बाबुरामको क्षेत्रमा कांग्रेसबाट सुरेन्द्रराज पाण्डे आकांक्षी

बाबुरामको क्षेत्रमा कांग्रेसबाट सुरेन्द्रराज पाण्डे आकांक्षी

गोरखा : आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा २ मा उम्मेदवार बन्नका लागि कांग्रेसबाट जम्मा एक जनाले मात्र आशयपत्र पेस गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेको मात्र आवेदन दर्ता भएको क्षेत्रीय सभापति गोविन्द गुरुङले जानकारी दिए। समानुपातिकतर्फ भने चार जना रहेको उनले बताए।

सो क्षेत्र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको समेत गृह क्षेत्र भएकाले सो क्षेत्रको चुनावलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराई पनि माओवादीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने निर्णय गरिसकेपछि अब यहाँ गठबन्धनबाट भट्टराई, श्रेष्ठ वा पाण्डेमध्य को उम्मेदवार बन्लान् भन्ने अन्यौल नै छ।

क्षेत्रीय समितिले उम्मेदवार बन्न आकांक्षीहरुलाई बुधवार अवेदन पेस गर्न सूचना जारी गरेको क्षेत्रीय सभापति गुरुङले बताए। ‘प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक जना सुरेन्द्रराज पाण्डेको मात्रै आवेदन परेको छ,’ उनले भने, ‘समानुपातिकतर्फ चार जना छन्।’

समानुपातिकतर्फ कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल सतार, पूर्व जिल्ला सभापति हरिबहादुर घले, महाधिवेशन प्रतिनिधि पिताम्बर बडु, अम्बिका न्यौपाने, गोमा ढकालले आवेदन दिएका उनले बताए।

गोरखा क्षेत्र नम्बर १ मा प्रत्यक्षतर्फबाट उम्मेद्वारी बन्नका लागि नौ जनाले आशयपत्र पेस गरेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ नौ जना र समानुपातिकतर्फ पाँच जनाले आवेदन पेश गरेको क्षेत्र नम्बर १ का सचिव शरण श्रेष्ठले बताए।

प्रत्यक्षतर्फ महासमिति सदस्य राजेन्द्र बजगाई, तुलराम दाहाल, किरणबाबु श्रेष्ठ, देवेन्द्र वाग्ले, रामकृष्ण लामिछाने, केन्द्रीय सदस्य चिनकाजी श्रेष्ठ, महासमिति सदस्य राजनराज पन्त, महाधिवेशन प्रतिनिधि जानुका अधिकारीले पनि आवेदन पेस गरेका छन्।

समानुपातिकतर्फ आवेदन दिनेहरुमाजगत बराम, युवराज बस्ताकोटी, जीवनप्रेम श्रेष्ठ, रजनी मियाँ र शोभा भट्ट खनाल रहेका छन्। आकांक्षीहरुको नाम क्षेत्रीय समितिले जिल्ला समितिलाई निर्णय गरेर पठाउन भने बाँकी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.