संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा कानुनमन्त्रीले ढाँटेको भन्दै राजीनामा माग

काठमाडौं : नेपाल मानव अधिकार सञ्जालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दीको राजीनामा माग गरेको छ। 

आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालले गत असार २० गते सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री बन्दीले पेश गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा त्रुटि गरेको भन्दै राजीनामा मागेको हो।

गत असार २० गते कानुनमन्त्री बन्दीले संसदमा पेश गरेको विधेयक त्रुटिपूर्ण भन्दै सो विधेयकमा भएका प्रावधान सच्याउनको लागि सन्जालले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न २४ बुँदे सुझावसमेत अघि सारेको छ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा गम्भिर त्रुटि रहेको भन्दै मानव अधिकार संगठनहरुले असन्तुष्टि जनाएका हु । विधेयकमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको उनीहरुको ठहर छ।

मन्त्री बन्दीले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा सहभागी हुने आफूहरुसँग प्रतिवद्धता गरेको भन्दै सन्जालले त्रुटिपूर्ण विधेयक संसदमा पेश गरेपछि मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको हो।

मानव अधिकार सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल मानव अधिकार संगठनका संयोजक अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले १० वर्षे द्वन्द्व र न्यायको विषयहरुमा सरकारले पटक–पटक झुक्याउने काम गरिरहेको बताए। उनले सरकारले झुक्याउन खोजे पनि मानव अधिकारवादीहरुले त्यसो गर्न नदिएको सुनाए । अपराधिलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने आफूहरुको मुख्य ध्येय भएको उनले स्पष्ट पारे।

अर्यालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको प्रतिवद्धतालाई र मानव अधिकार समितिसँग गरेको वाचालाई पूरा गरेको भनेर जनतामा भ्रम छर्ने राजनीतिक दलहरुको उद्देश्य भएको आरोप लगाए। जनता छल्ने कामको सहायकको भूमिका खेलेको कानुन मन्त्री भएको उनले टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘कानुन मन्त्री नै न्याय दिनभन्दा पनि न्याय टुंग्याउन लाग्नु भएको छ।’

तर, उनले कानुनमन्त्रीले मानवअधिकारवादीहरुसँग न्याय टुंग्याउने नभई न्याय दिने भनेर प्रतिवद्धता गरे पनि आफूहरुलाई धोका दिएको गुनासो पोखे। उनले फौजदारी प्रक्रियामा अनुसन्धानको प्रक्रिया छुट्टै हुने बताए। उनले भने, ‘फौजदारी अपराध २०७४ को अनुसूचीअनुसार मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सबै स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक दलहरुले दोषीमाथि मुद्दा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याए।’

उनले कानुन मन्त्री बन्दीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। ‘उहाँको राजीनामा हामीले मागेका होइनौ, उहाँले नै काम गर्न सकिनँ भने राजीनामा दिन्छु साथी हो र सँगै आन्दोलनमा आउछु भन्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँले छलछामवाला विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुभयो। त्यो विधेयक फिर्ता गरेर पीडित, मानव अधिकार र विज्ञहरुको सुझावमा हामीहरुले पेश गरेको संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएर पारित हुनुपर्छ, पीडकलाई सजाय हुन पर्छ र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ।’ 

मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष अधिवक्ता महामुनिश्वर आचार्यले नेकपा माओवादीले सुरु गरेका दुवै पक्षका विद्रोही सैनिक र नेपाल सरकारका सैनिक तथा गैरसैनिकको ठूलो संख्यामा हाताहाती भएकाहरुको न्यायको निम्ति आफुहरु लड्दै आइरहेको बताए। संक्रमणकारी न्यायको विषयको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको र विधेयक जटिल भएको बारेमा मन्त्रीलाई जानकारी गराउँदा–गराउँदै पनि गम्भीर त्रुटी गरिएकोमा आपत्ति जनाए। 

उनले कानुनमन्त्रीले आफूहरुसँग गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्नूपर्ने र पुरा गर्न नसके तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए। उनले मन्त्रीले पदमा बसिरहने योग्यता गुमाईसकेकोसमेत जिकिर गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायको मूल्यमा कसैसँग सम्झौता गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘दिगो शान्तिको आधार भनेको न्यायको सुनिश्चितता हो। ब्ल्याकमेलिङमा टिकेको शान्ति, शान्ति नै होइन। एउटा कपटपूर्ण तरिकाले न्यायको प्रक्रियालाई अपहरण गर्न खोजिँदैछ।’

पीडितले न्याय नपाएसम्म आफुहरु चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए। नेपालमा पीडकले न्याय नपाएमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गएर पनि पीडितले न्याय माग्न सक्ने अवस्थालाई राजनीतिज्ञहरुले ध्यान दिनुपर्नेतर्फ उनले सचेत गराए।

सांसदहरुले उक्त त्रुटिपुर्ण विधेयक अनुमोदन गरेमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा समाप्त हुने चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘नेपालका सांसदहरुको बारेमा विश्वमा अत्यन्तै नकरात्मक सन्देश जान्छ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संशोधन विधेयकसम्बन्धी परामर्श मस्यौदा निर्माण देखि संसदमा विधेयक पेश गर्दा सम्म कानून मन्त्रालयले पीडित तथा सरोकारवाला प्रति आफ्नै पूर्वघोषित प्रतिबद्धता विपरीत विश्वास घात गरेको आरोप लगाए।

अर्यालले पीडक पक्षलाई फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीतिक उद्देश्य अनुरुप विधेयक तर्जुमा भएको आरोप लगाए। उनले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाए। उनले विधेयक पीडकलाई जसरी पनि उन्मुक्ति दिलाउने दुराशयबाट ग्रसित भएको भन्दै उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए।