काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्ति लगेर करको दर हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले बुधबार अर्थ मन्त्रालयको निरीक्षण गरेको छ। मन्त्रालयको भौतिक निरीक्षण गरेर सीसीटीभीको संरचना अवलोकन गरेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए।
समितिले सीसीटीभी लगायतका कागजात उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले संयोजक चयन गरेको छैन। ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले अध्यक्षता गरिरहेका छन्। उनले मंगलबार र बुधबारका बैठकमा संयोजकको विषयमा छलफल नै नभएको स्पष्ट पारे।
समितिका सचिव अर्यालले कार्यविधिलाई अन्तिमरूप दिने काम भइरहेको बताए। बिहीबार मात्रै कार्यविधिले पूर्णता पाउने उनको भनाइ छ। असार २२ गते अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएपछि ११ सदस्यीय संसदीय समिति बनेको छ। जसमा एमालेका ४, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २/२ जना, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाका एक-एक जना छन्।
खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला बिक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्रप्रसाद यादव समितिका सदस्य छन्।
यो समितिले असार २७ गते मंगलबारबाट काम थालेको हो। काम थालेको १० दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदेश समितिले पाएको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकले जेठ ३० गते बिहानी प्रहरमा जब पूर्वनासुले बजेट चलाए... शीर्षकमा समाचार बाहिर आएको थियो। जेठ १४ मध्यरातमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बिचौलिया रघुनाथ घिमिरेलाई लगेर बजेटको कर हेरफेर गर्न लगाएका थिए। शर्माले यो खेलमा प्रतिस्थापन बजेटको बेला २०७८ भदौ २४ गते राति पनि प्रयोग गरेका थिए।
त्यसको चौतर्फी विरोध र आलोचना भयो। अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनमा सीसीटीभी फुटेज पनि मेटाइएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले मागेको सुचनामा मन्त्रालयले ‘सीसीटीभी फुटेज १३ दिनमै मेटियो’ भनी लेखेरै दिइएको थियो। यी सबै विषयमा समितिले छानबिन गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
