महँगी झन् बढ्यो

महँगी झन् बढ्यो

काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परेको मूल्यवृद्धिको प्रभावले नेपालमा पनि महँगी चर्किएको छ। घिउ तथा तेलको मूल्य अत्याधिक बढ्दा उपभोक्ता सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिलाई आधार मान्दा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत पुगेको छ। जबकी गत आर्थिक वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत थियो। घिउ तथा तेलको मूल्य २२.६० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा समग्रमा महँगी बढेको हो।

 

दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको मूल्य ११.२२ प्रतिशतले बढेको छ। यसैगरी सुर्तीजन्य पदार्थको ९.७ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थ ९.६८ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडीको मूल्यवृद्धि ९.१३ प्रतिशत छ। गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायातमा २५.७९ प्रतिशत मुद्रास्फीति बढेको छ। यसैगरी शिक्षा, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरण, मनोरञ्जन तथा संस्कृति र घरायसी उपयोगका वस्तु उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमशः ११.६४, ८.३०, ८.२१ र ७.८४ प्रतिशत छ। 

अहिले नै यस्तो गतिमा महँगी चुलिएको छ। तर, सरकार भने आगामी वर्षमा मुलुकको मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने बताउँछ। चालू आवकै ११ महिनामा सो सीमा नाघिसकेको छ। अर्को आवमा सो सीमाभित्र राख्न चुनौती भएको पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालको तर्क छ। ‘महँगी अचाक्ली बढेको छ।  यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा बढ्न सक्ने छ। यही गतिमा महँगी बढिरहँदा आगामी आवमा झन् चुलिने छ,’ उनले भने।  उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्याधिक बढेकाले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्न गएकोे अर्थविद् डा. डिल्लिराज खनाल बताउँछन्। ‘यसले आम सर्वसाधारणलाई बाँच्न मुस्किल हुँदै छ,’ उनले भने। 

यद्यपि अर्को वर्ष अहिलेको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको परिस्थिति परिवर्तन  भए नियन्त्रणमा आउन सक्ने राष्ट्र बैंको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा समग्र आयातीत वस्तुमा भार परेकाले पनि यसपटक मुद्रास्फीति चुलिएको हो।

विप्रेषणमा सुधार 

विप्रेषण आप्रवाहमा झिनो सुधार भएको छ। चालू आवको ११ महिनामा ३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ। तर, यो गत आवको भन्दा कम हो।  गत आव सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १२.६ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ। गत वर्ष यस्तो आप्रवाह १०.५ प्रतिशतले बढेको थियो। 

विदेश भ्रमण र शिक्षामै अर्बौं बाहिरिँदा सेवा खाता घाटामा

मुलुक घुम्न आउने पर्यटनबाट हुने आम्दानीभन्दा बाहिर घुम्न जानेको भ्रमण खर्च बढी छ। साथै, विदेशमा अध्ययन गर्न जानेबाट पनि सेवा खाता प्रभावित भएको छ। चालू आवको ११ महिनामा खुद सेवा आय ९९ अर्ब ९३ करोडले घाटामा छ। गत वर्ष सोही अवधिमा खुद सेवा आय ६३ अर्ब ८९ करोडले घाटामा थियो। सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण आय २८१.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २५ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ। यस्तै भ्रमण व्यय भने  १७०.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ८३ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ। यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय ५९ अर्ब ९९ करोड छ। गत वर्ष भ्रमण व्यय ३० अर्ब ७९ करोड रहेकामा शिक्षातर्फको व्यय २३ अर्ब ४५ करोड रहेको थियो।

चुलिँदै व्यापारघाटा 

मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। व्यापार घाटा मुलुकको बजेटको आकार बराबर हुन लागेकाले यो राम्रो संकेत नभएको अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले बताए। निर्यातभन्दा बढी आयातीत वस्तुमै निर्भर हुने तर सञ्चिति आयको क्षेत्र साँघुरिँदै जाँदा मुलुक जोखिमतर्फ धकेलिने खतरा भएको उनको भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७८÷७९ को ११ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २५ प्रतिशतले वृद्धि भई १५७७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा २४.६ प्रतिशतले बढेको थियो। यसबीच कुल वस्तु आयात २७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १७६३ अर्ब २२ करोड र निर्यात ५३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १८५ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ। वस्तुगत आधारमा पाम तेल, सोयाविन तेल, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य), ऊनी गलंैचा, जिंक सिटलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैंची, चिया, औषधि (आयुर्वेदिक), दन्त मञ्जन, तारलगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ। 

शोधनान्तर स्थितिमा दबाब बढ्दो

शोधनान्तर स्थिति झन् दबाबमा परेको छ। जेठसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६९ अर्ब ८१ करोडले घाटामा छ। गत आवमा १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो। यस्तै, चालू खाता ५ खर्ब ९५ अर्ब ७३ करोडले घाटामा छ। गत वर्ष २९८ अर्ब ११ करोडले घाटामा थियो। 

अत्याधिक आयातका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आए पनि पछिल्लो महिनामा सुधार भएको छ। २०७८ असार मसान्तमा १३९९ अर्ब ३ करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ जेठ मसान्तमा ११७६ अर्ब ८४ करोड कायम भएको छ। वैशाख मसान्तमा यो ११४६ अर्ब ८८ करोड कायम थियो। यस्तो विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट  ६.७३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ राष्ट्र बैंकले बताएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.