ओझेलमा अधिकार

मुलुकमा भ्रष्टाचार एवं दण्डहीनता व्याप्त हुँदा नागरिक अधिकार छायामा पर्छ। नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विकाससम्बन्धी अधिकारहरू कुण्ठित हुन पुग्छन्। मानव अधिकारका महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू जवाफदेहिता, पारदर्शिता, अर्थपूर्ण सहभागिता, विभेदहीनता सबैको उल्लंघन हँुदै जान्छ। यी सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन कमजोर बन्दछ । 

भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अपराधका विरुद्धमा गरिने कारबाहीहरू र मानव अधिकारका बीचको सम्बन्ध बहुआयामिक हुन्छ। यद्यपि यसलाई अध्ययन गरी तथ्यका आधारमा प्रमाणित गरिएको देखिँदैन।  यस्तो विकृतजन्य अवस्थामा न्याय प्रशासन नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्दछ। न्यायप्रति जनताको विश्वास हुँदैन। न्यायिक प्रणालीको क्षमतामा ह्रास आउन थाल्दछ। मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन। समाजमा स्रोत साधनको संग्रह सीमित भ्रष्ट र संगठित अपराधीहरूमा सीमित हुँदै गर्दा साधारण नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न, स्वास्थ्य शिक्षाजस्ता सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ। न्यायाधीश, अपराध कर्मको अनुसन्धान गर्नेहरू, कानुन व्यवसायीहरू सबैले आफ्नो व्यावसायिक  मूल्य र मान्यतामा समझदारी गर्दै अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्छन्।

निष्पक्ष सुनुवाइ हुन सक्दैन। न्यायाधीशहरू न्यायिक मनले आफ्ना निर्णयहरू गर्न सक्दैनन्। राज्य संयन्त्र विस्तारै संगठित अपराधीहरू र भ्रष्टाचारीहरूको नियन्त्रणमा पुग्दछ। यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा सबैभन्दा पहिला समाजका कमजोर, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आदि बढी मात्रामा प्रभावित बन्न पुग्छन्। यस स्थितिमा कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनका बीचको भिन्नता अत्यन्त धेरै हुन्छ। कानुनी प्रावधानहरूले खासै काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। भ्रष्टाचारको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्दछ। आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आउछ। कर्मचारीतन्त्रका जटिलताहरूमा वृद्धि हुन्छ। कानुनी प्रावधानहरू सेवाग्राही मैत्री हुँदैनन्। सेवा प्रवाह अत्यन्त असहज र खर्चिलो बन्दछ। उत्पादन र कारोबारको मूल्य अस्वाभाविक प्रकारले बढ्छ। सेवाग्राहीहरूलाई मर्कामा पारी सेवा प्रदायकहरू मात्र फाइदा लिन पुग्छन्। सबै प्रकारका अनिश्चितता अस्थिरताको अवस्था सिर्जना हुन्छ। स्रोत साधनहरूको अनुपयुक्त प्रकारले विनियोजन हुन थाल्छ। लगानीको अवस्था कमजोर बन्दछ। देशको राजनीति र सुशासनको अवस्था अत्यन्त दयनीय हँुदै जान्छ। संस्थागत विकासको अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन। सामाजिक भलाइको क्षेत्र छायामा पर्दछ। 

संगठित अपराध र दण्डहीनताको अवस्थामा सुधार ल्याई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन विश्व संस्था र आधुनिक विश्व लागिपरेको छ। विश्वभर रहेका भोको पेट लिएर रात कटाउनेहरूको संख्या ८७० मिलियन देखिएका छन्। तिनीहरूलाई खुवाउन आवश्यक पर्ने रकमभन्दा ८० दोब्बर भ्रष्टहरूले संकलन गरेका छन्। विकासोन्मुख देशहरूले ८.४४ खर्ब डलर जुन उनीहरूले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोग राशिको १० दोब्बर भ्रष्ट र संगठित अपराधीहरूको हातमा पुगेको छ। विश्वभरको कुल राजस्वको ६ प्रतिशत  भ्रष्टाचारमा खर्चिएको स्थिति छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले मात्र प्रतिवर्ष ४०० बिलियन डलर भ्रष्टाचारमा समाप्त गर्दै गएको अवस्था छ। गरिबी व्याप्त रहेको अफ्रिकामा भ्रष्टाचार पनि अत्यन्त बढी छ। यसबाट गरिबी र भ्रष्टाचारको वृद्धि समान प्रकारले भएको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धि पारित  गरेको छ । सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई सबै प्रकारका भ्रष्टाचारहरूको नियन्त्रण गरी सन् २०३० सम्म भ्रष्टाचारबाट दुरुपयोग भएको धन फिर्ता गराई उत्पादक कार्यमा लगाउनु पर्ने समझदारी कायम गराएको छ। यसबाट यस संस्थाका सदस्य राष्ट्रहरू सबै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अभियानमा लाग्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ।

अभाव र भयबाट मुक्ति दिलाई सबै प्रकारका अधिकारहरू समान रूपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने उद्देश्य मानव अधिकारले राख्छ। बढी भ्रष्ट देशहरूमा मानव अधिकारको उल्लंघन ज्यादा भएको छ। उदाहरणका लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बढी भ्रष्ट देखाएका देशहरू सोमालिया, दक्षिण सुडान, सिरिया आदि देशहरूमा मानव अधिकारको हनन् अत्यन्त ज्यादा भइराखेको छ। नीति निर्माताहरू, कानुन निर्माताहरू र नियन्त्रक निकायका पात्रहरू सबै भ्रष्ट आचरण बनाई मानव अधिकारको उल्लंघनमा अभ्यस्त रहेका छन्। सन् २०१६ देखि प्रकाशनमा आउन थालेको पानामा पेपरले पनि राजनीतिज्ञहरू कसरी जनताको अधिकार छिनेर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् ? र सबैै प्रकारका अपराधकर्मबाट यस्ता देशहरूमा उनीहरूले कसरी अपराध गरेबापत अभयदान प्राप्त गरेका हुन्छन् ? प्रस्ट पारेको छ।

विश्वभरका राष्ट्रहरूको अवस्था अध्ययन गर्दा दण्डहीनताको अवस्थाबाट भ्रष्टाचारलगायतका अपराधकर्मले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्दै जानी देखिएको छ। अपराधकर्मको वृद्धि हुँदै जाँदा सबै प्रकारका जनअधिकारहरूको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। त्यसैले दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र संगठित अपराध बढ्दा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव मानव अधिकारमा पार्दछ। यही कारण हो मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नु पर्दछ।

विश्व परिवेशमा अध्ययन गर्दा मानव अधिकारको अवस्था नाजुक बनाउन शक्ति राष्ट्रहरू नै उन्मुख भएका छन् । सद्दाम हुसेनले पाएको  मृत्युदण्ड, कर्नेल गद्दाफीको अन्त्य, अफगानिस्तानमा विदेशी सैन्यहरूको लामो समयसम्म दिइएको उपस्थिति, चीनले दलाई लामालाई वलातरूपमा खेदी तिब्बतलाई चीनमा विलय गराउनु, उत्तर कोरियाका सन्की शासकले गर्दै आएको ज्यादती आदिले मानव अधिकारको उल्लंघन, दण्डहीनतालाई अत्यन्त ज्यादा प्रश्रय दिइराखेको छ । युक्रेनमा  भइराखेको रुसको आक्रमण सार्वभौम  देशको अधिकार माथिको चरम उल्लंघन हो। त्यस देशमा युद्ध प्रारम्भ भएको एक सय दिन नाघिसकेको छ। युक्रेनको सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्ने खर्ब डलर बराबरको बहुमूल्य संरचना  ध्वस्त भएको छ। लाखौं सेना र निहत्था गैरसैन्यहरूको धनजनको समाप्ति भएको छ।

न्यायाधीशहरू न्यायिक मनले आफ्ना निर्णयहरू गर्न सक्दैनन्। यसरी क्रमशः राज्य संयन्त्र विस्तारै संगठित अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूको नियन्त्रणमा पुग्छ।

स्वतन्त्र देश युक्रेनले आफ्नो निर्णय लिन नपाउने, संघसंस्थाको सदस्यता लिन रुससँग अनुमति लिन पर्ने अवस्था छ। व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाएर क्षणिक रूपमा रुसलाई आर्थिक कठिनाइको सामना गर्न लगाउने रणनीति र हातहतियारको सहयोग पुर्‍याउनुबाहेक पश्चिमा राष्ट्रहरूले खासै भूमिका निर्वाह गरेनन्। त्यहाँका प्रताडित जनताले अब न्याय प्राप्त गर्ने कसरी हो ? अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका अन्य शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू कहाँ छन् ? व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका कारण यस जघन्य अपराधमा तटस्थ रहने राष्ट्रहरू चीन, भारतबाट विश्वले भोलिका दिनहरूमा के अपेक्षा गर्ने हो ? युद्धको भीषण विभीषिकाबाट मानव जगत्लाई बचाउन संयुक्त राष्ट्र संघसमेत प्रायः असफल भइसकेको छ। यस युद्धले लामो समय लिनेछ। सम्पूर्ण मानवबस्ती खरानी हुनेछ।

देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या मारिने छन्। युक्रेनलाई सैन्य शक्तिकै आधारमा  रुसमा विलय  गरिनेछ। तत्पश्चात् केही समय संयुक्त राष्ट्रसंघ, विपरीत आस्थामा आबद्ध रहेका शक्ति सम्पन्न र यिनका अनुयायी राष्ट्रहरू, मानव अधिकार संरक्षणका नाममा रहेका संस्थाहरू सबैले वक्तव्यमार्फत भत्र्सना गर्नेछन्। केही समयपश्चात् दुवै पक्षहरूलाई फाइदा हुने गरी व्यापारिक प्रतिबन्ध र नाकाबन्दी हटाइनेछ। युक्रेनलाई परेको अन्याय इतिहासमा मात्र लेखिनेछ। यस अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र संघको उपादेयता कहाँ रहने होला ? विश्व संस्थाहरू यसरी लाचार बनेको अवस्थामा गरिब मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु  र मानव अधिकारको व्यापक उल्लंघन हुनुलाई सामान्य रूपमा लिने परिस्थिति बन्नेछ। सम्बन्धित देशका सचेत नागरिकहरू र सामाजिक अभियन्ताहरूले क्रियाशीलता दिँदा यस अवस्थामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

विकासोन्मुख देशहरूमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउन थाल्दछ। मात्राको अन्तर मात्र हो। यस वर्गका सबै देशहरूमा समान रूपले लागू हुन्छ। दण्डहीनताको कारणबाट नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था अत्यन्त नाजुक हुँदै आएको छ। द्वन्द्वको समयमा १७ हजार मानिसको क्रूरतापूर्वक हत्या भएको थियो। राजनीतिक रंग दिएर त्यस समयका अपराधीहरू सबैलाई अभयदान  दिइएको छ। बेपत्ता छानबिन आयोग र संक्रमणकालीन न्याय दिने विषय अलपत्र छ। अपराधकर्मको नेतृत्व लिनेहरू शासनमा छन्। कृत्रिम लडाकुहरूको नाममा राज्य कोषबाट अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको छ। नियन्त्रक निकायमा यससम्बन्धी फाइल लामो समयदेखि थन्किएको छ। यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने सामथ्र्य अधिकारीहरूसँग देखिँदैन। 

टीकापुर काण्डमा दिनदहाडै दूधे बालकलाई गोली प्रहार गरिएको छ। आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न पुगेका प्रहरीलाई निर्ममतापूर्वक शारीरिक आक्रमण गरी जीवन लीला समाप्त पारिएको छ। हत्या गर्ने नाइकेलाई अदालतको आदेशले कारागार चलान गरिएकोमा राजनीतिक आवरण दिएर दलहरूले नै छुटाउन पहलकदमी गरिराखेका छन्। विस्फोटक पदार्थ उत्पादनमा लगाइएका आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर निर्मम हत्या गर्नेहरूले माफी पाउँदा यस देशमा आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। निर्मला बलात्कार र हत्याको छानबिनमा सरकारमा रहनेहरूबाटै  अवरोध  सिर्जना हुन्छ। रुकुम घटनामा केन्द्रीय नेताकै दबाबमा हत्यारालाई बचाउने काम हुन्छ। उच्च जातकी केटीले तल्लो जातको केटासँग प्रेम गरेर विवाहबन्धनमा बाँधिन खोज्दा प्रेमीलाई केटीका आफन्तहरूले हत्या गर्छन्। अपराधीहरू सबैको पहिचान स्पष्ट छ। तर दण्डित गर्ने  उत्साह सरकारमा  देखिँदैन। पञ्चायती समयको नमिता सुनिता प्रकरणदेखि हालका दिनसम्म आइपुग्दा नेपालमा उच्च ओहोदामा आसीन रहनेहरू विशेषगरी  शासकहरूलाई जे जस्ता पनि जघन्य अपराध गर्न छुट प्रदान गरिएको छ।

नेपालमा यी तीनवटै क्षेत्रहरूमा  विकृतिले विराट स्वरूप निर्धारण गरिसकेको छ। भ्रष्टाचारको  अवस्था अत्यन्त नाजुक मोडमा छ। भ्रष्टाचार कम भएका देशहरूमा प्रगतिशील दण्डको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि सामान्य जिम्मेवारीमा रहनेहरूबाट भ्रष्टाचार हुँदा सामान्य प्रकारको सजाय गर्दै ठूला पदमा आसीनहरूवाट भएका भ्रष्टाचारहरूमा कडा दण्ड दिने व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ। नेपालको जस्तो नियन्त्रक निकायहरूमा राजनीतिक कृपामा जिम्मेवारी दिइँदैन। सक्षम र योग्य एवं सच्चरित्रता कायम गर्न सकेकाहरूलाई नियुक्ति गरिने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सरकारले साथ दिने परिस्थिति निर्माण भएको छ। दण्डहीनताबाट जो कोहीले पनि उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सम्भव हुँदैन। तर, हाम्रो अवस्था बिल्कुल विपरीत छ। त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्ने, दण्डहीनताले प्रश्रय पाइनै रहने र मानव अधिकारको व्यापक रूपमा उल्लंघन हुने निश्चित छ। यस प्रकारको दुरवस्था आउँदा दिनहरूमा अझै विकराल हुनेछ। किनकि व्यवहारमा उच्च पदस्थहरू यस दुरवस्थाको सुधारका लागि तत्पर रहेको अवस्था छैन । यी  तीनवटै पक्षहरू एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन्। कुनै एकमा सुधार हुँदा स्वतः अर्को पक्षमा पनि स्वस्थ अवस्था सिर्जना हुन्छ। 

त्यसैले यो अवस्थामा सुधार गर्नका लागि अर्को एउटा सशक्त क्रान्ति देशभित्र गर्नुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिक प्रणालीमा सुधार आउँदा अवस्था सहज बन्छ। हङकङमा  नागरिकहरू सडकमा निस्किई सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सहमत गराई नागरिकहरूकै निगरानीमा यसको सफल कार्यान्वयन भएको सन्दर्भलाई नेपाललगायतका विपन्न देशहरूले ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। हालसम्मको अवस्था अध्ययन गर्दा नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न नागरिकहरू नै सडकमा आउनु जरुरी छ।

लेखक पूर्वसचिव हुन्।