काठमाडौं : मिडिया नियन्त्रण गर्ने गरी आएको भन्दै नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ प्रति सरोकारवालाले चर्को आपत्ति जनाएका छन्। यसलाई बृहत् संशोधन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने माग सम्बद्ध पक्षको छ।
सरकारले स्वतन्त्र प्रेसलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने गरी विधेयक ल्याएपछि सम्बद्ध संघसंस्थाले विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले पत्रकारितालाई अंकुश लगाउने कुनै पनि प्रावधान विधेयकमा हुन नहुने बताएका छन्।
प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकारको हितमा आउन लागेको बताउँछन्। सुधार गर्नुपर्ने केही कुरामा संशोधन हालिएको लम्सालको भनाइ छ। ‘यो अहिले ल्याएको विधेयक होइन। चार वर्षअघि ल्याइएको हो। अहिले राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आइपुग्दा २१ वटा संशोधन गरिएको छ’, लम्साल भन्छन्, ‘तर एउटा बुँदा थपियो त्यो के हो भने पत्रकारले परीक्षा दिनुपर्ने बुँदा थपिएको छ। यो दक्षिण एसियामै छैन। विकसित कुनै मुलुकमा पनि छैन। त्यो बुँदा थपेर सूचनाको हक कुण्ठित गर्न खोजियो।’
उनका अनुसार प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको थियो। ‘सबैको प्रयासमा २१ दफा संशोधन गरेका छौं। अगाडि बढेको छ। केही प्रावधान अहिले पनि संशोधन गर्नुपर्ने छन्। तर, अध्यक्ष नियुक्तिको प्रावधान हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। यसमा हामीले विरोध गरेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट नियुक्त गराउँदा काउन्सिल स्वायत्त हुने विषय हामीले छलफलमा राख्यौं। यसमा मन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ।’
उनका अनुसार अन्य देशमा नभएको कुरा अंकुश लगाइएको थियो। जुन अब समाधान हुदै छ। ‘केही माननीयले पनि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। जुन जुन बुँदा संशोधनका लागी राखिएको छ। ती संशोधन भएर आए भने पत्रकारिता प्रेस तथा अभिव्याक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हँुदैन’, उनले भने।
प्रेस चौतारी उपाध्यक्ष राजेश राई निर्वाचनका बेला हतार गर्नु गलत रहेको बताउँछन्। ‘पहिलो आपत्ती गठन कसले गर्छ ? मन्त्रालयका सचिवले काउन्सिल अध्यक्ष सिफारिस गर्ने भनेर कर्मचारीको अन्डरमा राख्न खोजिएको छ’, राई भन्छन्, ‘उच्चस्तरीय समितिबाट गठन गर्नुपर्छ। एउटा कर्मचारीलाई अधिकार दिएर दायरा घटाउन खोजिएको छ।’ पत्रकारको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको मान्य नहुने उनको भनाइ छ। ‘आमसञ्चारको कानुन बनाउँदै गर्दा काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रावाधानमा सचिवले गर्नेलगायतका कुराहरू, लाइसेन्सलगायत विषयहरू मान्य छैन’, उनी भन्छन्, ‘पत्रकारको हरेक क्षण परीक्षा
हुन्छ। लाइसेन्स परीक्षालगायत कुरा पनि स्वीकार्य हुँदैन।’
आचारसंहिता उल्लंघनका नाममा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण घटुवा गर्ने, दर्ता खारेजी गर्ने, पत्रकार परिचयपत्र निलम्बन गर्ने, अदालतले क्षतिपूर्ति भराउनेलगायत विषयमा आपत्ति रहेको उनको भनाइ छ। ‘भइरहेको प्रेस काउन्सिललाई नै अझ बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्। यसमा नै पत्रकार र पत्रकारिताको हित हुने उनी बताउँछन्।
काउन्सिल अध्यक्षका लागि इच्छुक उम्मेदवारले कम्तीमा १५ वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह योग्यताको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। जसको सिफारिस मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले गर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्था काउन्सिललाई सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने सिद्धान्तविपरीत भएको सरोकारवालाको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
