काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले कडा अचारसंहिता बनाउँछ। तर, दल, तिनका नेता र उम्मेदवार अधिकांशले त्यसको पालना गरेको पाइँदैन। आयोगले स्पष्टीकरण पजि सोध्छ। तर, सबैको जवाफ भने बनावटि, तथ्यहीन र यथार्थभन्दा टाढाको आउँछ। आयोगले त्यसलाई कहिले पनि गहिरो अनुसन्धान गरेको पाइँदैन।
मंसिर ४ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ। आयोगले आचारसंहितामार्फत सम्पत्ति विवरणमा कडाइदेखि चुनावी भोजभतेरमा अंकुश लगाएको छ। आचारसंहिता कार्यान्वयनको सवालमा आयोगले कडा कदम चाल्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठ्दै आएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार थिए। आचारसंहिता धेरथोर नमिच्ने कोही थिएन। जबकि ७८ वटा घटनामा मात्रै आयोगको ध्यान पुग्यो। त्यो पनि मतदाताले उजुरी गर्दा र संचारमाध्यमले बाहिर ल्याउँदा। स्पष्टीकरण सोधेर आयोगले कारबाहीको फाइल खडा गर्दै मौनता साध्यो।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता कडा बनाइएको आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी बताउँछन्। ‘विगतभन्दा अहिले निकै कडा आचारसंहिता बनाइएको छ। अबको निर्वाचनमा हामी पहिलेभन्दा धेरै सुन्दर तरिकारले आचारसंहिता कार्यान्वन गर्छौं’, उनी भन्छन्, ‘२०७४ को स्थानीय चुनावभन्दा हालै सम्पन्न भएको निर्वाचन राम्रो ढंगबाट सम्पन्न भयो भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ। आचारसंहिता पनि असाध्यै राम्रो ढंगबाट कार्यान्वनमा आयो भन्ने छ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा शान्तिपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन आचासंहिता पालन हुनैपर्ने बताउँछन्। ‘यसको कार्यान्वयन नहुँदा कहिलेकाहीँ मतदाताको मताधिकार कुण्ठित बनाउन सक्छ। त्यसैले सम्बन्धित सबैले आचारसंहिताको पालना गर्नु पर्छ’, उनले भने, ‘आचारसंहिताले सहज मतदान र मताधिकारको रक्षा पनि गरिरहेको हुन्छ। यसले धेरैभन्दा धेरै मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्छ।’
आचारसंहिता लागू नहुँदा निर्वाचन अशान्त भएर लोकतन्त्र संस्थागत गर्न चुनौती थपिन सक्नेबारे सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने उनी सुझाउँछन्। ‘मतदान गर्न सुरक्षा महसुस नभए गलत प्रतिनिधि आउन सक्छ। त्यसले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ’, उनले भने, ‘मतदानमा सहभागीको बढ्ने संख्याले समग्रमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सघाउँछ।’ आयुक्त भण्डारीका अनुसार अबको निर्वाचनमा आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि आयोगले अनुगमन समितिसमेत बनाइएको छ। केन्द्रीय, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय अनुगन समितिको आवधारण अघि बढाइएको छ। त्यसमा फरक ढंगका मान्छेहरू राखिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतले अनुगमन गर्न भ्याउनु हुन्न भने हामीले अनुगमनमा लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सह–संयोजकका रूपमा तोकिएको छ।
किन हुँदैन आचारसंहिता कार्यान्वयन ?
एकातिर आयोगले स्पष्टीकरण सोध्छ र अर्कोतिर ‘जवाफ दिँदै गरौंला नि !’ भन्ने मानसिकता राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारमा डर लाग्दो ढंगबाट भइरहेको छ। जसका कारण निर्वाचन नै बिथोलिएको अवस्था उदयपुर र बाजुरा जस्ता कयौं स्थानमा देखियो। पछि त्यहाँ पुनः मतदान नै गराउनुपर्ने निर्णयमा आयोग पुगेको थियो। आचारसंहिता लागू गर्ने खालको संरचना र क्षमता बनिनसकेकोले आयोगमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन्। ‘आचारसंहिता कार्यान्वनमा देखिएको समस्या र जटिलताको तुलनामा आयोगको क्षमता भने कमजोर छ’, उनी भन्छन्, ‘स्पष्टीकरण भनेको त कारबाही प्रक्रियाको बिन्दु हो। आयोगले अहिलेसम्म कारबाहीको प्रक्रियामा जान सकिरहेको छैन।’
आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा पछिसम्म प्रभाव पर्ने खालको कारबाही आयोगले कसैलाई गरेको सुनिएको छैन। ‘आचारसंहिता उल्लघंनको अवस्था हेरेर चुनावमा उठ्न नपाउनेसम्मकोे कारबाही हुनुपर्छ। अनि मात्रै आचारसंहिता मिच्नेहरू हच्किन्छ’, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल भन्छन्। अर्कोतर्फ आचारसंहिता स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयमै समस्या आउने गरेको छ।
‘हाम्रो अचारसंहिता स्वंयम आचारसंहिता हो कि कानुन हो ? त्यसैमा कन्फुयुजन छ’, उनी भन्छन्, ‘कानुनमा भएको सबै कुराहरूसँगै द्वन्द्वात्मक प्रवधानलाई पनि आचारसंहितामा राखिएको हुन्छ।’ यसकारण किन
आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेललले उल्लेख गरे। आचारसंहितामा भएका प्रवधानहरूको पालना नगर्दा उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज हुन्छ। जितिसकेको पदसमेत जान सक्छ। तर, आचारसंहिता यति विस्तार र विस्तृत भयो कि जसका लागि निर्देशित भएर बनाइएको छ उही नै उसको उल्लघंन गर्ने अभियानमा (केही अपवादबाहेक) लाग्ने गरेको छ। अर्थात् आयोगले कडा रूपमा कारबाही गर्न सकेको छैन। आचारसंहितामा कानुनबाट कारबाही हुने कुराहरूलाई एकै ठाउँमा मिसाउन नहुनेतर्फ आयोग सचेत बन्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
आचारसंहिता पालना नगर्ने पात्रहरूको प्रवृत्तिलाई ख्याल नगर्दा आयोगमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। आचारसंहिता उल्लघंन गर्ने र जसरी पनि चुनाव जित्ने पात्र र प्रवृत्ति बढ्यो। जसरी पनि जित्नुपर्ने मनिस्थितका पात्रहरू छन्। आचारसंहिता कार्यान्वयन गरेर कारबाही गर्न नसक्दा त्यसको मारमा आयोग पर्दै आएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको भनाइ छ। पोखरेलका अनुसार आयोगले आचारसंहिता बनाउने र कार्यान्वयनको जिम्मा राजनीतिक दलहरूलाई नै दिँदा राम्रो हुन्छ। ‘चुनाव एक प्रकारको खेल हो। खेलको नियम राजनीतिक दलहरूलाई बनाउन दिनुपर्छ। नियम कसरी पालना गर्नुपर्छ र त्यसको प्रक्रिया कसरी बनाउँछन् ? उनीहरूलाई नै छोडिदिनुपर्छ’, उनले भने ।
विगतभन्दा अहिले निकै कडा आचारसंहिता बनाइएको छ। अबको निर्वाचनमा हामी पहिलेभन्दा धेरै सुन्दर तरिकारले आचारसंहिता कार्यान्वन गर्छौं ।
– रामप्रसाद भण्डारी
निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग
आचारसंहिता कार्यान्वनमा देखिएको समस्या र जटिलताको तुलनामा आयोगको क्षमता कमजोर छ। आयोगले कारबाहीको प्रक्रियामा जान सकिरहेको छैन।
– भोजराज पोखरेल
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त
यसको कार्यान्वयन नहुँदा कहिलेकाहीँ मतदाताको मताधिकार कुण्ठित बनाउन सक्छ। त्यसैले सम्बन्धित सबैले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ ।
– धर्मेन्द्र झा
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघका
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
