भाषणमा युवा, टिकट पुरानैलाई

पहिले सर्भेक्षण गर्नुपर्छ, आज मतदाताले कस्तो उम्मेदवारको माग गरेका छन् ? विश्व परिवेशसँग एकाकार भएका आजका मतदाता कस्ता उम्मेदवार पाए खुसी हुन्छन्, सबै पार्टीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। अहिले केही स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि किन हाईहाई भएका छन् ? स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले मतदाता वा गैरमतदाताको मन जितेको दृश्य के प्रहसन हो ? सडकदेखि गल्लीसम्म, चिया पसलदेखि सदनसम्म स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिको चर्चा, परिचर्चा चल्नु सामान्य विषय होइन। यसमा केही दम छ, यस्ता विषयलाई कुनै पनि पार्टीले कम आँक्न मिल्दैन। यस विषयलाई नजरअन्दाज गरे वा हाँसो मजाकमा उडाए ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ।

यहाँ कुनै व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्न खोजिएको होइन, त्यसैले कसैको नाम काढिएको पनि छैन, तर मतदाताले भर्भराउँदा युवा नेता माग गरिरहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन। ‘यस्ता जोशिला, जाँगरिला, देश–विदेश बुझेका, विषयगत दक्षता भएका, स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्ने, वृद्ध बाल बनिता सबैका मन जितेका, भरोसालाग्दा उम्मेदवार’ पाए आजका मतदाता आफू पनि रमाइरमाई भोट हाल्छन् अनि उनका पक्षमा भोट माग्न होमिन्छन्।

के नेपालका दलसित १ सय ६५ सिटमा चुनाव लड्न १ सय ६५ जना यस्ता आशालाग्दा नयाँ नेता छैनन् ? पक्कै छन्। तर टिकट बाँड्न काउन्टर खोलेर बसेका नेपाली दलका नेताले त्यस्ता भरोेसालाग्दा, भर्भराउँदा नेतालाई चिनेकै छैनन्। उनीहरू २०४८ को चुनावदेखि अहिलेसम्म ‘अहम् व्रह्मास्मी’ भनेर आफैंलाई मात्र उम्मेदवारको स्वघोषणा गरिरहेका छन्। कि आफूजस्ता ७०, ८० वर्ष कटेकालाई ‘अन्तिम पटक’ भन्दै टिकट दिन ‘दिन गनेर’ बसेका छन्। यही हो नेपालका लागि अभिशाप।

उमेर र विभिन्न दीर्घ रोगले थलिएर आफैं राम्ररी हिँड्न नसक्ने त्यस्ता नेताले देश कसरी हाँक्लान् ? यसमा मतदाता कसरी आश्वास्त होलान्, अनि कुन जोश र जाँगरले नेपाली मतदाता मतदान केन्द्रमा जालान् ? २०४८ सालदेखि निरन्तर चुनावमा उठिरहेका, जितिरहेका वा हारिरहेका, जिते पनि कुनै उल्लेख्य काम नगरेका नेतालाई भोट हाल्न काम विशेषले विदेश गएका, देशकै विभिन्न सहरमा रहेकाहरू भोट हाल्न भनेर बिदा लिएर फर्किंदैनन्। यसको सप्रमाण दाबीका लागि चुनावमा खसेको मत प्रतिशत हेर्नुपर्छ।

यस पटकको चुनावको एउटा मुख्य समस्या, यदि पुरानै अनुहारलाई फेरि पनि टिकट दिने हो भने घर छाडेर बाहिर रहेका मतदाता चुनावमा फर्कंदैनन्। यो पुस्ताको नजरमा बारम्बार गिरेका नेतालाई, बारम्बार लज्जाजनक खेल खेलेर रमिता बनेका नेतालाई, दशकौंदेखि नेपाली आशा र भरोसामाथि कुठाराघात गरेका नेतालाई भोट हाल्न, मतदाताहरू कामधन्धा छोडेर बिदा लिई भोट हाल्न फर्कने छैनन्। हेरौँ, यसपटक नखसेको मतको दर धेरै बढ्नेछ।

अहिलेको चुनावको अर्को मजाकको विषय गठबन्धन बनेको छ।

चुनाव आउन अब दुई महिना मात्र बाँकी छ, अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि क्षेत्रको उम्मेदवार निश्चित गरेको छैन। गठबन्धन वा गैरगठबन्धन पार्टीमा आस्थावान् दूरदराजका मतदाता क्षेत्रसहितको सिट बाँडफाँटको निर्णय बाहिर आउने व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। एक महिना लामो बैठकले पनि सिट र क्षेत्र भागबन्डा गर्न नसक्नुमा कार्यदलबीच स्वस्थ रूपमा छलफल भएको विश्वास गर्न मुस्किल छ।

सिंगै एमाले एकातिर, अर्कातिर गठबन्धनका पाँच दल, चुनावी स्वाद यहीँनेर छ। लोकप्रियताका दृष्टिले जे जस्तो भए पनि आकारका हिसाबले वर्तमान नेपालका ठूला दल एमाले र कांग्रेस हुन्। कुनै चुनावले एमाले कांग्रेस बनाएको छ, कुनै चुनावले कांग्रेस एमाले बनाएको छ। तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको माओवादी जता थपिन्छ, संसद्मा उही दलको पल्ला भारी हुने गरेको छ।

पाँच वर्षअघिको चुनावमा माओवादी एमालेतिर थपिएको थियो, अहिले कांग्रेसतिर थपिएको छ। त्यसैले नतिजा कस्तो आउँला भनेर प्रारम्भिक अनुमान प्रायमा छ। तर यो अनुमान प्रारम्भिक मात्र हो, प्राविधिक मात्र हो। जनमन र जनमत कस्तो छ भनेर छाम्न कठिन छ। गठबन्धनको बन्धन तोडेर ‘क्रसभोट’को सम्भावना यसपटक ज्यादै छ। आफ्ना पार्टीको उम्मेदवार नपाएमा मतदाताले जुन पार्टीका उम्मेदवार गतिला छन्, त्यतै भोट हाल्ने निश्चित देखिन्छ।

यसका लागि गोरखाकै उदाहरणमा जाऔं। गोरखामा प्राविधिक हिसाबले पहिलो दल माओवादी हो, दोस्रो दल कांग्रेस हो। गोरखा जस्तै अरू नौ वटा जिल्लाहरू छन्, जहाँ पहिलो (माओवादी) र दोस्रो (कांग्रेस) गठबन्धन गरेर तेस्रो दल (एमाले)सित चुनाव लड्नुपर्ने।

यी जिल्लामा बाँकी ६८ जिल्लामा भन्दा चुनावी दृश्य फरक छ। फरक दृश्य भएकाले मत परिणाम पनि अनुमान गरेभन्दा फरक आउने बलियो सम्भावना छ।

गोरखामा यसअघिको चुनावमा माओवादीले जितेका सबै क्षेत्र अहिले पनि माओवादीले दाबी गरिरहेको छ। सम्भावना पनि त्यही छ। तर, कटुसत्य यो छ कि, यहाँका अधिकांश कांग्रेसका मतदाताले हँसिया हथौडामा भोट हाल्दैनन्।

विगत २०६५ को चुनावदेखि नै गोरखाका कांग्रेस माओवादीसित हार व्यहोर्दै आएका छन्। त्यसअघि २०५२ सालदेखि नै यहाँका कांग्रेस माओवादीको काटमारमा पर्दै आएका हुन्। जनयुद्धका बेला अचानाको मासु बनेर जोगिएका कांग्रेसले अहिले हँसिया हथौडामा कसरी भोट हाल्छन् ?

कांग्रेसले हँसिया हथौडामा भोटै नहाल्ने भने होइन, हाल्छन्। २०७४ को निर्वाचनमा पनि गोरखा २ का कांग्रेसले बाबुराम भट्टराईलाई भोट हालेका हुन्। त्यतिबेला बाबुरामलाई भोट दिएर नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हराउनु थियो र हाले। तर अहिले माओवादीलाई जिताउन भोट हाल्नुपर्छ।

यो अवस्थामा पनि भोट नहाल्ने होइन, हाल्छन्, तर, जो खाँट्टी कार्यकर्ता छ, जसलाई पार्टी केन्द्रको ह्विप लाग्छ उसले केन्द्रको निर्देशनअनुसार भोट हाल्छ। पार्टी केन्द्रको कठोर अनुशासनमा रहेका कांग्रेस कार्यकर्ताले मुटुमाथि ढुंगा राखेर फेरि हँसिया हथौडामा भोट हाल्छन्। अन्यथा, सामान्य कार्यकर्ता अथवा साधारण मतदाताले हँसिया हथौडामा भोट हाल्ने सम्भावना छैन। उसले वैकल्पिक पार्टी खोज्छ, वैकल्पिक उम्मेदवार खोज्छ।

गोरखाको हकमा तेस्रो शक्ति एमाले हो। एमालेबाट सामाजिक छवि नबिग्रेका उम्मेदवार पाए भने गोरखाका कांग्रेसले सूर्य चिह्नमा भोट हाल्नेछन्। गोरखामा एमालेले कांग्रेसलाई भड्काएको छैन। कांग्रेसले पनि एमालेलाई भड्काएको छैन। अर्थात् यी दुई पार्टीका बीच तिक्तता पनि छैन। त्यसैले कांग्रेसका मतदाताले यसपटकको चुनावमा एमालेको चुनाव चिह्न रोज्ने सम्भावना छ।

दलहरूसँग चुनाव लड्न १ सय ६५ जना आशालाग्दा नयाँ नेता छैनन् ? 

पक्कै छन्। तर टिकट बाँड्न काउन्टर खोलेर बसेका नेताले भरोेसालाग्दा, भर्भराउँदा नेतालाई चिनेकै छैनन्।

कांग्रेसले हँसिया हथौडामा भोट एउटा अवस्थामा भने पक्कै हाल्छ, त्यो हो, लेनदेन। अर्थात् एउटा क्षेत्रमा माओवादीका उम्मेदवार, अर्को क्षेत्रमा कांग्रेसका उम्मेदवार हुने अवस्था आयो भने पक्कै कांग्रेसले बेइमान गर्दैन। यतिबेला आफूले एउटा क्षेत्रमा बेइमान गरेमा अर्को क्षेत्रमा आफूले धोका पाउने दुवै पार्टीलाई त्रास हुन्छ। यो ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को अवस्थामा भने कांग्रेस कार्यकर्ताले इमान्दारिता पालना गर्नेछन्, अर्थात् कांग्रेसले पनि हँसिया हथौडामा भोट हाल्नेछन्।

२०७४ को स्थानीय चुनावमा ११ पालिकामध्ये कांग्रेसले नौ पालिका हात पारेको थियो। बाँकी दुई पालिका माओवादीले। २०७९ को स्थानीय चुनावमा पूर्वनतिजाको ठिक उल्टो नौ पालिका माओवादीले हात पा¥यो, र दुई क्षेत्र कांग्रेसले।

यसको अर्थ गोरखामा माओवादी र कांग्रेस तुल्य–तुल्य छन् भन्ने हो। भर्खरै सकिएको स्थानीय चुनावको मत विश्लेषण गर्दा जिल्लाभरका वडाध्यक्षहरूले पाएको मतमध्ये पुगनपुग तीन हजार मतले माओवादी अगाडि छ।

यो अवस्थामा सिट बाँडफाँट गर्दा कार्यदलले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी हुन्छ। कुनै एउटा पार्टीले जिल्ला पूरै कब्जा गर्न खोज्दा क्षेत्र र सिट त पाउँछ, तर भोट पाउने छैन। यो कटु यथार्थ हो। दुई संघीय क्षेत्रमध्ये दुवै पार्टीले एकेक र चार प्रदेश क्षेत्रमध्ये दुई–दुई बाँडफाँट भयो भने गठबन्धनका सबै पार्टीबाट भोटमा बेइमानी नहुने देखिन्छ।

यस्तो धरातलीय यथार्थलाई केन्द्रस्तरको कार्यदलले यदि नजरअन्दाज ग¥यो भने नतिजा सोचेभन्दा फरक हुनेछ। यो अवस्था गोरखाको मात्र होइन, माओवादी र कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा हुने सबै जिल्लाको हो।

एउटै पार्टीभित्र प्रशस्त अन्तर्घात हुने गरेको घटना कुनै पार्टीमा छिप्न सकेको छैन, त्यसमाथि पाँच पार्टीको गठबन्धनमा इमान्दारिता खोज्नु मुर्खता शिवाय केही हुने छैन। त्यसमाथि पनि सिट बाँडफाँटमा भेदभाव गरेर भोटमा इमान्दारिता खोज्नु महामूर्खता हुनेछ।