काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले गाडी खरिदका लागि राखेको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका लागि ५० थान पिकअप गाडी र केही थान मोटरसाइकल खरिदका लागि मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो। तर, मन्त्रालयले गाडी खरिदका लागि बजेट नै छुट्ट्याएन।
‘निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेका थियौं’, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘तर गाडी नकिन्ने सहमति भयो।’ आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न ९ शीर्षकमा १० अर्ब ९८ करोड ९८ लाखको खर्चको प्रस्ताव गरेको थियो। तर, अर्थले १० अर्बमा निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन गर्न आयोगलाई भनेको छ। त्यसैकारण गाडी किन्न रकम अपुग देखिएको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। ‘अति आवश्यक निर्वाचन सामग्रीहरू किन्नु परेमा भने १० अर्बभन्दा बढी पनि खर्च हुन सक्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।
मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न आग्रह गरेसँगै गाडी खरिद शीर्षक नै प्रस्ताव गरिएको खर्च शीर्षकबाट हटाएको छ। मन्त्रालयले १० अर्बभित्रको निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन गर्न सहमति दिएपछि प्रस्तावित कुन–कुन शीर्षकबाट कति कति खर्च कटौती गर्नेबारे आयोगले निर्णय गरेको छैन। सीमाबारे नयाँ निर्णय नभएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचनका लागि आयोगबाट १० अर्ब ९८ करोड ९८ लाखको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई राखेको निर्वाचन व्यवस्थापन खर्चको प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय व्यवस्थापन, मतदान केन्द्रका जनशक्तिलगायत मतगणना खर्चका लागि ६ अर्ब २ करोड ९३ लाख बढी खर्च हुने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी निर्वाचन सामग्रीसम्बन्धी खर्चका लागि २ अर्ब ३ करोड २३ लाख खर्च प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचन शिक्षा, सूचना तथा तालिमका लागि ६९ करोड ९३ लाख, मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालनका लागि ५५ करोड १ लाख र सूचना प्रविधि व्यवस्थापनतिर ६३ करोड २४ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचन समीक्षा र प्रतिवेदनकै लागि आयोगले २ करोड ५ लाख र कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापनमा २ करोड ४ लाख खर्च हुने आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार प्राविधिक सामग्री, मतदाता शिक्षाका कम महŒवका सामग्रीको खर्च कटौती गरिने बताए। निर्वाचनमा चाहिने सामग्रीहरू खरिदका लागि आयोगले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तर, विदेशी दातृ निकायबाट सहयोग माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। सहयोग गर्न लाइन एजेन्सीहरूले चासो नदेखाएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
