काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने सरकारको कदमप्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ। सरकारले नयाँ निर्वाचित भई पहिलो बैठक बसेको दिनदेखि अघिल्लो सभाको कार्यकाल सकिने गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएपछि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको हो। तर, सरकार भने उक्त निर्णयबाट पछि हटिसकेको छ ।
‘निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम संसोधन गर्न सरकारले संसद्मा प्रस्ताव लैजाँदा निर्वाचन आयोगसंग परामर्श गर्नुपर्छ। सरकारले आफ्नो खुशी कुनै पनि प्रस्ताव लैजान पाइदैन’, आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘निर्वाचनसंग सम्बन्धि ऐन, नियम तर्जुमा गर्दा, संसोधन गर्दा वा थपघट गर्दा सरकारले आयोगसंग परामर्श गर्नु पर्छ।’
सरकारसंग परामर्श गरेर आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि मंसिर ४ गतेलाई सिफारिस गरेको थियो। सरकारले त्यसको आधारमा निर्वाचन मिति तोकेको थियो। तर, सरकारले संसद्को कार्यकाल चुनाव अघिसम्म लम्ब्याउन निर्वाचन ऐन संसोधन गर्न विधेक पेश गरेको हो। ‘संसद्को कार्यकाल लम्ब्याएर झ्यालबाट छिर्नु हुँदैन। निर्वाचन जितेर मुल ढोकाबाटै संसद्मा आउनु पर्छ’, आयुक्त भण्डारीले भने।
सैद्धान्तिक अवधारणा, संविधानमा भएको व्यवस्था तथा विगतको अभ्यासका आधारमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल सम्बन्धमा छलफल गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।
कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा रोक निर्वाचन आयोगले सोमबारदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवाका काम नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले भदौ २० गते अघि नै कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति गरि सक्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावलाई मर्यादित बनाउन १८ दिनको समय दिदै कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो।
१३२ वटा मतदान केन्द्र बढाइयो निर्वाचनका लागि देशभरि १० हजार ८८८ मतदानस्थल कायम गरिएको छ। यो संगै राती बास बसेर मतदान गर्नु पर्ने समस्या पनि हटेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमाभन्दा १३२ वटा मतदानस्थल थप गरिएको हो।
आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालका अनुसार मतदान स्थल पुनरावलोकन गर्दा देशभरका ४०१ मतदान स्थललाई हटाई नयाँ मतदान स्थल निर्धारण गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका समयमा मतदान गर्नका लागि बास बस्नुपर्ने, निकै टाढा टाढासम्म हिंड्नुपर्ने लगायतको गुनासो समेत सम्बोधन भएको छ। मतदातालाई मतदान स्थलसम्मको पहुँच सहज भई निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता अझ बढ्ने अपेक्षा आयोगको छ।
आयोगले कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बमोजिम गत साउन १ गतेदेखि मतदान स्थल पुनरावलोकन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। मतदाताको सघनता, मतदान स्थलसम्मको पहुँच, भवन, सञ्चार, विद्युत, यातायातको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर मतदान स्थलको संख्या बढाइएको हो। पूर्वाधारको अवस्था, सुरक्षा एवं भौगोलिक अवस्था र निर्वाचनका सरोकारवालाहरूको सहमति समेतका आधारमा जिल्ला मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस बमोजिम मतदान स्थल पुनरावलोकन गरिएको सहप्रवक्ता अर्यालले जानकार दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
