काठमाडौं : दण्डहीनता विरुद्धको मुद्दामा पीडितले खोज्ने÷रोज्ने कानुन व्यवसायी थिए, गोविन्द बन्दी अर्थात् गोविन्दप्रसाद कोइराला (शर्मा)। उनी अहिले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा बहाल छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगोमा लगाउन संसद्मा विधेयक दर्ता गरेका व्यक्ति पनि उनै हुन्। तर, द्वन्द्वपीडितहरू रुष्ट छन्। माइतीघर मण्डलामा धर्नारत छन्।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने म्यान्डेट बोकेका कानुनमन्त्री कोइरालालाई अहिले यसै विषयमा सकस छ। असार ३१ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयक समेटिएका प्रावधानलाई लिएर उनको आलोचना भइरहेको छ। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरू पनि असन्तुष्ट छन्। ‘पीडितहरूमा द्वन्द्वकालको पीडा जिन्दगीभर रहिरहन्छ,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्यप्रसाद ढुंगेल भन्छन्, ‘राज्यले राम्रोसँग टुंगो लगाउन सकेन भने कुनै पनि बेला दोहोरिने वा बिस्फोट हुन सक्छ। जतिसक्यो छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक छ।’
आयोग पदाधिकारीविहीन
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सम्बोधन गर्दै संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति कायम गर्न गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कुल ६३ हजार ७ सय १८ वटा उजुरी छन्। सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशबाट उजुरी परेको आयोगका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापा मगर बताउँछन्। कर्णाली प्रदेशबाट १६ हजार २ सय ९ उजुरी परेको छ। सबैभन्दा न्यून उजुरी मधेस प्रदेशबाट छ। यस प्रदेशबाट ४ हजार २ सय ६४ उजुरी दर्ता भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट १५ हजार ४ सय ७४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ११ हजार ८९ उजुरी परेको छ। प्रदेश १ बाट ६ हजार ८ सय ५४ उजुरी परेको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशबाट ५ हजार २ सय १२ र गण्डकी प्रदेशबाट ४ हजार ६ सय १६ उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ।
२०७६ माघ ९ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका पदाधिकारीहरू असार मसान्तमा अवधि सकिएसँगै उजुरीको छानबिन प्रभावित भएको छ। आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टका अनुसार, आयोगबाट भएका केही महत्वपूर्ण कामहरूको आधारमा न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूको न्याय प्राप्तिका लागि बलियो आधार निर्माण भएको दाबी गर्छन्। ‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काम केवल आयोगको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यता राख्ने हो भने संक्रमणकालीन न्यायनिरुपण अपुरो हुने जोखिम रहन्छ,’ निवर्तमान अध्यक्ष भट्ट भन्छन्, ‘यस काममा सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल र अन्य प्रमुख सरोकारवालाहरूको उत्तिकै सहयोग र साझा बुझाई हुनु आवश्यक छ।’
हालसम्म आयोगबाट ६ सय १८ जना द्वन्द्व पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। त्यस्तै परिपुरणका लागि ५ सय ३८ जनालाई सिफारिस भएको छ। आयोगबाट २ हजार २ सय ६८ जनाको तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ।
सरोकारवालाप्रति बेवास्ता
२०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश, द्वन्द्वपीडितको चाहना समेतका आधारमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनको आवश्यक थियो। सोहीअनुसार सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको हो।
संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयको कानुन संशोधन विधेयक पीडित र अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ। कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतम भने कानुनमन्त्री कोइरालाको सक्रियतामा सातवटै प्रदेशमा छलफल गरिएको बताउँछन्।
विधेयकका मुख्य दफाहरूमध्ये दफा २(५) मा ले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका पीडकलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी वर्गीकरण गरिएकोमा पीडितहरूले विरोध गरेका छन्। त्यस्तै, दफा २९ (५) मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपण गर्ने विशेष अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष भट्टका अनुसार, विधेयक मस्यौदाका क्रममा पदाधिकारीसँग परामर्श नगरिएको बताउँछन्। ‘आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन र उजुरीको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएका थियौं,’ निवर्तमान अध्यक्ष भट्ट भन्छन्, ‘बिडम्बना नै भन्नुपर्छ विधेयकको मस्यौदा गर्ने क्रममा पदाधिकारीलाई बेवास्ता गरियो। छलफल नै गरिएन।’
न्यायका लागि मानवअधिकार सञ्जालका संयोजक इन्द्रप्रसाद अर्यालका अनुसार, विधेयक मस्यौदाको परामर्शका क्रममा र त्यसपछि पनि कानुन मन्त्रालयमा अभिलेख हुने गरी चौबीसबुँदे सुझाव पत्र पेस गरिएको थियो। ‘परामर्श कार्यक्रम त सरोकारवालाको आँखामा छारो हाल्ने प्रपञ्च गरेको महसुस भएको छ,’ संयोजक अर्याल भन्छन्, ‘कानुन परिमार्जनका नीतिगत आधार सार्वजनिक नगरी अपारदर्शी रूपमा संशोधन विधेयक मस्यौदा गरियो।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले विधेयकमा राय सुझावसमेत लिन नखोजिएको बताए। ‘यस प्रकारको संवेदनशील विषयमा कानुन संशोधन गर्दा परामर्श गर्ने परम्परा रहेको छ।’ डा. पोखरेलले भने, विधेयकका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका कानुनविपरीत रहेको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनललगायतले पनि विरोध गरेका छन्।
विधेयकको विरोध किन ?
विधेयकमा व्यक्ति हत्या, अंगभंग बनाउने कार्य, यातना, यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धक जस्ता अपराधलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा राखिएको छैन। जर्बजस्ती करणी, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र पारिएको छ।
सामान्य फौजदारी मुद्दामा जस्तो मानव अधिकारको उल्लंघनको विषयमा पीडकलाई क्षमादान दिन सिफारिस गर्न नहुने पीडितहरूको भनाइ छ।
विधेयकका मुख्य दफाहरूमध्ये दफा २(५) मा ले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका पीडकलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी वर्गीकरण गरिएकोमा पीडितहरूले विरोध गरेका छन्। त्यस्तै, दफा २९ (५) मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपण गर्ने विशेष अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था छ ।
न्यायकालागि मानव अधिकार सञ्जालका संयोजक एवं अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालका अनुसार, यदी आयोगले व्यक्तिको हत्या हुँदा क्रुर यातना दिएको ठहर गरेन भने मेलमिलाप वा क्षमादान योग्य हुने देखिन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्यप्रसाद ढुंगेलका अनुसार, विधेयकमा गरिएको अपराधको वर्गीकरणप्रति द्वन्द्वपीडित र विज्ञहरूको विमति छ। ढुंगेल भन्छन, ‘कुन घटना गम्भीर अपराध हो र कुन अपराध गम्भीर अपराध होइन ? भन्ने विषयमा दुई किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसमा धेरैको विमति छ।’ आयोगका सदस्य डा. ढुंगेलले विधेयकका केही मुख्य विषयवस्तुमा द्वन्द्वपीडित र आयोगको विमति रहेको बताए। ‘विधेयकमा मस्यौदाका क्रममा पर्याप्त छलफल नभएको सुरक्षा निकायको पनि गुनासो छ। यस विषयमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
गम्भीर प्रकृतिका अपराध र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका कसुदारलाई जबरजस्ती राजनीतिक रंग जोडेर क्षमादान गर्दा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने पीडितहरूको भनाइ छ। ‘यो विधेयकबाट पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउने आस गर्न सकिँदैन,’ द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘विधेयकको संशोधन नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ। विधेयक पीडितमैत्री बनाउनुपर्छ।’
पीडितको जीवनको हक, समानताको हक, यातनाविरुद्धको हकलगायत मौलिक र मानव अधिकारसम्बन्धी हकविरुद्ध हुने गरी कुनै पनि प्र्रकारको माफी वा क्षमादान हुन नसक्ने आदेश यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। सामान्य फौजदारी मुद्दामा जस्तो मानव अधिकारको उल्लंघनको विषयमा पीडकलाई क्षमादान दिन सिफारिस गर्न नहुने पीडितहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. ढुंगेल भन्छन्, ‘विधेयकमा के–के सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा विज्ञ, द्वन्द्वपीडित, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकायलगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरि सुझाव दिँदै छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
