किम्ताङका पहिरोपीडितलाई झुलाउँदै सरकार

काठमाडौं/नुवाकोट : नुवाकोटको साबिक किम्ताङ गाविसमा २०२८ सालदेखि पहिरो झर्न थाल्यो। २०४० सालपछि त स्थानीयवासीलाई दुःख दिनै थाल्यो। ४ सय १६ परिवार रहेको गाउँमा २०५७ सालमा सुक्खा परिवारले घरबासविहीन बनायो। त्यति बेलादेखि नै पीडितहरूले उचित बसोबासको माग गर्दै जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म धाए। सरकारले पुनर्वासको निर्णय पनि गर्‍यो। तर, कार्यान्वयन भएन।

तिनै पीडितका अगुवा साबिक किम्ताङ–५ नामसाक्राका ६६ वर्षीय सञ्जयबहादुर तामाङ काठमाडौंमा कोठा भाडामा लिएर बस्छन्। घरजग्गा पहिरोले लगेपछि विस्थापित बनेका हुन्। उनले दुवै आँखाका ज्योति गुमाएका छन्। दुईवटै मिर्गौला पनि बिग्रिएको छ। हेमोडायलाइसिस गराइरहनुपर्छ। उपचार गर्न पैसा छैन। पहिरोले लगेको गाउँको जग्गा न बिक्री हुन्छ न त त्यहाँबाट अरू आम्दानी नै। भन्छन्, ‘न स्वास्थ्यले साथ दियो, न त घर बस्न प्रकृतिले नै।’

पहिरोकै कारण तत्कालीन खरानीटार गाविस–७ का मंगलबहादुर तामाङको घर भत्कियो। उनको खुट्टा भाँचियो। घरबास पहिरोले पुरेपछि पहिरोपीडित संघर्ष समिति पनि बन्यो। समिति बनाउन अग्रसर तामाङले जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिदेखि सिंहदरबारसम्म धाए। प्रधानमन्त्री फेरिएलगत्तै उनी भेट्न गइहाल्थे। आश्वासन पाउँथे। तर, कार्यान्वयन सधंै अधुरो रह्यो। पहिरोका कारण ज्यानको जोखिम बढेपछि स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुने क्रम बढ्दो छ। समितिको सिफारिसबमोजिम ३ सय घरधुरीलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्न पीडितको माग छ।

नुवाकोट जिल्लाकै ठूलो पहिरोका रुपमा छ किम्ताङको पहिरो। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरिनुपर्ने स्थानीयवासीले माग गरेका छन्। म्यागङ गाउँपालिका–४ को बलच्युङको तामाङ बस्तीमा झरेको पहिरोले ५० घरपरिवारलाई तत्काल पुनःस्थापित गर्नुपर्ने म्यागङ गाउँ कार्यपालिका सदस्य सिंहराज घले बताउँछन्। ४ सय घरपरिवार प्रभावित छन्। २४ घरपरिवार विस्थापित भएको वडाध्यक्ष कमलबहादुर तामाङको भनाइ छ। पहिराले १ सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन कटान गरिसकेको उनी बताउँछन्।

नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकामा पर्ने साबिक किम्ताङ गाविसबाट पहिरोका कारण विस्थापित स्थानीयवासी। दीपेन श्रेष्ठ

उनका अनुसार चार वर्षअघि नै त्यहाँ रहेका २४ घरधुरीका १ सय ५० जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिए पनि अपायक भएको जनाउँदै उनीहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा त्यहीँ बस्दै आएका छन्। उनका अनुसार खेतीपाती तल रहेका कारण उनीहरू गोठ बनाएर जीविका चलाउन जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसिरहेका छन्।

यस वर्ष वर्षा सुरु हुनुपूर्व नै बलच्युङ, ठूलो किम्ताङ, तल्लो किम्ताङ र खरबारीबाट झरेको पहिरोले बस्तीमा क्षति पुर्‍याएको पीडित बुद्धिराज तामाङको भनाइ छ।

म्यागङ गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने साबिक किम्ताङ गाविसका ४ सय ३० भन्दा बढी घरपरिवार जोखिममा रहेको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि माथिल्लो निकायमा सिफारिस गरेको थियो। गाउँपालिका अध्यक्ष आशाबहादुर तामाङका अनुुसार पहिरोबाट किम्ताङवासी त्रासमा छन्। उनीहरूलाई सरकारले पुनःस्थापनाको उचित काम गर्नुपर्ने अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ। साविक किम्ताङ गाविस–५ देखि ९ सम्मका २ सय परिवार उच्च जोखिममा रहेकाले जतिसक्दो चाँडो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। ‘हिउँदमा कामकाजमा व्यस्त हुँदा पहिराको कुरा हराउँछ। बर्खामा पहिरो झर्न सुरु भएपछि अर्को त्रास थपिन्छ’, गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता वाइवा भन्छिन्।

पहिरोले खेतीयोग्य भूमि बगाएर धान, मकै, तरकारी र अन्य खाद्यान्न बाली नोक्सान हुने गरेको पहिरोप्रभावित शारदा तामाङको दुःखेसो छ। भन्छिन्, ‘पहिरोको जोखिममा परेका परिवारका लागि स्थानान्तरण गर्न सुरक्षित स्थानको अभाव मुख्य चुनौती छ।’

पीडितलाई आठ वर्षअघि स्थानान्तरण गर्न म्यागङ गाउँपालिकाकोे टुँडीमैदानमा प्रक्रिया अघि बढाइए पनि उनीहरूले विकल्पमा विदुर नगरपालिका–६ स्थित चण्डीपोखरी हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। टँुडीमैदानमा अहिले गाउँपालिका कार्यालय भवनलगायत संरचना बनाउन थालिएको छ। चण्डीपोखरीमा नेपाल सरकारले केन्द्रीय कारागार निर्माण गरिरहेको छ।

पीडितहरूले आफू बस्न पाउनुपर्ने अडान रहँदै आएको स्थान चण्डीपोखरीमा कारागार व्यवस्थापन विभागले सात वर्षदेखि केन्द्रीय कारागार निर्माण सुरु गरेको हो। त्यसपछि ४ सय ५० परिवार स्थानान्तरण गर्न सुरक्षित स्थानको समस्या बनेको छ। सो कारागारमा यसै वर्ष बन्दीहरू राख्न सुरु गरिने जनाइएको छ।

खोला गहिरिँदै

किम्ताङ खोला बायाँ र कुन्दोल खोला दायाँतर्फ पर्छ, साविकको किम्ताङ गाविस। पछिल्लो १० वर्ष अन्तरालमा कुन्दोल खोला करिब १० मिटर गहिरो भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। पहिरोपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किम्ताङ–६, ठूलोगाउँका दावाकुमार तामाङ भन्छन्, ‘पहिरोका कारण १ देखि ९ वडासम्म कोही पनि बस्न सक्दैनन्।’
२०५७ सालमा चैत अन्तिम साता सुक्खा पहिरो गएको थियो। पहिरोका कारण प्रभावित गाउँलेलाई राहत वितरणको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका तामाङलाई तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हप्काउँदै भने, ‘चैत महिनामा पनि पहिरो जान्छ ? दिमाग त ठीक छ नि !’

उनले जवाफ फर्काए, ‘हेर्न हिँड्नुहोस्, सीडीओ साब।’ प्रहरी लिएर पहिरो स्थलमा पुगेका प्रजिअ नै डराएको तामाङ स्मरण गर्छन्।

२८ सालदेखि नै पहिरो झरे पनि २०४० सालदेखि भने लगातार झर्ने गरेको छ। २०४३ सालको पहिरो अझै बढ्यो। पहिरोपीडित समूहका अध्यक्ष तामाङका अनुसार २०५२ सालदेखि पहिरोले उग्ररूप लिएको हो। २०५२-०५३ सालको वर्षातमा अझै ठूलो पहिरो गयो। त्यसपछि २०५६ सालसम्म बर्सेनि गएको पहिरोले विस्थापितको संख्या अझै बढ्यो। हालसम्म करिब ८०–९० घरधुरी बसाइँ गएका छन्। १ सय १६ घरधुरीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था छ। पहिरो रोकथाम गर्ने सबै प्रयत्न विफल भएकाले सोही ठाउँमा पहिरो नियन्त्रण गरी बसोबास गर्न सकिने अवस्था नरहेको जिल्ला प्रशासनले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तोकआदेश छ, कार्यान्वयन छैन

गाउँको जनसंख्या २ हजार ५ सयभन्दा बढी छ। पहिरोबाट २ हजार हेक्टरजति जमिनलाई असर गरेको छ। २०५७ असार २१ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद वलीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले भू–संरक्षण अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। समितिले ३ सय घरपरिवारलाई पुनर्वास र करिब ५ सय घरपरिवारलाई अन्यत्र बसोबास गराउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो।

पीडितलाई सामाजिक सांस्कृतिक संरचनालगायत आर्थिक आर्जनमा असर नपर्ने गरी बसोबास गर्दै आएको स्थानको प्रकृति र परिवेश मिल्दो स्थानमा पुनर्वास गराउन उपयुक्त देखिएको प्रतिवेदन सहितको व्यहोरो गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन शाखामा पठाइएको थियो। २०६२ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री एवं केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष दानबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कुनै सरकारी पर्ती जग्गा भए-नभएको बारेमा अध्ययन गरी पीडित परिवारलाई बसाउन सकिने-नसकिने बारेमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकबाट निर्णय गराई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो।

२०६८ भदौ ३० गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष मधुसूदन बुर्लाकोटीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले भूमि सुधार मन्त्रालयमा सिफारिस पनि गरेको थियो। २०६९ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भू–बनावट अध्ययन गरी उक्त स्थानमा बसोबास गर्न मिल्ने-नमिल्ने अध्ययन गराई दीर्घकालीन रूपमा उक्त स्थानमा बसोबास गर्न समस्या हुने निर्णय गरेको थियो।

भूमिसुधार मन्त्रालयले २०६९ पुस १३ गते विदुरस्थित कारागारका लागि बाँकी बगर र विदुर नगरपालिका–१ मा रहेको सरकारी जग्गाहरू कित्ता नं ५०, १२९,२४१ पहिरो पीडितलाई दिँदा फरक पर्दैन भनी सिफारिस गरेको थियो। २०७० जेठ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति र मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको संयुक्त बैठकले पीडित परिवारका लागि जग्गा दर्ता सम्बन्धमा भूमि सुधार मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज बिसीको उपसमिति नै गठन भयो। पीडित परिवारको लगत संकलन गर्ने र पुनर्वासका लागि वैकल्पिक पहिचान उपसमिति गठन पनि भएको थियो।

२०७० सालमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकले ककनी गाउँ विकास समितिअन्तर्गतका ६ र शिवपुरी जंगलको रूपमा रहेको जग्गा बसोबासका लागि उपयुक्त हुने गरी सिफारिस गरेको थियो। जुन निर्णयको वातावरणकर्मीहरूले विरोध गरे। शिवपुरी वन क्षेत्र संरक्षण समाज, ककनी नागरिक समाज, राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण मञ्च र मानव अधिकारवादी संघ–संस्थाले संरक्षण क्षेत्रमा बसोबास गर्न दिन नहुने जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिए।

किम्ताङ पहिरोपीडित समूहका पूर्वसंयोजक तामाङका अनुसार तत्कालीन ककनी गाविस–६ स्थित कित्ता नं ३७८, ३७९ र ६६८ का जग्गाहरू पुनर्वासका लागि मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएको थियो। ७ को कित्ता नं १, १४, १३१, ५९९, ६०१ र ८ को कित्ता नं १०२६, ४४३ र ४३८ पुर्नवासका लागि दिने निर्णय भएको थियो। साविक भैरवी गाविस–१ हाल विदुर नगरपालिका–१ को कित्ता नं ५० समेत पुनर्वासका लागि सिफारिस गरी निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पटक–पटक तोक आदेश भएको छ।

२०६८ सालमाभूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागको प.स. ०६८-६९ नं ५३८ चलानी नं १६०३ को पत्रबाट पुनर्वासका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न समस्या समाधान गर्न निर्देशनसमेत भएको थियो। २०६८ साल भदौ ८ गते तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री हिसिला यमिले नियमानुसार कार्यान्वयन गर्न तोकि आदेश नै दिइन। २०६९ सालमा मन्त्रीमण्डल फेरियो। त्यसपछि तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले उचित व्यवस्थापनका लागि निर्णय गरेका थिए।

२०७० जेठ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठनसमेत भएको थियो। तर, समस्याको समाधान भएन। पहिरो पीडित समितिका पूर्वसंयोजक तामाङका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापादेखि लोकेन्द्रबहादुर चन्द, गिरिजाप्रसाद कोइराला, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईदेखि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई समेत भेटिसकेका छन्। ‘भेट गर्दा सबैले हुन्छ मात्र भन्छन्। पक्का काम गर्दैनन,’ उनले भने।

नुवाकोट जिल्लामा केन्द्रीय कारागार निर्माणका लागि सरकारको नाममा सयौं रोपनी जग्गा छ। सो जग्गासँग जोडिएको झन्डै २ सय ५० रोपनी ऐलानी जग्गामा पहिरो पीडितलाई पुनर्वास गराउने निर्णय भएको थियो।

२०६८ साल भदौ ५ गते तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री हिसिला यमीले नियमानुसार आवश्यक कारबाही गर्ने तोक आदेश दिएकी थिइन्। २०६८ पुस १२ गते तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री भीमप्रसाद गौतमले पीडितको मागअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न तोक आदेश दिएका थिए। त्यस्तै २०६९ साल असोज २२ गते पुनर्वासका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले तोक आदेश दिएका थिए।

२०६९ साल मंसिर १२ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो। केन्द्रीय कारागार निर्माणका लागि अन्यत्र पनि उपयुक्त जग्गा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्रीले पुनस्थार्पनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइदिन निर्देशन दिएको तामाङ बताउँछन्।

विस्थापित हुने क्रम बढ्दो युवाहरू रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका छन्। स्थानीयहरू कृषि पेसामा आबद्ध छन्। पहिरो पीडितहरू पुख्र्यौली थातथलोबाट बसाई सर्ने क्रम बढेको छ। किम्ताङ–५ का बलबहादुर गुरुङ नुवाकोटको विदुर बसाई सरेका छन्। लालपुर्जा अनुसारको जग्गा सट्टामा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ। गुरुङ जस्तै कतिपय स्थानीय नुवाकोटको विदुरमा बस्दै आएका छन्। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–८ स्थित राईसिङ, बगुवा र विदुर नगरपालिका–९ शेरामा गरी करिब १२२ घरधुरी बसाई सरेका छन्।

करिब ३०० घरधुरी बारा जिल्लाको सुन्दरबस्ती र खयर गाउँमा बसाई सरेका छन्। पर्सा जिल्लामा कतिपय विस्थापित भएका छन्। किम्ताङ–६, ठूलोगाउँका दावा कुमार तामाङ २०५२ सालदेखि कास्की जिल्लामा बस्दै आएका छन्। तामाङका अनुसार २३ घर परिवार पोखरामा विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन्।

पहिरोपीडितका प्राथमिकता पहिरो पीडितहरू तराईको समतल फाँटमा खेतीपाती र घरबास पुग्ने गरी जग्गा उपलब्ध हुन सकेमा खुशीराजी साथ बस्ने बताउँछन्। उनीहरूको दोस्रो प्राथमिकता किम्ताङ गाविसभित्रै सुरक्षित स्थानमा उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने छ। आफूखुसी बसाई सर्नका लागि आफूले चर्चेको घरजग्गाको उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने पीडितको माग छ।