सर्वोच्चमा १६ वर्ष पुराना मुद्दा पेन्डिङमा, फर्स्यौट गर्न साउनबाट 'डेडिकेटेड' चार इजलास थपिने

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन पुराना मुद्दा फर्स्यौट गर्न कार्ययोजना बनाएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्व गठित मुद्दा व्यवस्था समितिले बनाएको कार्ययोजनालाई सर्वोच्चको पूर्ण बैठकलेसमेत पारित गरिसकेको छ।

कार्ययोजना आउँदो साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने कायम मुकायम मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले जानकारी दिए।

कार्ययोजनामा मुद्दा व्यवस्थापनमा तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन गर्नुपर्ने कुरा औँल्याइएको छ।

शुक्रबार सर्वोच्चमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुद्दा व्यवस्थापनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिइयो।

सर्वोच्चमा २०६३/०६४ देखिका १६ वर्ष पुराना मुद्दा रहेको भन्दै मुद्दा महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले तिनीहरूलाई यथाशीघ्र टुंग्याउने गरी कार्ययोजना आएको बताए।

‘थुनुवाको मुद्दा जसले थुना भुक्तान गरेको छ, तर मुद्दा टुंगिएको छैन, राष्ट्रिय महत्वका मुद्दालगायत पाँच वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा पार्ने लक्ष्य छ। करिब ५ हजार मुद्दा दुई वर्षभित्र फर्स्यौट गर्नेगरी अघि बढ्छौं,’ उनले भने।

अहिलेकै अनुपातमा मुद्दा बढ्दै गए पाँच वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या आगामी दुई वर्षमा १३ हजार नाघ्ने भन्दै उनले आजैबाट कार्यान्यवन गर्नेगरी कार्ययोजना आएको बताए।

अहिलेकै अनुपातमा एक वर्षको ३६५ दिनमा दुई सय दिनलाई काम गर्ने दिन मानेर चार सय दिन (दुई वर्ष)मा दैनिक ३३ मुद्दा फर्स्यौट गर्नुपर्ने अवस्था कार्ययोजनाले औल्याएको उनले बताए। तर जनशक्ति र अन्य व्यवस्थापकीय पक्षलाई मध्यनजर गर्दै दैनिक चार वटा डेडिकेटेड इजलास सञ्चालन गरिने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।

‘पुराना मुद्दा हेर्न अब डेडिकेटेड इजलास सञ्चालन गर्छौं। संवैधानिक इजलास बस्ने दिनबाहेक दैनिक चार वटा छुट्टै इजलासले पुराना मुद्दालाई फर्स्यौट गर्नेछ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।

उनका अनुसार अब डेडिकेटेडसहित दैनिक ९ इजलास हुनसक्ने अवस्था आउने छ।

पुराना मुद्दा फर्स्यौट गर्न सर्वोच्चले शुक्रबारको सेवाको समय पनि बढाउने भएको छ। ‘शुक्रबार अदालतको समय बढाउन खोजेका छौं। ५ बजेसम्म काम गरेर मुद्दा घटाउनुपर्ने छ। नियमित मुद्दा पनि छन्,’ उनले भने, ‘शुक्रबार हाफ टाइमपछि छुटै पेसी निकालेर जाने भन्ने छ।’

साउनबाट दोहोर्‍याइ पाउँ मुद्दा, थुनुवा मुद्दा,राजस्व न्यायाधीकरणसम्बन्धी मुद्दालगायत गरेर चारवटा विषयका मुद्दा हेर्न छुट्टै चारवटा इजलास सुरू गर्ने तयारी सर्वोच्चको छ।

गोलाप्रथाको मर्म नमर्ने गरी त्यस्तो इजलास गठन गरिने र सुनुवाइ स्थगित नहुनेगरी जाने रजिष्ट्रार पन्थीले बताए। अन्तर प्रभावी मुद्दालाई यथाशीघ्र टुंग्याउने उनले बताए।

कार्ययोजना कार्यान्वयनमा कानुन व्यवसायीको साथ आवश्यक रहेको र उनीहरुका लागि पनि मापदण्ड बनाइएको रजिष्ट्रार पन्थीले बताए। ‘मुद्दामा एक जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने र अरूले नोट बुझाउनेगरी अगाडि बढ्ने, कानुन व्यवसायीलाई निश्चित समय तोक्ने, बहस स्थगित गर्न ११ बजेअघि नै निवेदन दिनेजस्ता मापदण्ड तोकिएको छ,’ उनले भने।

त्यसैगरी कार्ययोजनमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेको थुनुवाको मुद्दा शिघ्र फर्स्यौट गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै न्यायाधीशले आफ्नो पूर्व फर्मबाट आएको ५ वर्ष पुरानो मुद्दा हेर्न नमिल्ने रहेर्नै परे पूर्ण इजलासबाट हेर्न पाउने उल्लेख छ। ‘न्यायाधीशबाट यथाशीघ्र आदेश गर्ने, जुन दिन निर्णय गर्‍यो त्यही दिन आदेश गर्ने व्यवस्था हुनेछ। फैसला लेखाइमा ढिलाइले कतिपयले न्याय पाएर पनि नपाएको अवस्था छ। यसलाई पनि सुधार गर्दै कार्ययोजना छ,’ उनले भने।