साउदीको जेलमा रहेका दिनेशलाई छुटाउन सरकारी पहल सुरु

साउदीको जेलमा रहेका दिनेशलाई छुटाउन सरकारी पहल सुरु

धनकुटा : क्षतिपूर्ति बापतको रकम तिर्न नसक्दा साउदीको जेलमा रहेका दिनेश कार्कीलाई छुटाउन सरकारी तवरबाट पहल सुरु भएको छ। 

नेकपा माओवादीका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा धनकुटाका नेता हेमराज भण्डारीको अगुवाइमा दिनेशका आमा दुर्गाकुमारी कार्कीले धनकुटा नगरपालिका अन्तर्गतको आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा छोरा छुटाउन पहल गरिदिन भन्दै आइबार निवेदन दिएकी थिइन्। 

निवेदन दिए लगत्तै सरकारी तवरबाट पहल सुरु भइसकेको धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले बताए। 

अन्नपुर्ण पोस्ट् दैनिकको अनलाइन संस्करणमा क्षतिपूर्ति बापतको रकम तिर्न नसक्दा साउदीमा जेल जीवन बिताइरहेको बारे शुक्रबार समाचार प्रकाशनसँगै सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण भएको थियो। 

माओवादी नेता भण्डारीको साथमा दिनेशकी आमा दुर्गाकुमारी आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी थिइन्। माओवादी नेता भण्डारीले जतिसक्दो चाँडो दिनेशलाई जेलबाट छुटाएर नेपाल फर्काउन पहल गर्ने बताए। दिनेशकी आमा आइबारर नै फलामेटारबाट धनकुटा सदरमुकाम आएकी थिइन्। 

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटेलले आप्रवासी केन्द्रमार्फत साउदी दूतावाससँग समन्वय गर्ने बताए। 
पाँच वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा उनी साउदीको अल हवाला फर ट्रेनिङ एण्ड इन्डस्ट्री कम्पनीमा ट्रेलर चालकको रूपमा पुगेका थिए। 

कम्पनीले श्रम सम्झौंता अनुसारको सेवा सुविधा नदिएपछि उनी बाहिरै अवैध रूपमा काम गर्ने सिलसिलामा सवारी साधन दुर्घटना भएपछि पक्राउ परेका थिए। 

साउदीको प्रशासनले तोकेको ५७ हजार रियाल क्षतिपूर्ति बापतको जरिवाना तिर्न नसक्दा १३ महिनादेखि जेल जीवन बिताइरहेका छन्। कार्कीको परिवार आर्थिक रूपमा विपन्न छन्। 

आर्थिक सहयोग जुट्न थाल्यो 

जेलबाट छुटाउन कार्कीका परिवारलाई आर्थिक सहयोग जुट्न थालेको छ। दिनेशकी आमा दुर्गाकुमारी कार्कीको माछापुच्छ्रे बैंक धनकुटामा रहेको खातामा स्वैछिक रूपमा रकम संकलन हुन थालेको हो। 

धनकुटाबासी महेन्द्र न्यौपानेले १५ हजार, रुद्र पौडेलले १५ सय, मुना न्यौपानेले २५ सय गरी १९ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.