बजेटको वैधानिकतामा प्रश्न

काठमाडौं : अनधिकृत व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बजेट तयार पारेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असार २२ मा पदबाट राजीनामा दिए। उनी संसदीय छानबिनको दायरामा छन्। विज्ञहरूले भने मन्त्रीले राजीनामा दिँदैमा नपुग्ने भन्दै बजेटको वैधानिकतामै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। अनधिकृत व्यक्तिले करका दर र दायरामा व्यापक चलखेल गरेको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। 

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला यो बजेटले वैधानिकता गुमाइसकेको तर्क गर्छन्। ‘यो बजेटमाथि यत्रो प्रश्न उठिसकेको छ। अब यसको वैधानिकता कहाँ रह्यो र ? कोइराला भन्छन्, ‘बजेट त आयो तर अब यति धेरै प्रश्न उठेपछि कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने ? यो त अपरेसन सक्सेसफुल भयो तर रोगी मर्‍यो भनेजस्तै भयो।’  

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्नु अघिल्लो मध्यरात (जेठ १४ गते) अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर बजेटमा करमा ‘सेटिङ’ गरेका थिए। त्यससम्बन्धी खुलासा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेपछि शर्मालाई पदबाट राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब बढेको थियो। संसद र सडकको दबाब थेग्न नसकेपछि शर्माले संसद्मा राजीनामाको घोषणा गरेका थिए।

पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र एक व्यापारिक घरानाका ‘फाइनान्सियल डाइरेक्टर’लाई मध्यराति मन्त्रालयमा बोलाएर शर्माले खास–खास व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने र खास–खासलाई हानी पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गर्न लगाएका थिए। त्यसरी बनाएको बजेटले मान्यता नपाउने विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूको प्रश्न छ– अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएर बनाएको बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा के असर होला ? निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने र अरूलाई घाटा हुने गरी मात्रै ल्याएको बजेटले केही व्यापारिक घरानालाई मात्रै पोस्दा देशको अर्थतन्त्र के होला ?’ 

सुशासनविद् खेमराज रेग्मी बजेटमा भएका चलखेलका बुँदामा सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यो बजेट कार्यान्वयनमा लानै हुँदैन्,’ रेग्मी भन्छन्, ‘कहाँ–कहाँ हेरफेर  भएको छ। त्यो सुधार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पूरक बजेट ल्याएर हुन्छ कि वा अन्य उपाय गरेर हुन्छ, सच्याउनै पर्छ।’ 

बजेटमा गडबडी हुँदा विगतमा पूरक बजेट ल्याउने परम्परा रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार बिचौलियाले प्रभाव पारेका ठाउँमा सच्याउने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। ‘बजेटमा भएका हेरफेरले क–कसलाई फाइदा भयो ? कसलाई कति असर पुग्यो ?’ उनी भन्छन्, ‘असल नियतले मुलुकको हितका लागि न्यायोचित रूपमा राजस्व वृद्धि गर्न करको दायरा बढाउन सकिन्छ।  तर, कुनै व्यापारिक घरानालाई नाजायज फाइदा हुने गरी र कसैलाई घाटा पुग्ने गरी गलत नितयले करको दर हेरफेर गर्न पाइँदैन।’ 

संसदीय छानबिन समितिले सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘विगतका संसदीय समिति सधैं ढाकछोप र लुकाउनका मात्रै बनेका थिए। यो समितिले यस्तो नगरोस्।’ 

बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो मध्यरात भएको करको हेरफेर वित्तीय अपराध भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारलाई समेत बर्जित गरिने ठाउँमा ‘व्यापारिक घरानाका एजेन्ट’लाई प्रवेश दिनु वित्तीय अपराध भएको उनीहरू बताउँछन्। करको दर निर्धारण गर्दा अर्थसचिव, राजस्वसचिव, सम्बन्धित विभागका सहसचिव तथा भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मात्रै संलग्न हुन पाइने कार्यविधि नै छ। यसको गोपनीयताका लागि बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिनको १२ बजेपछि मात्रै करका दर निर्धारण गर्ने चलन छ। 

अर्कोतिर, अर्थमन्त्री र बजेटमाथि प्रश्न उठिरहेकै बेला संसद्बाट हतार–हतार बजेट पास गरियो। जेठ १४ मध्यरातमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वनासु घिमिरेलाई ‘विज्ञ’ भन्दै बजेटमा कर हेरफेर गर्न लगाएका थिए। लामो समय कर र भन्सार विभागमा नायबसुब्बा रहेका घिमिरेमार्फत सीमित घरानीया व्यापारीलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले करका दर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुललगायतमा व्यापक चलेखल गरिएको थियो। बिचौलिया घिमिरेका अगाडि त्यस बेला अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक मुकदर्शक बनेका थिए। अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा घिमिरेले विद्युतीय गाडी, प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल, स्यानिटरी प्याडलगायत वस्तु आयातमा भन्सार दरमा चलखेल गरेका थिए। विद्युत् महुुसलमा छुट, फलाम आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि, स्वास्थ्य बिमा निजी कम्पनीलाई दिने, मेडिकल कलेजले वर्षको २ सिफ्ट भर्ना लिनेलगायत २ सयभन्दा वस्तुको करमा हेरफेर गरेको पाइएको छ।

शर्माले गत वर्ष प्रतिस्थापन बजेटका बेला (२०७८ भदौ २४ गते) राति पनि घिमिरेलाई करका दरमा प्रयोग गर्न खोजेका थिए। त्यो बेला पनि राति २ बजेसम्म बसेर उनले करका दर हेरफेरको प्रयास गरेका थिए। तर, कर्मचारीले प्रतिवाद गरेपछि धेरै हेरफेर गर्न पाएका थिएनन्। पछि ती सबै कर्मचारी सरुवा गरेर आफू अनुकूलका कर्मचारी ल्याएर शर्माले २०७९/८० को बजेटमा व्यापक हेरफेर गर्न लगाए।  

यस्ता व्यक्तिलाई खेताला विज्ञ बनाई ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन लान गाह्रो हुने विज्ञहरूको तर्क छ। सुधार नगरी वा पूरक बजेट नल्याई कार्यान्वयन नै गर्नु नहुने उनीहरूको भनाइ छ। कतिपयले यो बजेट नै खारेज गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्।  

शर्माले बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशसम्बन्धी मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज पनि मेट्न लगाएको आरोप छ। उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज माग गरी मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। तर, मन्त्रालयले ‘सीसीटीभी फुटेज १३ दिनमै मेटियो’ भनेर जवाफ दिएको थियो। 

समितिले असार १४ गते २०७८ भदौ २४ गते राति ११ बजेदेखि २५ गते ६ बजेसम्म र २०७९ जेठ १४ गते बेलुका ६ बजेदेखि १५ गते ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो। तर, तत्कालीन मन्त्री शर्माले सीसीटीभी फुटेज पनि डिलिट गर्न लगाएको भन्दै असार २२ गते सचिवलगायत मन्त्रालयका कर्मचारीले ‘विद्रोह’ गरेका थिए। 

शर्माको ‘अचाक्ली’ पछि  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराएर अर्थसचिव मधु मरासिनी अनिश्चितकालका लागि बिदामा बसे। अरू धेरै कर्मचारी पनि मन्त्रालयमा अनुपस्थित भए। सडकदेखि सदनसम्मै विरोध भयो। नागरिक अभियन्ताहरू पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र डा. गोविन्द केसीले शर्माको राजीनामा मागे। यस्तै, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले पनि शर्माको राजीनामा माग्दै उनीमाथि छानबिन माग गरे। 

सत्तारुढ दलमै पनि अर्थमन्त्रीको विरोध भयो। त्यसपछि शर्माले असार २२ गते संसद्मा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए। शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले मंगलबार काम थाल्ने जानकारी दिएको छ। १० दिने कार्यावधि पाएको समितिले गठन भएको ६ दिनपछि मात्रै काम थाल्दै छ। यसैकारण समितिले समयमै प्रतिवेदन दिनेमा शंका गर्न थालिएको छ। समितिमा सत्तारुढ दलकै बहुमत छ। एमालेका ४, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २/२, एकीकृत समाजवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १÷१ जना सांसद समितिका सदस्य छन् ।  

समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्रप्रसाद यादव सदस्य छन्। जसमा गठबन्धनको बहुमत छ। माओवादी केन्द्रले निर्दोष सावित भए शर्मा नै पुनःअर्थमन्त्री हुने धारणा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। ‘छानबिनमा मनोवैज्ञानिक’ दबाब दिन र कर्मचारीलाई धक्याउन माओवादीका नेताहरूले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हुन सक्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउन थालेका छन्। 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संसदीय छानबिन समिति गठन भएकाले त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। ‘छानबिन समिति बनेको छ, त्यसले निकास देला कि ?’ डा. अधिकारी भन्छन्। 

बजेटमा भएको हेरफेर र सीसीटीभी डिलिट गर्ने काम नितान्त आपराधिक विषय भएको उनको भनाइ छ। ‘यो आपराधिक विषय हो, यसमा संसदीय छानबिन समिति होइन कि स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउनुपथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, संसदीय समिति बनाउने काम भइहाल्यो। अब यसको प्रतिवेदन कुरौं।’ बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र करका दायरामा चलखेल गर्ने काम आपराधिक भएको उनको ठम्याइ छ। दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल संसदीय समितिको प्रतिवेदन कुर्नपर्ने बताउँछन्। ‘संसदीय समिति नै बनेको छ। अब त्यो समितिको रिपोर्टले के भन्छ ? संसद्ले केही न केही निर्णय गर्नै पर्‍यो,’ डा. पोखरेल भन्छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेपछि फर्कने प्रणाली नरहेको बताउँछन्। गलत कुरा कार्यान्वयन भए मन्त्रिपरिषद्बाट सच्याउनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट सच्याउने ठाउँ त छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले सच्याएर संसद्बाट पारित हुनुपर्छ।’ 

उनका अनुसार आर्थिक ऐनको दफा १८ मा करको दर घटाउने बढाउने व्यवस्था  छ। त्यही व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले यो काम गर्न सक्ने उनी भन्छन्। ‘सामान ल्यायो, कर तिर्‍यो, पछि त्यो सामान चोरीको रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो भने कर तिरेको छु भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन,’ पाण्डे भन्छन्, ‘दोषी करार भएबमोजिम कारबाहीको भागी हुनैपर्छ।’ 

कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्याय छानबिन समितिले निष्पक्ष काम गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यति ठूलो विषय उठेको छ, यो त अपराध नै हो,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘बजेटमा देखिएको यो घटनाक्रमले देशकै बदनाम भएको  छ।’ 

बजेट कार्यान्वयनमा गएपछि फर्किने प्रणाली छैन। गलत कुरा कार्यान्वयन भए मन्त्रिपरिषदबाट सच्याउने ठाउँ छ। मन्त्रिपरिषद्ले सच्याएर संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ।
सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री 

जनताबाट यत्रो प्रश्न उठिसकेको छ। अब यसको वैधानिकता कहाँ रह्यो र ? बजेट त आयो तर अब यति धेरै प्रश्न उठेपछि कसरी कार्यान्वयनमा लाने ? यो त अपरेसन सफल भयो तर रोगी मर्‍यो भनेजस्तै भयो।
विमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव

बजेटमा भएको हेरफेर र सीसीटीभी डिलिट गर्ने काम नितान्त आपराधिक विषय हो। यसमा स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउनुपथ्र्यो। तर, संसदीय समिति बनाउने काम भइहाल्यो। अब यसको प्रतिवेदन कुरौं।
डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद् 

संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको छ। अब त्यो समितिको रिपोर्टले के भन्छ ? संसद्ले केही न केही निर्णय गर्नै पर्‍यो।
डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग