परराष्ट्र नीति तैनाथ गर्नुपूर्व देश अनुकूल, देशको भलाइका लागि केन्द्रित हँुदै केही रणनीतिको तर्जुमा हुनुपर्छ। यही रणनीतिमा आधारित हँुदै वैदेशिक नीतिबारे निर्णय लिँदै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। यसमा छिमेकी देश र अन्य मित्रराष्ट्रसँग आपसी हितका आधारमा पारस्परिक सहयोगको आदानप्रदान गरिन्छ। सबै सम्बन्धित छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सदैव सौहार्द्र राख्न वैदेशिक नीतिले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रस्तुत हँुदा आफ्नो पहिचान कायम गर्दै सार्वभौम सत्ताको संरक्षण गर्न यस्ता नीतिहरू सफल हुनुपर्छ। यस प्रकारका संरचनागत नीतिहरूको निरन्तरताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशप्रति सकारात्मक धारणाको विकास हँुदै जान्छ। विश्व परिवेशमा देखिएका जल्दाबल्दा समस्याहरूका सम्बन्धमा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग व्यवहार गर्ने हो ? विदेश नीतिले आधार प्रदान गर्छ। विदेश नीतिको आधार स्वभावतः हरेक देशको आन्तरिक मामिला हुने गर्छ। आफ्नो सुरक्षा र समुन्नतिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यस्ता नीतिका बारेमा निर्णय लिइएको हुन्छ। अन्य देशहरूले गर्दै आएको व्यवहार र भौगोलिक अवस्थितिसमेत यसका आधारहरू हुन्।
यस प्रकारका नीतिहरू विश्व परिवेश, उदारीकरण, सबै प्रकारका गठजोड र विस्तार, राजनीतिक आदर्श र सिद्दान्त, प्रविधिको हस्तान्तरण, देशको आन्तरिक विकासको अवस्था, विश्वमा संगठित भएका विभिन्न राजनीतिक र क्षेत्रीय आधारमा स्थापित संघ संगठनहरू आदिमा घनिष्ठरूपमा सम्बन्धित हुन्छन्। वैदेशिक र आन्तरिक नीतिहरूबीच भिन्नता रहेता पनि यसबाट दुवै नीति प्रभावित हुनपुग्छ। एकअर्काका परिपूरकका रूपमा स्थापित हुन्छन्। राष्ट्रको भलाइ, समुन्नति, विकास र सार्वभौमसत्ताको संरक्षणका लागि वैदेशिक नीति अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ
अत्याधुनिक विश्वले आर्थिक, सैन्यशक्ति र प्रविधिको हस्तान्तरणका दिशामा ठूलो फड्को मारिराखेको छ। यसले अत्यन्त तीव्रगतिमा नाटकीय हिसाबले विकास गरिराखेको छ। विकासको गतिको तुलना गर्दा एटलान्टिक क्षेत्रभन्दा प्यासिफिक क्षेत्रले अत्यन्त ज्यादा प्रगति गर्दै गएको अवस्था छ। चीन विश्वमा सबैभन्दा माथिल्लो तहमा आफ्नो शक्तिको पहिचान दिलाउन लागि परेको छ। सन् २०३० सम्म अमेरिकालाई पछि पार्दै आर्थिक दृष्टिले एक नम्बरमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने गन्तव्यमा पुग्न प्रयास गरिराखेको छ।
हालसम्मको अवस्थामा सो गन्तव्यमा पुग्न चीन सफल हुने स्थिति देखिँदैछ। चीनले संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमाविरुद्द सबै प्रकारका प्रतिस्पर्धामा आफूलाई उतार्दै आएको छ। एसियाले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्दै रणनीतिक शक्तिका लागि विश्वकै महŒवपूर्ण केन्द्रका रूपमा विकास गरिराखेको छ। आउँदा दशकमा आर्थिक र सैन्यशक्तिको विकास गरेर यो लक्ष्यमा पुग्ने स्थिति छ।
प्राइस वाटरहाउस कूप नामको एक संस्थाले कूलगार्हस्थ उत्पादनलाई क्रयशक्तिको समानताको अध्ययन गरेर एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यसले सन् २०५० सम्म चीन विश्व अर्थतन्त्रमै सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गर्नेछ। यसको अर्थ प्रणालीको आकार ५८.४ खर्ब अमेरिकी डलरबराबर अथवा ५८.४ ट्रिलियन डलर हुनेछ। भारत डलर ४४.१ ट्रिलियनसहित दोस्रो, संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा संकट र गिरावट आई ३४. १ ट्रिलियन डलरमा सीमित हुनेछ। चौथोमा इन्डोनेसियाले डलर १०.५ ट्रिलियनको आकार सुरक्षित गर्न सक्नेछ। सैन्य र सामरिक शक्तिका हिसाबले अमेरिका सबैभन्दा माथि र दोस्रोमा रसियाले पछ्याउनेछ। चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरिया क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौमा सुरक्षित हुनेछन्। चीनले फाइभ जीको विकास गरिराखेको छ। सफ्टवेयरको क्षेत्रमा भारतले फड्को मारेको छ। जापान र दक्षिण कोरियाले विद्युतीय सामानहरूमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिआएको छ।
सन् १९४५ देखि १९८९ सम्मको अवधिमा फर्किदा सोभियत संघ र अमेरिकाकाबीच अस्वस्थ प्रकारले शीतयुद्ध चलेको थियो। साम्यवादी राष्ट्रहरूको नेतृत्व सोभियत संघले र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको थियो। विश्व नै यी दुई कित्तामा विभाजित भएको अवस्थामा दुई देशमध्ये कुन चाहिँले विश्व राजनीतिमा आधिपत्य कायम गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाले उग्ररूप लियो। जब बर्लिन पर्खाल तोडियो, सोभियत संघलाई अमेरिकाले चीनसँगको गठबन्धनबाट विघटनको अवस्थासम्म पुर्याउन सफल भयो। यस घटनापछि अमेरिकाले एकल विश्व शक्तिका रूपमा आफ्नो पहिचान कायम गरिराखेको छ।
गत दशकदेखि एसियामा भारत र चीनको प्रगति तीब्रगतिमा देखिँदै गएको छ। रुसले सैन्यशक्तिलाई मजबुद बनाउँदै गएको छ। युक्रेनमा बर्बरतापूर्वक युद्ध गरिरहँदा पश्चिमा ईयु, नाटोलगायत शक्तिहरूले रुसलाई फर्कन बाध्य पार्न सकेका छैनन्। दुवै पक्ष पराजित हुने लडाइँमा रसियाले पुनः एकपटक सैन्यशक्तिको प्रदर्शन विश्वसामू गराएको छ। रुसलाई छिमेकीहरूले पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग गठबन्धन गर्दै आफ्नो देशलाई घेराबन्दी गर्लान् भन्ने चिन्ता छ। युक्रेनमा भएको क्रूर दमनविरुद्ध चीन र भारतले ऐक्यवद्धता देखाउन चाहेनन्।
दिशाहीन वैदेशिक नीति
नेपालमा नीति निर्माणका विषयमा राजनीतिक दलहरूको खासै चासो छैन। नीतिगत स्थिरताका लागि प्रयास भएको अवस्था छैन। धेरै समयदेखि नेपालका नीतिहरू अस्थिर बनिराखेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालले गरेको राजनीतिक द्वन्द्व र दिल्लगीले गलत सन्देश प्रवाह भइराखेको छ। राजनीतिक स्तरबाट भएका नीतिगत अस्थिरताको गतिलो उदाहरण एमसीसी र एसपीपी भएको छ। यी दुवै विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरू सत्तामा रहँदा समर्थन गर्ने र सत्ताबाहिर रहँदा विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस प्रकारको आफ्नो राजनीतिक दल र व्यक्तिलाई क्षणिक फाइदा पुग्ने प्रकारले राजनीतिक दलहरूले धारणा बनाउँदा नीतिगत अस्थिरताको अवस्था सिर्जना भई विशेष गरी वैदेशिक नीति र विकास निर्माणका कार्यहरू नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएका छन्।
नेपालमा नीति निर्माणका विषयमा राजनीतिक दलहरूको खासै चासो छैन। नीतिगत स्थिरताका लागि प्रयास भएको अवस्था छैन। धेरै समयदेखि नेपालका नीतिहरू अस्थिर बनिराखेका छन्।
विश्व परिवेशमा देखिएका उतारचढाव भूराजनीतिक गतिशीलताको पक्ष र विश्व राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई बेवास्ता गर्दै शासन सञ्चालन भइराखेको छ। सार्वजनिक महŒव र चासोका आयोजना परियोजनाहरूवाट राष्ट्र कति लाभान्वित हुनसक्छ ? विश्लेषण गरिँदैन। अमुक नीतिका पक्षमा र विपक्षमा रहनुको पछाडि कुनै तर्क र औचित्यले काम गरेको छैन। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी अनुमोदनका लागी संसद्समक्ष पेश गरे। तिनै ओली प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको हैसियतमा रहँदा यही प्रस्ताव वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पेश गर्दा ओलीको विरोध भयो। एमसीसीको इकार, उकार केही परिवर्तन यी दुई अवस्थामा भएको थिएन। जनतासमक्ष योभन्दा ठूलो दिल्लगी अरू के हुनसक्छ ? राजनीतिक संस्कारविहीन अवस्था प्रमाणित भएको छ।
संसद्मा सब्ैभन्दा ठूलो दलको अवस्था यस्तो छ। नेता नै द्वैधचरित्रका बनेका छन्। राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता आमन्त्रण गर्न उद्यत छन्। दुई ठूला शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरू छिमेकी भएको नेपालले यी दुवै राष्ट्रसँग असल र सौहार्द्र सम्बन्ध कायम गर्न विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। कूटनीतिक क्षमताको असली परीक्षण यी दुई देशबिचको सम्बन्ध सुधारमा देखिन्छ। दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको विदेश नीतिको सवैभन्दा महख्वपूर्ण पक्ष हो। छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्न भारत, बंगलादेश, भूटान, पाकिस्तान आदि देशले सत्प्रयास कायम गर्दै वैदेशिक नीतिलाई महŒव दिएका छन्।
परिवर्तन र स्थिरता दुवैले कुनै पनि देशको वैदेशिक नीतिलाई मार्गदर्शन गर्छ। विश्व राजनीति वहुध्रुवीय बन्दै गएको वर्तमान अवस्थामा नेपालले छिमेकीहरूको सुरक्षामा विश्वसनीय आधार दिनुपर्छ। दुवै विश्व शक्तिका रूपमा उदिप्तमान छिमेकीले नेपालबाट अत्यन्त राम्रो सहयोग सद्भाव प्राप्त भएको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ। अन्य मित्र देशसँग समेत सौहार्द्र सम्बन्ध कायम गर्न कुटनीतिमा निखार ल्याउनु जरुरी छ। यदि यस प्रकारको सम्बन्धको विकास गर्न सकियो भने कुनै एक राष्ट्रमाथि अत्यधिक निर्भर भई त्यही राष्ट्रको प्रभावमा रहनुपर्ने अवस्थाबाट देशले मुक्तिप्राप्त गर्छ।
विश्वको शक्तिसम्पन्न एकल राष्ट्रको आधिपत्यतावाट उन्मुक्त हुन्छ। हाम्रो राजनीति र अर्थ व्यवस्थामाथि अनावश्यक दबाबको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। नेपालको वैदेशिक नीति स्थिर, भरपर्दो र सुनिश्चित हुँदामात्र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ठिक प्रकारले सन्देश प्रवाह हुनसक्छ। सुरक्षा, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सन्दर्भमा सकारात्मक सहयोग उपलब्ध हुने स्थिति बन्छ। अन्यथा अस्थिर विदेश नीति भएको देशमा शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले आआफ्ना रणनीतिका आधारमा आधिपत्य कायम गरेर कमजोर देशको सार्वभौम सत्तामा समेत धावा बोलिराखेको अवस्था विश्व घटनाक्रममा पटक पटक देख्न सकिन्छ।
शक्तिसम्पन्न राष्ट्रबीच हुने बहुआयामिक प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा नेपाल सामरिक महŒवको स्थल बनेको छ। यी निहीत विपरीत स्वार्थ भएकाबिच सबै पक्षले स्वार्थ अनुकूलको समर्थनको चाहना राख्ने परिस्थिति बन्छ। आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षासम्बन्धी रणनीतिक हिस्सेदार बनाउने, संयुक्त राष्ट्रसंघका सुरक्षा परिषद् र साधारण सभामा पनि आफ्नो पक्षमा परिचालन गर्ने प्रयास हुन्छ। यस्ता जटिल अवस्थाहरूमा कूटनीतिक क्षमता र सुझबुझको परीक्षण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सधैं द्विविधाको अवस्थामा रहँदा समस्या सिर्जना भएको छ। युक्रेन मामिलामा भारत र चीन तटस्थ रहँदा नेपालले युक्रेन युद्धमा रसियाको भत्र्सना गरेको छ। यसको कुटनीतिक महŒव र प्रभाव लामो समयसम्म पर्न सक्छ।
नेपालमा वैदेशिक नीति निर्धारण गर्दा केही अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिएको देखिन्छ। यही कारण विदेशनीति विशेष चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको हो। भारत र नेपालबीच केही मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। सरकारले यससम्बन्धी कुनै पनि कार्ययोजना तयार गरेको देखिँदैन। सिमानासम्बन्धी समस्याहरू, व्यापारघाटा, बाढीपहिरो एवं डुबानसम्बन्धी समस्या, यसअघिका सन्धिसम्झौता समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर पनि यस प्रकारको स्थायी र अल्पकालीन समाधानमा पुगी संरचनात्मक र पटकेरूपमा सृजित समस्याहरूको समाधान यथासमयमा गर्नसकेको छैन।
नेपालका प्रायः सबै राजनीतिज्ञ अवसरवादीका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। वैदेशिक नीतिसम्बन्धी निर्णय तदर्थताका आधारमा हुनेगरेका छन्। सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नुमात्र उनीहरूको उद्देश्य छ। प्रायः ५० प्रतिशत कुटनीतिक पदहरूमा राजनीतिक नियुक्त भएका छन्। अनुपयुक्त र अयोग्य व्यक्तिलाई यस्ता जिम्मेवारी दिइएको छ। कूटनीतिक वृत्तिशृंखलामा पारंगत भएकाहरू यस्ता राजदूतहरूका तुलनामा सक्षम देखिएका छन्। अयोग्य व्यक्तिहरूलाई कुटनीतिक जिम्मेवारी दिइँदा वैदेशिक नीतिको ढाँचा नै उपयुक्त हुन सकेको छैन।
निष्कर्ष
सबै प्रकारका आन्तरिक राजनीतिले वैदेशिक नीति स्वतः प्रभावित बन्छ। भौगोलिक र ऐतिहासिक पक्षहरूबाट छिमेकीसँगको वैदेशिक नीति निर्धारण गर्नुपर्छ। यस अर्थमा चीन र भारत नै नेपालको वैदेशिक नीतिले सम्बोधन गरिनुपर्ने महŒवपूर्ण देशहरू हुन्। सरकारमा जुनसुकै दल भए पनि वैदेशिक नीतिका सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलबीच न्युनतम समझदारी हुँदामात्र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवर्धन हुनसक्छ। नेपालको समस्या अत्यधिक मात्रामा भूराजनीतिक पक्षलाई सन्तुलन कायम गर्नुमा देखिएको छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमै असहज अवस्था बन्ने स्पष्ट देखिन्छ। महŒवपूर्ण मुद्दाहरूमा नेपाल निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा देखिँदैन। नेपालका राजनीतिज्ञहरूले देशको स्वार्थका सम्बन्धमा मतैक्यता कायम गर्नु अत्यावश्यक छ। यसको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट र सुनिश्चित वैदेशिक नीति अवलम्बन गरिएको सन्देश प्रवाह गर्नु रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
