काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाबाट कारागार विधेयक पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७८ सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। जसमा कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीले प्रजनन अधिकार पाउने भएका छन्।
दम्पत्तीलाई संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्नेछ। प्रजनन अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ, पारित विधेयकको दफा २३ मा उल्लेख छ।पारित विधेयकको दफा २८ मा कैदीबन्दीको विवाह दर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा, एउटै कारागारमा रहेका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग सर्वसाधारण पुरुष वा महिलाले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।
प्रचलित कानुनबमोजिम कैदीबन्दीको विवाह दर्ता हुन सक्ने भनी सम्बन्धित निकायले कारागार कार्यालयलाई लेखी पठाएमा कारागार प्रशासकले विवाह दर्ता गर्ने दिन सम्बन्धित बन्दीलाई सुरक्षाकर्मी साथ लगाई विवाह दर्ता गर्न जाने अनुमति दिनुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा समेटिएको छ। यसैगरी, विधेयकमा कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था राखिएको छ। उपचारका लागि गर्भवती बन्दी कारागार बाहिर बस्न चाहे सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागार फर्किन पाउनेगरी कारागार प्रशासनले अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। विधेयकमा खुला कारागारमा रहेका कैदीलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित विकास आयोजना वा कार्यक्रममा काम गर्न लगाउन सकिने, स्वयंसेवकका रूपमा काम लगाउन सकिनेलगायतका प्रावधान समेटिएका छन्। कैदीबन्दीलाई काम लगाउने र काम लगाउँदा सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था समेटिएको छ।
यसैगरी पारित विधेयकमा खुला कारागारको अवधारणा लागू गर्ने प्रावधान समेटेको छ। ‘खुला कारागार भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिरसमेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँ सम्झनुपर्छ’ भनेर परिभाषामा समेटिएको छ। कैद अवधिको दुईतिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रशासकले खुला कारागारमा राख्न सकिने व्यवस्था छ।
विधेयकमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी दुई किसिमको कारागारको व्यवस्था छ। विधेयकको दफा ५ मा कारागारको स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार कारागारको स्थापना गर्न सक्ने भनिएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित यस विधेयक राष्ट्रियसभाले पनि पारित राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
