक्रियामा छन्, पालिका सदरमुकाम सानोतिनो सहरी चरित्रमा छन्। सेवा, सिफारिस, वस्तु किनबेचका कारण सदरमुकामहरू सहर बन्ने प्रक्रियामा छन्। विकास र सेवा संरचनाहरू सन्तुलित नहुँदा मोफसलबाट जनप्रवाह सहरतर्फ हानिन्छ। व्यवस्थापनयोग्य अवस्थामा नै सहरी पूर्वाधार सेवा विस्तार गर्न नसकिए सुविधा र अवसरका केन्द्र बन्नुपर्ने सहर जोखिम र खतराका केन्द्र बन्न पुग्छन् काठमाडौं यस्तै देखिएको छ। जहाँ मानिसको भीड छ, यत्रतत्र प्लास्टिक-कागज छरिएका छन्। रुग्णसुग्ण सडकमा स्तरअनुसारका यातायात खचाखच दौडिरहेका छन्। हिँड्ने फुटपाथहरू किनबेचका बजार बनेका छन्। फुटेको ढल र नाली छ, उत्सर्जन र धुलकणले वातावरण प्रदूषित छ। आधारभूत सहरी सेवाको अभावमा सहर ‘सहर’ बन्न सकेका छैनन्। यो दृष्टान्त झट्ट हेर्दा देखिएको ‘मिनिएचर’ मात्र हो। सहरभित्र पस्दा अरू अव्यवस्थाका आयाम देखिन्छन्। गाउँहरू सामान्य सेवा पहुँचबाट बञ्चित छन्, सीमित प्राकृतिक स्रोतमाथि धावा बोलिएको छ। विकासका नाममा पाखा, पखेरा र बस्तीहरू चिथोरिएका छन्। त्यहाँको चित्र झनै दर्दनाक छ।
स्थानीय सरकारको अवधारणा सहरबाट सुरु भएको हो। सहर भन्नेवित्तिकै सरसफाइ, सौन्दर्य र सेवाको सरल पहुँच भन्ने चित्र जो कसैको मानसपटलमा चित्रिन्छ। सहरका बासिन्दाले अवसर, सुरक्षा र स्वच्छ वातावरणमा सहरवासी हुनुको गर्व गर्छन्। सहरी नेतृत्वले अक्षमताले नेपालका सहरहरू ‘बानेश्वराइजेसन’ को प्रक्रियामा छन्। उपत्यकाको कुरा गर्दा लामो समयसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्तो सामान्य सहरी सेवाको नेतृत्व पनि नगरपालिकाले गर्न सकेनन्। पालिकाको कमजोर नेतृत्व क्षमता फोहोरमा देखियो। उपत्यकाका मेयरहरूको कार्यशैलीमा वास्तविक प्रतिबद्धता देखिएन। सहयोग तथा समन्वय परिचालन गर्न पनि सकेनन्। बरु फोहोरमैलाको राजनीतीकरण गर्न पुगे, फोहोरमैलाको कार्यसूची तदर्थ बन्दै गयो। कतिपयहरू दम्भ, हेट स्पिच र ठट्टेबाजीमा निरन्तर रमाउँदा सहरहरू कुरूप बने। उपत्यका अब सहर भन्न लायक छैन, बाध्यताको सहर बनेको छ।
पालिकाहरू जिम्मेवारीमा नरहेपछि नागरिक तहको जिम्मेवारीमा पनि समस्या देखिएको छ। आफ्नो घर सफा राख्ने नगरवासी घर बाहिर आफैं फोहोर गर्छन्। उपत्यकाका १८ नगरपालिका १८ तिरै फर्किएकाले जनस्वास्थ्य जोखिम चुलिएको छ। पालिकालाई जवाफदेही बनाउने नगरवासीको आवाज प्रणाली निकै उदासीन र कमजोर बन्यो। आस्थामा विभाजित पनि देखियो। संघ तथा प्रदेश सरकारहरू पनि एउटा सहर कस्तो हुनुपर्छ, त्यो कसरी सम्भव छ भन्ने नीतिनियामक, सहयोगी र प्रविधि विकासको भूमिकामा देखिएनन्, सस्तो राजनीतिमा देखिए। राजधानी सहरले विकास, व्यवस्था, स्वच्छता र सौन्दर्यको पहिचान देखाउने अवसर गुमाएकाले आफू त कुरूप बन्यो बन्यो बाँकी पालिकालाई यसले दिएको सन्देश जगजाहेर छ।
ग्रामीण परिवेशका पालिकातर्फ हेरौं। वन, जंगल, पाखापखेरा, नदी, जलाधार र जैविक विविधताका कारण ग्रामीण भूगोलले जीवनको आधार दिएको हुन्छ। यो पारिस्थितिक प्रणाली अर्थतन्त्रको मात्र होइन, जीवनको आधार हो। जीवनका लागि चाहिने वस्तुहरू यसैले निःशुल्क उत्पादन गर्छ। जसलाई संरक्षण र प्राकृतिक सन्तुलनका चक्रलाई सम्मान गर्नु स्थानीय सरकार भएकाले पालिकाहरूको दायित्व हो। तर यति धेरै महŒव भएको प्राकृतिक सम्पदाको अवैधानिक, अविवेकी र उग्रदोहन भइरहेको छ। ढुंगा, गिटी, बालुवा र वनको उग्रदोहनले जीवन सहयोग प्रणाली धरापमा छ। तत्कालीन सरकारले २०७८÷०७९ को बजेट अध्यादेशमा ढुंगा गिटी बालुवाको भण्डार मानिएको चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी भारत निर्यात गर्ने घोषणा गरेर तराईको भविष्यमाथि उपेक्षा गरियो। नीति प्रावधानको चौतर्फी आलोचनापछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा नीति कार्यान्वयन थाँती बसेको छ। यसले प्राकृतिक स्रोतप्रतिको दृष्टिकोण भने प्रष्ट पार्छ। मुलुकभरि साना ठूला परिमाणमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन रोकिएका छैनन्।
ढुंगा, गिटी र बालुवाको यस प्रकारको दोहन किन भैरहेको छ ? यसका केही कारण सतहमा देखिएका छन् भने केही त्यसभन्दा भित्र गढेका छन्। कानुनले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन गर्ने अधिकार दिएको छ। यिनीहरूले यसलाई ठेक्का व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। जसको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकारमा र ६० प्रतिशत स्थानीयमा जान्छ। सजिलै स्रोत जुट्ने भएकाले पालिका तथा प्रदेशहरू यसलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण आयस्रोतको रूपमा उपयोग गर्न लालायित छन्। अघिल्लो वर्ष इन्द्रावती गाउँपालिका करिब १० करोड ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्काबाट मात्र असुल गरेथ्यो। जुन उसको वार्षिक बजेटको ३० प्रतिशत थियो। यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो।
ढुंगा, गिटी, बालुवापछि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने वस्तु हो पानी। त्यसकारण यसको बजार विस्तृत छ। सजिलोसँग प्रकृतिले उपलव्ध गराएको स्रोत हो। साथै कतिपय ढुंगा गिटीका आफ्नै विशेषताका लागि पनि प्रख्यात छन्। परिणामतः यसको उत्खनन बढेर गएको छ। बढ्दो विकास निर्माण र सहरीकरणका कारण पनि यी स्रोतको माग बढेको छ। हरेक पूर्वाधार संरचना यिनै प्राकृतिक स्रोतको जगमा निर्माण हुने गर्दछ। यसको तत्काल विकल्प पनि देखिएको छैन।
यसका नदेखिएका कारणहरू पनि छन्। ठेकेदारका लागि धेरै नाफा हुने क्षेत्र हो। करिब १३ सय प्रतिशतसम्म नाफा हुने अनौपचारिक अनुमान छ। जसका कारण कानुनमा भएका प्रावधानहरू मिचेर पनि उत्खनन गरिँदै आएको छ। यसले राजनीतिक दल, कर्मचारी, स्थानीय युवा र बजारबीचको अदृश्य सम्बन्ध बनाएको छ। यसको फाइदा दोहनमैत्री छ, वातावरणमैत्री छैन। अहिले करिब ६ हजार उत्खननकर्तामध्ये औंलामा गनिनेले मात्र निर्धारित सर्त पूरा गरेका छन्। धेरैजसो उत्खननकर्ता संस्था काम उही नाम परिवर्तन गर्दै काम गरिरहेका छन्। अर्को अर्थमा भन्दा अवैध रूपमा सञ्चालित छन्।
यी प्राकृतिक स्रोतको उग्रदोहनले पारेको असर र पारिस्थितिक प्रणालीमा पुर्याएका क्षतितर्फ विचार गरौं। पहिलो त यसले प्रकृतिको अवस्थितिलाई खल्बल्याएको छ, जैविक सम्पदाहरूमा क्षति पुर्याएको छ। दोस्रो, वन वनस्पतिमा क्षति पुर्याएको छ। तेस्रो, जलाधार विनाश गरेको छ, पानीका मूलहरू सुकेका छन्। चौथो, पारिस्थितिक प्रणालीमाथि चुनौती दिएको छ। नेपालजस्तो प्रकोप सघन पहाडीमा भूस्खलन, पहिरो, सुक्खा पहिरो, बाढीको समस्या बढाएको छ। जलवायु परिवर्तनलाई सघाउँदै छ। जमिनको उर्वरत्व घटाएको छ, वायु प्रदूषण बढाएको छ। स्थानीय संरचनामा पनि क्षति पुर्याएको छ। सबैभन्दा ठूलो क्षति ‘जीवन सहायता’ प्रणालीलाई क्षत्विक्षत पार्दैछ। सबैजसो उत्पादनका आधार भनेको पारिस्थिति हो। मानिसलाई प्राप्त हुने जीवन सहायता प्रणाली जैविक विविधता, त्यहाँ रहेका जाति प्रजातिहरूले नै दिने हो।
स्थानीय सरकारहरूको दोस्रो कार्यावधि भर्खर सुरु भएको छ। वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमामा तत्काल जुट्नुपर्ने हतारो पनि देखियो। तर आग्रह छ, सहरका पालिकाहरू फोहोरमा नअल्मलिऊन, मोफसलका पालिकाहरू प्राकृतिक साधन दोहनमा नरमाऊन्। पूर्वाधार संरचनालाई मात्र विकास ठानेर विकासका अन्य आयाम नभुलून्। जीवन, जनस्वस्थ्य र अर्थप्रणालीका लागि वातावरणीय पक्ष निकै गहन छ। फेरि पनि के भुल्नु हुन्न भने तत्कालको फाइदा अनि असक्षमता छोप्न भविष्य थाँतीमा राख्ने तदर्थवादी सोचलाई बदल्नै पर्छ। भर्खरै सकिएको निर्वाचनले दिएको विद्युतीय झट्काको एउटा सन्देश यही हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
