नयाँ संविधान निर्माणपछिको दोस्रो आवधिक निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते देशभर एकै चरणमा सम्पन्न हुँदैछ। संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र सातवटै प्रदेशसभाको लागि एकसाथ हुने यो निर्वाचन एउटा प्रक्रिया मात्र हैन, यसको बहुआयामिक महŒव छ। सामान्यतः यसले नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्नेछ। नयाँ संसद्
बनाउनेछ। संघीय र प्रदेश सरकारको निर्माण गर्नेछ। मुलुक सञ्चालनको निम्ति नयाँ म्यान्डेट दिनेछ। तर, गहनरूपमा हेर्ने हो भने यसको महŒव नयाँ प्रतिनिधि वा सरकार चयनमा मात्र सीमित छैन। लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको छ।
संविधानसभाबाट जारी संविधानपछिको एक निर्वाचन चक्र सहजरूपमा पूरा भए पनि संक्रमणकालको अन्त्य भएको छैन। संक्रमणकालीन न्यायको दृष्टिले मात्र हैन, शासकीय संरचनाको क्रियाशीलताका दृष्टिले पनि संक्रमणकाल कायमै छ। राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा कतिपय सामान्य प्रक्रियासमेत अल्झिएका छन्। यहाँसम्म कि प्रदेशको नामांकनसमेत टुंगिइसकेको छैन। अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता भइसकेको छैन। प्रदेश संरचना वा संघीयताका सन्दर्भमा यसको परीक्षणकाल नै समाप्त भएको छैन। संघीयता तय हुँदाभन्दा बढी जटिलता यसको अभ्यासमा जाँदा देखिएको छ। मुलुकका निम्ति यो आवश्यक प्रणाली हो कि होइन भन्ने बहस हिजोभन्दा आज झन् चर्को रूपमा उठेको छ।
न्यायालयको सन्दर्भमा संक्रमणको अवस्था उस्तै छ। संविधानले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको मान्यतालाई स्पष्टरूपमा आत्मसात् गरेको छ। तर, व्यवहारमा न्यायालयको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सर्वोच्च अदालतका कतिपय राजनीतिक फैसलाले एकतिर विवाद उत्पन्न गराएको छ भने अर्कोतिर प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्तावलाई अनिर्णीत बनाएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने खेल खेलिँदा सिंगो न्यायालय संसद्मार्फत सरकारको बन्धक बन्न पुगेको छ। फलतः न्यायालयमाथिको जनविश्वास इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर बनेको छ। यसलाई सुधार्ने प्रयास रत्तिभर भएको छैन। उल्टै राजनीतीकरण झन् बढेको छ। न्यायालय सत्ताको छायामा परेको छ।
निजामती सेवाको सञ्चालन, प्रहरी–प्रशासनको परिचालनजस्ता स्थिर सरकारका आधार बलियो बनाउँदै लगिनुपर्ने हो। तर, झन् कमजोर बनाइएको छ। यस्ता स्थिर संरचना झन् अस्थिर बनेका छन्। संघीयताअनुसार पुनर्संरचना गरिनुपर्नेमा भएको संरचनासमेत बिथोलिएको छ। सुरक्षा निकायको पेसागत मर्यादा मेटिँदै गएको छ। गुटबन्दी हुर्किंदो छ। चेन अफ कमान्ड खल्बलिँदै गएको छ। पजनी प्रथा झाँगिदै गएको छ। राज्यका हरेक अंगमा स्थिरताको जग निर्माण गर्नेभन्दा झन अस्थिर र कमजोर बनाउने काम भएको छ। फलतः राजनीतिक परिवर्तनअनुसार शासकीय स्वरूप स्थापित हुनै सकेको छैन।
गणतन्त्र परिवर्तनको एउटा प्रमुख स्वरूप हो। सामन्ती राज्यव्यवस्थालाई अन्त्य गरी जनतामा सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्ने स्पष्ट विम्ब पनि हो। यो अवधिमा दुई जना राष्ट्रपतिले दुई—दुईवटा गरी चार कार्यकाल लगभग पूरा गरिसकेको अवस्था छ। तर पनि गणतन्त्र अझै राम्रोसँग स्थापित भइनसकेको महसुस हुन्छ। राजतन्त्रको रिक्तता राष्ट्रपति संस्थाले पूरा गर्ने हो, रूपमा त्यो छ पनि। तर, अहिले पनि यो संस्था वास्तविकरूपमा संस्थागत भएको महसुस हुन सकेको छैन। त्यसमा राष्ट्रपति संस्था वा व्यक्तिभन्दा प्रमुख राजीतिक दल र सरकार नै जिम्मेवार छन्। संविधानले नै संविधानको संरक्षक मानेको राष्ट्रपतिलाई पटकपटक विवादमा तानिएको छ।
पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका प्रश्नमा संसद् गम्भीर हुनुपर्ने थियो। तर, भएन। राष्ट्रपतिको सन्देश सरकार र संसद्मा पुग्नुअघि कथित गठबन्धनका शीर्ष नेताको हातमा पुर्याइयो। निषेधको रवैया प्रस्तुत गरेर राष्ट्रपति संस्थामाथि अपमान गर्ने प्रयास गरियो। पुरानो विधेयकमाथि पुनर्विचारको प्रक्रियालाई त्यहीँबाट रोक्ने काम भयो। फलतः विधेयकमाथि प्राप्त सन्देशउपर दफावार छलफलमा समेत नलगी राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन गर्ने काम गरियो। राष्ट्रपति संस्थाभन्दा शीर्ष नेतृत्वलाई मुख्य अथोरिटी बनाउन खोजियो। यसले संविधानले दिएको सीमित दायित्वको प्रयोगमा समेत हतोत्साहित गरेर राष्ट्रपति संस्थालाई निरीह बनाउने प्रयास भएको छ। त्यसले अन्ततः राष्ट्रपति संस्थालाई अस्थिर र गणतन्त्रलाई कमजोर पारेर परिवर्तनलाई उल्टाउन खोज्नेलाई बल पुगेको छ।
२००७ सालको संघर्षले अधुरो छोडेको परिवर्तनको मुद्दालाई २०४६ सालको जनआन्दोलनले बोक्ने प्रयास गर्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले अपूरो छोडेको परिवर्तनको एजेन्डालाई २०६२÷६३ को जनक्रान्तिले पूरा गर्ने प्रयास गर्यो। यी र यसबीचका सबैखाले आन्दोलन र संघर्षले स्थापित गरेका परिवर्तनका एजेन्डालाई अधिकतम रूपमा संविधानसभामार्फत बनेको नयाँ संविधानले संस्थागत गर्ने प्रयास गर्यो। आन्दोलनका उपलब्धिलाई राज्यले दस्ताबेजीकरण गर्ने सन्दर्भमा यो महŒवपूर्ण उपलब्धि हो। तर, त्यसपछिको निर्वाचनको एउटा चक्र पूरा भइसक्दा पनि परिवर्तनका एजेन्डालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने काम भने भएन। निर्वाचनलगत्तै सुरु भएका पहलकदमी पनि सरकार परिवर्तनसँगै हराए।
जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने काम भएन। आर्थिक अवस्था लथालिंग भयो। विकास निर्माण ठप्प रह्यो। नागरिकका सरोकार सम्बोधन भएन। सरकार फगत एउटा औपचारिकता जस्तो बन्न पुग्यो। व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्ने साधन बन्न पुग्यो। गठबन्धनको शक्ति आपसी स्वार्थ साधना र खिचातानीमा दुरुपयोग भयो। जनता, राष्ट्र र लोकतन्त्रप्रति उपेक्षा गरियो। समृद्धिको आकांक्षा ओझेलमा पर्यो। कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले मूर्तरूप लिनै पाएन। फलतः मुलुकका निम्ति ऐतिहासिक उपलब्धिको निम्ति कारगर हुनुपर्ने पछिल्लो अवधि झन् कमजोर र निराशाजनक बन्न पुग्यो।
यस पृष्ठभूमिमा आसन्न आमनिर्वाचन जनताका मूच्र्छित सपनालाई पुनर्जागृत गर्ने र तिनलाई पूरा गर्ने वातावरण निर्माणको अवसर बन्न सक्छ। लामो समयसम्म कायम रहेको संक्रमणलाई अन्त्य गर्ने, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण एवं संस्थागत विकासको दिशामा अग्रसर हुने मौका हुन सक्छ। त्यसका निम्ति स्वतन्त्र, स्वच्छ, भयरहित वातावरणमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु एउटा महŒवपूर्ण कडी हो भने निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाको स्वच्छता अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो। प्रतिस्पर्धाको स्वच्छता आयोगको भूमिकाभन्दा दलीय प्रतिस्पर्धामा निर्भर हुन्छ।
नेपालले आत्मसात् गरेको प्रणाली पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। कुनै पनि लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन एवं राजनीतिक बहुलता र सामाजिक विविधता महŒवपूर्ण पक्ष हुन्छ। नेपालमा पनि संविधानतः त्यसलाई आत्मसात् गरिएको छ। संविधानको प्रस्तावनामै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीसहितको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। मौलिक हकमा राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ भने निर्देशक सिद्धान्तमा लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै राज्यको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीतिमा राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने जनाइएको छ। राज्यका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचनाले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व छ। मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको पनि दायित्व छ।
संविधानले राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचनको प्रयोजनको लागि त्यस्तो दलले आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्छ। दल दर्ताको प्रक्रिया आगामी निर्वाचनको प्रयोजनका लागि पूरा भइसकेको अवस्था पनि छ। यद्यपि निर्वाचनमा भिन्न राजनीतिक दलहरूबीच जुन किसिमको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको परिकल्पना संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीले गरेको छ। त्यो किसिमको अभ्यास हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ।
दलको निर्माण सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमको समानताले दलको निर्माण हुन्छ। निर्वाचनमार्फत हुने स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट उसले श्रेष्ठता हासिल गर्छ। निर्वाचनमा जाँदा यही जगमा उसले जनताबाट शासनको म्यान्डेट प्राप्त गर्छ। जसले बहुमत प्राप्त गर्छ, उसले सरकार सञ्चालन गर्छ। जसले बहुमत पाउँदैन उसले विपक्षी भूमिका निर्वाह गर्छ। चाहे एकल होस् वा संयुक्त सरकारको मूल आधार उसले जनताबाट पाउने म्यान्डेट नै हो। अनि त्यो म्यान्डेटको आधार उसले चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष गर्ने प्रतिबद्धता हो। जनतालाई आफ्ना एजेन्डा बताउने, त्यसमा समर्थन प्राप्त गर्ने र त्यसप्रति कम्तीमा म्यान्डेटको अवधिभर प्रतिबद्ध रहने उसको दायित्व हो। तर, आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा कतिपय दलको निर्माण र गठबन्धनको स्वरूप हेर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक प्रबन्धसँग तादाम्यता मिलेको देखिन्न।
बहुदलीय शासन प्रणालीमा हुने निर्वाचनमा दलहरूबीचको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा मुख्य पक्ष हो, तालमेल अपवाद हो। तर, अहिले विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा असमान र कतिपय त विपरीत ध्रुवमा रहेका दलहरूबीच फरक दल, फरक चुनाव चिह्न, फरक घोषणापत्र र फरक उद्देश्यबीच गठबन्धनको प्रयास भइरहेको छ। त्यसमा निर्वाचनपश्चात्को सरकारको स्पष्ट खाका र म्यान्डेटको अवधिभर त्यसलाई खण्डित नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत छैन। केबल चुनाव जित्ने वा अरू कसैलाई हराउने प्रयोजनका लागि मात्र गरिने गठबन्धनले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने हो।
आज लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भनिएका दलसमेत यस प्रक्रियामा अग्रसर हुनु लोकतन्त्रको निम्ति विडम्बना हो। यसले दलहरूबीचको स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गर्ने र मतदातालाई गुमराहमा पार्नेछ। कथंकदाचित निर्वाचन परिणाम गठबन्धनको पक्षमा गए अवस्था झन् अन्योलपूर्ण, अस्थिर र अराजनीतिक हुने निश्चित छ। जसका कारण यो निर्वाचनमार्फत परिवर्तनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्ने, राज्यलाई समृद्ध बनाउने, जनतामा राज्य र व्यवस्थाप्रति आशाको सञ्चार गर्ने, नागरिकले लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने अर्को अवसर गुम्नेछ।
केवल चुनाव जित्ने वा अरू कसैलाई हराउने प्रयोजनका लागि मात्र गरिने गठबन्धनले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने हो। यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने अर्को अवसर पनि गुम्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
