गोरखाकै जेठो त्रिभुवन पुस्तकालय स्थानीयको सक्रियतामा पुनर्निर्माण

गोरखाकै जेठो त्रिभुवन पुस्तकालय स्थानीयको सक्रियतामा पुनर्निर्माण

गोरखा : २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त त्रिभुवन पुस्तकालय स्थानीयबासीको सक्रियतामा पुनर्निर्माण भएको छ। गोरखा नगरपालिका-६ तीनधारेमा पुनर्निर्मित तीनतले पुस्तकालय भवनको मंगलबार मेयर कृष्णबहादुर राना मगरले उद्घाटन गरेका हुन्।

२००८ सालमा स्थापना भएको गोरखाकै जेठो सो पुस्तकालय भवन स्थानीय निर्माण समितिले ४८ लाख रुपैयाँको लागतमा पुनर्निर्माण गरेका हुन्। १८ वर्षदेखि लगातार बन्द रहेको सो पुस्तकालयको जीर्ण भवन भूकम्पले पूर्णरुपमा क्षति भएको थियो।

क्षतिग्रस्त सो भवन प्रहरी सेवाबाट निवृत्त भएका डाक्टर राजुबाबु श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमले पुनर्निर्माणको पहल सुरु गरेको थियो। भवन पुनर्निर्माणका लागि गोरखा नगरपालिकाले २३ लाख मनकामना केबलकारका संचालक राजेशबाबु श्रेष्ठले १० लाख, अशोक श्रेष्ठले पाँचलाख, मोहनलाल श्रेष्ठले पाँचलाख प्रदान गरेका राजुबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए।

स्थानीय मोहनलाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा निर्माण समिति बनाएर तीनवर्ष अघिदेखि पुस्तकालय भवन निर्माण थालिएको थियो। भवन उद्घाटन समारोहमा निर्माण समितिका अध्यक्ष मोहनलाल श्रेष्ठले भवन नयाँ बनेपनि त्यहाँभित्र राख्ने पुस्तक अभाव रहेको बताए। ‘एउटा सानो पाटीसुरु भएको पुस्तकालय जिल्लाकै जेठो हो, अहिले भवन बनाएका छौं। यहाँ किताब भर्न बाँकी छ’, उनले भने, ‘पहिले-पहिले विद्यालय शिक्षा, लोकसेवा पढ्ने ठाउँ सबैका लागि पुस्तकालय हुन्थ्यो। किताब किन्न नसक्दाको सारथी पुस्तकालय हुन्थ्यो। त्यही आवश्यकताले त्रिभुवन पुस्तकालयलाई बनाइएको हो।’ अहिले सामाजिक संजालको कुलतबाट बच्न पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए।

नगरप्रमुख राना मगरले पुस्तकालय संचालन गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। ‘यो क्षेत्र गोरखाको ऐतिहासिक क्षेत्र हो, यसलाई सम्पदा बस्तीको रुपमा विकास गर्ने तपाईंहरुको योजना अनुसार नगरपालिकाले कार्यक्रम बनाएको छ’ उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.