दोहोरो दरबन्दीबाट राज्यको दोहन

काठमाडौं : कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी खाली छ। तर, जनशक्ति छैनन्। कतै भने एउटै पदमा दोहोरो दरबन्दी राखी राज्यको दोहन भइरहेको छ। अधिकांश सहरी तथा सुगम क्षेत्र नै ताक्छन्। सरकारको खर्च नियन्त्रण गर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नै दोहोरो दरबन्दी राखी राज्यको दोहन गरेको देखिएको छ। कार्यालयले भने कानुनी प्रावधानका कारण यसो गर्न बाध्य भएको बताएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार नेपालभर कुल कर्मचारी दरबन्दी १ लाख ३७ हजार छ। यसअन्तर्गत संघमा ४८ हजार, स्थानीय तहमा ६८ हजार र प्रदेशमा २२ हजार सरकारी कर्मचारी छन्। मन्त्रालयले पुल दरबन्दीको काम नगर्ने तर आयोजनाहरूको पुल दरबन्दी अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले खटाउने गर्छन्। महालेखाले मुलुकभर लेखा दरबन्दी (लेखा उपसचिव, लेखा अधिकृत, लेखापाल, सह–लेखापाल) २ हजार ९९८ छन्। यसमध्ये पुल दरबन्दीमा विभिन्न ठाउँमा ५६३ जनालाई खटाइको छ। 

लेखा समूहको कर्मचारी खटाउने सन्दर्भमा पुल दरबन्दीको नाममा सरकारी स्वायत्त निकाय, विभिन्न आयोजना तथा स्थानीय निकायमा खटाइन्छ। यसरी खटाउने क्रममा विभिन्न संस्थामा पनि स्थायी कर्मचारी भएको र सोही पदमा महालेखाले पनि पुल दरबन्दी पठाउँदा दोहोरो कर्मचारी भएको पाइएको छ। पुल दरबन्दी त्यस्तो बेलामा खटाइन्छ जहाँ कर्मचारीको अभावमा काम कारबाही ठप्प हुने अवस्था आउँछ। तर, महालेखाले आवश्यकता र औचित्यबिना नै लोक सेवाबाट सिफारिस भएका कर्मचारीहरू रहेका कार्यालयहरूमा जबरजस्ती कर्मचारी खटाई राज्यको दोहन गरिरहेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई लिन सकिन्छ।

‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५’ द्वारा स्थापित काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हो। ऐनको दफा २९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७२ बनाएको छ। २०७५ सालमा प्राधिकरणले विज्ञापन आह्वान गरी लोक सेवाबाट लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। पदपूर्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी २०७६ साउन १ गते सातौं तहसम्मका कर्मचारीहरूलाई स्थायी नियुक्तिपत्र दियो। 

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्राधिकरणमा दरबन्दीका आधा दर्जन कर्मचारी हुँदाहुँदै महालेखाबाट कर्मचारी राखियो। जबकी २०७६ साउन १ देखि नै प्राधिकरणअन्तर्गत काठमाडौंमा, ललितपुर, भक्तपुर र केन्द्रीय कार्यालयमा स्थायी कर्मचारी कार्यरत थिए। तर, प्राधिकरणले महालेखाबाट ३ जना लेखा अधिकृतसहित १ जना लेखापालबाट काम गराउँदै आएको छ। महालेखाबाट खटिएकोले लेखा सम्हाल्दा प्राधिकरणमा भएका सोही पदका कर्मचारीहरूलाई काम कम हुनेदेखि कतिपयमा जिम्मेवारीविहीन समेत भएको गुनासो छ।

यसो हुँदा तलब र भत्तामा मात्र वार्षिक लगभग ५० लाख रुपैयाँ राज्यको एउटै निकायमा दोहोरो खर्च भएको देखिन्छ। यसले राज्यको स्रोतसाधनको समेत दुरुपयोग भएको हो। यसको समाधान सजिलैसँग गर्न सकिने भए तापनि ३ वर्षसम्म पनि समस्या समाधानमा सम्बन्धित निकायहरूको चासो नहुनुले प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको मनोबलमा प्रभाव परेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

प्राधिकरणमा कर्मचारी नियुक्ति नहुन्जेलसम्म नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने विनियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम सोभन्दा अगाडि तत्कालीन अवस्थामा महालेखाबाट प्राधिकरणको लेखा सञ्चालन गर्न लेखा उप–समूहको कर्मचारी काजमा खटाएको थियो। तर, स्थायी पदपूर्ति भइसक्दा पनि महालेखाले काजमा खटाएका कर्मचारीहरूलाई फिर्ता गरेको छैन। प्राधिकरणको लाइन आइटम बजेट प्रणालीको कारणले प्राधिकरणका लेखा प्रमुखहरूले खाता सञ्चालन गर्न मिल्दैन भनी मौखिक रूपमा महालेखाले भन्दै आएको छ। काजमा कर्मचारी फिर्ता गर्न तत्कालीन विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले पत्राचार गर्दा पनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले लिखित रूपमा पत्रको जवाफ प्रेषित गरेको छैन। उल्लिखित कारणले गर्दा एकातिर लोक सेवाको परीक्षा पास गरी नियुक्ति लिएका स्थायी कर्मचारीले आफ्नो भूमिका पाएका छैनन् भने अर्कोतिर एउटा पदमा दुई–दुई जना कर्मचारी रहनुपर्दा राज्यले दोहोरो खर्च व्यहोर्नुपरेको छ। 

यसबारे अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला भन्छन्, ‘आयोजना बन्द नभएसम्म अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता पुल कर्मचारीलाई तलब बजेटिङ गर्छ। तर, प्राधिकरणमा स्थायी कर्मचारी नै प्रशस्त छन्। पुल कर्मचारीले गर्दा उनीहरू पेण्डुलम भएका छन्। अर्थमन्त्रालयले त्यसमा आयोजना बन्द नभएसम्म कुनै अर्थ राख्दैन तर जुन दिन आयोजना बन्द हुन्छ त्यतिबेला तलब भत्तामा पैसा राखिँदैन।’ यद्यपि, महालेखाले कर्मचारी हुँदाहुँदै दोहोरो पठाएको छ। अहिले मुलुकका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा लेखापाल नभएर विजोग भएको उदाहरण दिँदै प्रवक्ता निरौला भन्छन्, ‘कत्तिपय ठाउँमा लेखा कर्मचारी नभएर एउटा लेखापालले ५ ओटा अड्डा हेर्नुपरेको छ। वझाङ, बाजुरालगायतका सुदूरपशिचम क्षेत्रमा यस्तो स्थिति छ।’

यसै सन्दर्भमा प्रवक्ता निरौला निजामतीबाहेक विभिन्न सरकारी संस्थानहरूमा लोक सेवाबाट स्थायी हुनेगरी दरबन्दी खोल्दा राज्यलाई पेन्सनलगायतको असीमित दायित्व सिर्जना हुने बताउँछन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगाना सरकारका स्वायत्त निकायहरूमा कर्मचारी हुँदाहुँदै पुल दरबन्दीमा नखटाइने दाबी गर्छन्। तर, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा भने कामको प्रकृतिअनुसार सिधै हेर्दा दोहोरो हुन गएको तर्क गर्छन्।

ढुंगानाका अनुसार कतिपय अस्थायी प्रकृतिका परियोजनाहरूमा अस्थायी कर्मचारी राख्न व्यवहारिक हुँदैन। यसकारण काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा दोहोरो दोहन नभएको उनको भनाइ छ। यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भण्डारी सरकारबाट अनुदानमा आउने काममा कर्मचारी खटाउने सवालमा स्वतन्त्र छोडिदिने तर सरकारबाट सोझै आउने बजेटमा भने अरू कर्मचारीमार्फत गर्न कानुनी रूपमा नमिल्ने भएकाले पुल दरबनदी पठाउँदा एउटैमा दोहोरो हुन गएको बताउछन्। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने नीति लिएको छ। तर, अझै दोहोरो कर्मचारी खटाएर राज्यको दोहन भइरहेको छ। यस्तै, हालको प्राधिकरणको लाइन आइटम बजेट प्रणालीलाई परिवर्तन गरी आव २०७९/८० को प्राधिकरणको बजेट प्रणालीलाई अनुदानमा परिणत गरे समस्या समाधान हुने सरोकारवालाको भनाइ छ। 
महालेखा परीक्षकले देखेनन् दोहोरो बेरुजु

मुलुकको सार्वजनिक स्रोत र साधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत सरकारका कार्यहरूको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षण गर्ने कार्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छ। 

सार्वजनिक निकायले दरबन्दी नभएको ठाउँमा दोहोरो तलब खुवाएको विषयमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरूजु देखेन। यसै प्रसंगमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयका सह–प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेल यस्तोमा बेरुजु देखिनुपथ्र्याे। तर, नदेखिएको स्वीकार्छन्। 

उनकाअनुसार अरू ठूला कुरामा भएको बेरुजुमा ध्यान जान्छ। तर, सो प्राधिकरणमा हेर्दाहेर्दै छुट्नु स्वभाविक हो। ‘त्यस्ता संस्थाका कर्मचारीबीच आपसी झगडा हुँदा कसैले यहाँ यस्तो भइरहेको छ। यसको बेरुजु लेखिदिनु भनेर कहिलेकाहीँ भन्छन्। त्यसो भन्दा नोटिसमा आउँछ र लेख्छौं। बरु सामान्य १÷२ जनाले दोहोरो तलव खाए पनि खासै ध्यान दिइँदैन,’ उनले भने, ‘दोहोरो दरबन्दी हुनुहुँदैन थियो। 
दुवै स्थायी कर्मचारी हुन्। दोहोरो गर्दा राज्यलाई भार पर्छ।’