सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशको गुनासो : मुद्दा हार्ने पक्षले हामीलाई बिल्ला भिराइदिन्छ, काम गर्नै कठिन भयो

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतका काम कारबाहीबाटै  न्यायालयको जनआस्था अभिवृद्धि हुने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालत अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाले राजधानीमा आयोजना गरेको न्यायपालिकामा जनआस्था अभिवृद्धिमा सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयक एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश कार्कीले अदालतले न्याय देखिनेगरी काम गरे न्यायपालिकाप्रति आस्था बढ्ने धारणा राखेका हुन्।

तर कतिपय अवस्थामा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा बाहिरको माहोलले न्यायाधीशहरु प्रभावित हुने गरेको पनि उनले स्वीकार गरे। त्यसमा सञ्चारमाध्यमको पनि भूमिका रहने गरेको भन्दै उनले न्याय निरुपणमा सञ्चारमाध्यमले सघाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशले यस्तो फैसला गरे भनेर सञ्चारमाध्यमले तथानाम लेखिदिन्छ कि भन्ने कुराले ढिलाइ भएको छ। यही कुराले न्यायाधीश न्याय निरुपणबाट पन्छियो भने न्यायमा ढिलाई हुनसक्छ,’ उनले भने।

न्यायाधीश कार्कीले समाचारको ठाउँमा विचार र मिसन न्युज दिनेहरूबाट यो भइरहेको दाबी गरे। ‘यो न्यायाधीश अपराधी नै हो भन्ने चित्रण गरिदिएको हुन्छ। समाचारमा आएको कुरा अनुसन्धान मिसिलमा छैन भने के आधारमा फैसला गर्ने? मिसिलमा भएका कागजलाई हेरेर फैसला गर्दा पत्रिकामा तथानाम आउँछ भनेर आदेशमात्रै गर्छ। फैसला गर्न चाहँदैन,’ उनले भने।

सर्वोच्च अदालतका भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका कार्कीले मिडिया ट्रायलले कुनै मुद्दामा ३९ त कुनैमा २१ पटक आदेश भएको तथा १९ पटक पेसीबाट हटेको पाइएको बताए। ‘यो किन हुन्छ भन्दा यहीँ डरले, त्यो डर हामीले मनबाट हटाउन सकेनौं भने न्याय सम्पादन हुँदैन। मिडियाले लेखेको आधारमा न्याय सम्पादन गर्ने स्थिति आयो भने के हुन्छ? न्याय मर्छ,’ उनले भने।

उनले स्वस्थ र रचनात्मक आलोचना जहिले पनि स्वागतयोग्य रहेको बताए। यसले न्याय सम्पादनको विचलनलाई सुधार्ने उनको विश्वास छ। ‘तर आफ्नो पूर्वाग्रह राखियो भने नकारात्मक र विकृति ल्याउँछ। रचनात्मक र आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नुस्,’ उनले भने, ‘हाम्रो फैसलामा आलोचना गर्नुस्।’

‘मानहानीलाई बचाउ अस्त्र बनाउँदैनौं’

वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले आफूहरु मानहानीलाई आफ्नो बचाउ अस्त्रका रुपमा लिन हुँदैन भन्ने मान्यतामा अडिग रहेको पनि स्पष्ट पारे। ‘मेरो बिचारमा एसियन मुलुकमा नेपालको न्यायपालिका जति उदार अदालत सायदै अरु मुलुकमा होला। अदालतको अवहेलनामा यति उदारता छ कि सजाय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सामान्यतया राखेको छैन। नेपालमा एकदमै कममात्रै छ। पछिल्ला दिनहरुमा त छँदैछन्। अदालतको अवहेलनामा न्यायाधीश सजाय गर्न हिच्किचाए भन्नेसम्मको सुनियो। त्यतिसम्म उदारता छ,’ उनले भने।

न्यायाधीश कार्कीले अदालतमा रहेका विकृति, विसंगति र गलत कामकारबाहीलाई सबै मिलेर उखेल्नुपर्ने धारणा राखे। यसलाई बाहिर ल्याएर दोषीलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न आफूहरु तयार रहेको उनको भनाइ थियो। ‘तर कारवाहीको दायरासम्म ल्याउन हामीसँग प्रमाण हुनुपर्‍यो। अहिले न्यायालयमा दण्डहीनता मौलाएको छ। विकृति विसंगति पनि बढेको छ। यसलाई प्रमाणका आधारमा तथ्यगत स्थापित गरेर दोषी देखिन्छ भने कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।

‘हार्ने पक्षले न्यायाधीशलाई बिल्ला भिराइदिन्छ’

वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले मुद्दा हार्ने पक्षले बिल्ला भिराइदिँदा न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको अनुभव पनि सञ्चारकर्मीलाई सुनाए।

‘न्यायाधीशको काम यति जटिल हो कि हाम्रोजस्तो मुलुकमा हार्ने पक्षले न्यायाधीशलाई बिल्ला भिराइदिन्छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सत्यता नबुझी बाहिर ल्याइयो भने त्यो न्यायाधीशलाई काम कठिन हुन्छ। त्यो न्यायाधीशलाई त्यहाँबाट सरूवा भएर अर्को ठाउँमा लगियो भने पनि काम गर्न सजिलो हुन सक्दैन।’  

त्यसैले न्यायाधीशले गरेको फैसला वा अन्य आचरणको कुरामा छानविनका क्रममा रहँदासम्म बाहिर ल्याउन नहुने उनले जिकिर गरे। ‘भोलि सफाइ पाउँदा पनि अगाडि बाहिरिएका कुराले काम गर्न सक्दैन। भुलचुक भएको हो कि नियत हो कि मानवीय त्रुटि हो कि पहिले नै दोषी निर्क्यौल गर्दा कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो न्यायाधीशले फलानो ठाउँमा यस्तो गरेको थियो, हाम्रोमा आइपुगेछ भन्ने सार्वजनिक प्रश्न उठाइन्छ।’

‘अदालतको संरचना एकदमै दरिद्र अवस्थामा छ’

वरिष्ठतम् न्यायाधीशले सीमित स्रोत साधनका बाबजुत आफूहरुले काम गरिरहेको पनि सुनाए। ‘अदालतको संरचना साघुरो अवस्थामा छौं। एउटा बृहत् इजलास बस्दा अरु इजलास बस्न सकिने अवस्था छैन। २०१९ सालमा बनेको भवन हो। फाँटमा बस्ने ठाउँ छैन। साँघुरो अवस्थामा भए पनि मिसिलको सुरक्षा गर्नुपरेको छ। वरण्डादेखि अन्य ठाउँ खाली छैन। भौतिक संरचना एकदमै दरिद्र अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘यो दुरावस्था निर्माणाधीन नयाँ भवनबाट सुधार होला।’

आफूहरुले डिजिटाइसेनमा जाने प्रयत्न गरेको तर बजेट पर्याप्त नभएको उनले बाध्यता सुनाए। ‘मेचीदेखि महाकालीसम्मका फैसला सर्वोच्चबाटै दिन सकिने गरि प्रयत्न गरेका छौं। तर स्रोत साधन पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘हजुरबाको पालाका मेसिन र संरचना छन्। त्यसका बाबजुत काम गरिरहेका छौं।’

‘पुराना मुद्दा फर्स्यौटलाई प्राथमिकतामा’

न्यायाधीश कार्कीले हाल सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दा फर्स्यौटलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि जानकारी दिए। ‘एउटा इजलासले दैनिक हेर्ने चार पाँच मुद्दा हो। इजलासका लागि संरचना र जनशक्ति छैन। पुराना मुद्दा फर्स्यौट गर्न लागिरहेका छौं। पाँच वर्ष पुराना मुद्दा र तीन वर्ष पुराना रिट पेसीबाट नहटाउने, टिपोट प्रणाली लागु गर्ने, सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने। सर्वोच्चमा १६ वर्ष पुराना मुद्दा विचाराधीन छन्।

उनले आफू नेतृत्वको न्यायालयमा सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी गराए। गोलाप्रथा लागु भइसकेको र अटोमेसनमा जाने तयारी भइरहेको उनले बताए। ‘केही प्राविधिक कारणले गर्दा हामी तुरुन्तै लागु गर्न सकिरहेका छैनौं। तर हामी लागु गर्ने क्रममा छौं,’ उनले भने, ‘हामीले बहस व्यवस्थापनको कुरा गरेका छौं। प्रतिवेदनमा सबै कुरा सांगोपांगो रुपमा आएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्न खोजिरहेका छौं।’

मुद्दा पेसीबाट हटाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, कम्तिमा पाँच वर्ष पुराना मुद्दा र तीन वर्ष पुराना रिटहरुलाई सकेसम्म हटाउँदै नहटाउने नहटाउने पद्धति लागु गर्न फुलकोर्टबाट पास गरिसकेको जानकारी न्यायाधीश कार्कीले दिए। ‘यो कुरामा प्रतिरक्षा र सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले सहमति जनाएका छन्। यो सुधारको अभियानमा पूर्ण समर्थन रहने उनीहरुको प्रतिबद्धता छ,’ उनले भने।  

समय व्यवस्थापनको कुरा पनि तोकेरै गर्ने कि मुद्दाको महत्त्वका आधारमा गर्ने भन्ने पनि छलफलमा रहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले समय व्यवस्थापनमा इजलास कठोर हुने सहमति भएको पनि बताए।

‘अब हामी तदारूकताका साथ जान्छौं। जसमा हामीले शुक्रबार पाँच बजेसम्म सेवा दिने भनेका छौं। यसमा केही कठिनाई छन्। न्यायाधीशले त भोलियन्टियर सेवा गर्लान्। तर कर्मचारीलाई ओभर टाइम दिने कुरामा सरकारले सहयोग गरिदिनु पर्छ,’ उनले भने।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले अदालतमा सञ्चारकर्मीलाई सहज पहुँच पुर्‍याउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए। ‘बन्द इजलास बाहेकका दस्तावेजहरू उपलब्ध गराउन कुनै बन्देज छैन। यो सर्वोच्च प्रशासनबाट कार्यान्वयन हुनेछ,’ उनले भने, ‘जति सूचनामा पहुँच भयो त्यति जनआस्था बढ्नेमा हामी पनि विश्वस्त छौं। यसमा अदालत यो दिशामा अगाडि बढ्नेछ।’ सञ्चारकर्मीको सहज पहुँचका लागि सर्वोच्चले सञ्चार नीति पनि बनाएको स्मरण गराउँदै कार्कीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतकी रजिस्ट्रार निर्मला पौडेलले अदालतको जनास्था अभिवृद्धि गर्न सञ्चारकर्मीसँगको सम्वाद सार्थक हुने विश्वास लिइन्। ‘सञ्चारकर्मीसँगको सम्वादले जनास्था अभिवृद्विमा सघाउ पुर्‍याउँछ,’ उनले भनिन्।

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले मानहानीको अस्त्र बोकेर अदालतले तर्साउन नचाहेको बताए। ‘अदालतले दुइटै पक्षलाई खुसी पार्न सक्दैन। हार्ने पक्षले आक्षेप लगाउन सक्छ। त्यसलाई सत्य हो कि आक्षेप हो हेरिदिनुपर्‍यो,’ उनले सञ्चारकर्मीलाई अनुरोध गरे।

प्रवक्ता पौडेलले म्याद तामेलीको समस्याले फैसला फर्स्यौटमा समस्या हुने गरेको बताए। ‘हुलाक सेवा प्रभावकारी भएन। यसलाई पनि सुधार गर्न पर्नेछ। हुलाकले समयमै तामेल गरिदिए मुद्दा फर्स्यौटमा गति हुन्छ,’ उनले भने। यसै कारण फैसला कार्यान्वयनमासमेत ताकेता गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।   

उप रजिष्ट्रार माधव भण्डारीले न्यायलयबाट हुने सेवामा, जनास्थामा सञ्चारकर्मीको भूमिका के हुनसक्छ भन्ने, सिंगो न्यायपालिका सञ्चारकर्मीसँग के अपेक्षा राख्छ, सञ्चारकर्मी के चाहन्छन्, केही तथ्यांकगत प्रस्तुतिका लागि अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको बताए।

कार्यक्रममा प्रवक्ता पौडेलले अदालत र सञ्चारकर्मी सम्पर्क र समन्वयका क्षेत्रहरू विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै महाशाखाका सह रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले मिडिया र जनआस्थासँग अदालतको सम्बन्ध विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।