२२ बुँदे माग सम्बोधन नभएपछि सरकारविरुद्ध राप्रपाको मसाल जुलुस (फोटो-भिडियो)

२२ बुँदे माग सम्बोधन नभएपछि सरकारविरुद्ध राप्रपाको मसाल जुलुस (फोटो-भिडियो)

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारको विरोधमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा मसाल जुलुससहित राप्रपाका नेता कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

गत असार १ गते सरकारलाई बुझाएको २२ बुँदे माग सम्बोधन नभएको भन्दै मसाल जुलुस प्रदर्शन गरिएको हो। राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २२ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।

राप्रपाले महँगी नियन्त्रण, किसानलाई समयमै मल, बीउ उपलब्ध गराइनुपर्नेलगायत जनजीविकासँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरुका साथै राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदुढीकरण, सुशासन र समृद्धिसँग सम्बन्धित माग सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

भिडियो हेर्नुस् :

राप्रपाले केन्द्र र स्थानीय दुई तहको बलियो सरकार बनाउनुपर्ने, मुलुकलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी संसद्को निर्वाचन पूर्ण समानुपातिकरुपमा गराउनुपर्ने, मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुपर्ने, भूमिहीन तथा घरवारविहीन सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्नुपर्ने, बेरोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने, व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती पुस २७ गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा घोषणा गरी उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिर्नुपर्ने माग राखेका छन्। 

त्यसैगरी अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, महिला, बालबालिका तथा दलित समुदायविरुद्घ हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न सशक्त कदम चाल्नुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आगामी निर्वाचनमै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा लगाएका अव्यावहारिक करहरु तथा तीन तहका सरकारबाट लगाइएका दोहोरो कर तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग अगाडि सारिएको छ। 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.