संसारका जति पनि देशमा सशस्त्र संघर्ष भए त्यहाँ आआफ्नै तरिकाले द्वन्द्वोत्तर न्याय प्रदान गरिएको छ। एउटा समानता के भने सबैजसोतिर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनलाई आत्मसात गरियो। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने मामलामा दक्षिणी अफ्रिकी मोडलको अलि बढी चर्चा यस सन्दर्भमा हुँदै आएको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको मोडल त्यही देशबाट प्रभावित पनि छ। नेपालमा सशस्त्र संघर्षलाई शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गराएको डेढ दसक नाघिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरुपण हुन सकेको छैन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको छ, त्यहाँ उजुरीका चाङ छन्। तर, उजुरीमा धमिरा लाग्न लाग्दा पनि राज्य संवेदनशील हुन सकेन। द्वन्द्वपीडितका घाउमा बरु यसबिच नुनचुक छर्कने प्रयास थुप्रैपटक भए तर पनि मलमको कोसिस गरिएन। अहिले आएर फेरि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नै नहुने गरी र त्यो समयका घटना र अपराधलाई सामसुम पार्ने प्रपञ्च गरिएको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न संसद्मा जुन विधेयक सरकारले दर्ता गराएको छ, त्यो जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने न्याय मर्छ। पीडितले न्याय पाउने ठाउँ रहन्न। त्यसमा प्रस्तावित मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण, मुद्दा चलाउने हदम्याद, विशेष अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेलगायत व्यवस्था पीडितलाई अन्याय र पीडकलाई उन्मुक्ति दिन मनसायबाटै आएको विज्ञहरूको ठहरसँग असहमत हुन सकिन्न। युद्धमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने भ्रममा कोही छ भने त्यो द्वन्द्वका दुवै पक्ष रहेको देखिन्छ। त्यो भ्रममात्रै हो, युद्धमा पनि नियम हुन्छ, कानुन हुन्छ। मानवअधिकार उल्लंघन युद्धका नाममा क्षम्य हुँदैन। झन् सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जघन्य मानवअधिकार हनन्का हजारौं घटना भएका छन्, तिनको न्यायिक निरुपण हुनैपर्छ। त्यसै ढिसमिस र सामसुम पार्ने मनसुवा त्यतिबेलाको विद्रोही पक्षलाई भएको छ वा तत्कालीन राज्यपक्षका अधिकारीलाई छ भने पीडितलाई अन्याय गरी आफूहरूले उन्मुक्ति लिने प्रपञ्च नै हो।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या भएका छन्, यातना, अंगभंग, बेपत्ता, अपहरण तथा शरीर बन्धक, बलात्कारलगायत जघन्य अपराध भएका छन्। जो द्वन्द्वमा सामेलै थिएनन्, तिनीहरू अपराधको पीडामा परेका छन्। थुप्रैको गैरन्यायिक हत्या भएको छ। युद्धमा मारिनुबाहेक, अंगभंग हुनुबाहेक भएका हत्या, वेपत्ता, अपहरण, बलात्कारजस्ता घटना अपराधै हुन्। हो, सामान्य अवस्थाका घटना र द्वन्द्वकालीन घटनामा फरक छ। राजनीतिक उद्देश्यका लागि युद्ध भएको भन्ने स्वीकार्न दुईमत छैन। तर, संक्रमणकालीन न्यायका पनि आधारभूत मान्यता हुन्छन्, जसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले पटकपटक आदेश गरिसकेको छ कि पीडितको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गत जीवन स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, यातनाविरुद्धको हकलगायत न्यायको मान्य सिद्धान्त पालना गर्नू। सर्वोच्चले सत्यनिरुपण र बेपत्तासम्बन्धी आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन पनि भनेको यहाँ फेरि स्मरणयोग्य छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा दक्षिणी अफ्रिकी मोडल हेर्ने हो भने पनि माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र क्षमादानका लागि सहमति मुख्य सर्त हो। त्यही मोडलको सार्थकतालाई सम्मान गर्दै त्यहाँको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष डेसमन्ड टुटुलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार अर्पण गरियो। हाम्रोमा भने पीडितको सहभागितालाई पन्छाउने प्रपञ्च भनेकै पीडकलाई उन्मुक्ति दिएर अपराधलाई तथाकथित वैधता प्रदान गर्न खोज्नु हो। कुनै पनि अपराधको ढाकछोप गर्नु वा पीडितलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको अन्यायमात्रै होइन, अर्काे विद्रोहको विजारोपण गर्नु पनि हो। अराजकतालाई प्रश्रय दिनु हो। कानुनी व्यवस्थालाई नकार्नु हो। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भनेको त्यस्तो होइन, लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो र मानवअधिकार केन्द्रित न्याय व्यवस्था हो। तसर्थ विधेयकको संशोधन वा फिर्ती र पुनर्लेखन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
