काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले न्यायाधीशलाई बयानमा बोलाएर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको छ। यससँगै शक्ति पृथकीकरण र क्षेत्राधिकारको गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको पूर्णबैठक तत्काल बसी स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानसम्मत नहुने भनी अस्वीकार गरिदियो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा समितिले न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई बयानका लागि पत्र पठाएकोमा आपत्ति व्यक्त गर्छन्। ‘सर्वोच्चमा बहालवाला न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको हो भने महाभियोग लगाएर बयानमा बोलाउन सकिन्छ’, पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्णबैठकले सही निर्णय गरेको छ। न्यायाधीश बयानका लागि जाँदा न्यायालयमाथि हाबी संसद् हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले राज्यका दुई अंग सन्तुलित हुनुपर्छ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग बयान लिने ढंग समितिले प्रदर्शन नगरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ‘बयान लिनुपर्ने ठाउँमा भाषण गर्ने अवसर दिनुहुँदैन। बयान सही ढंगले नलिएका कारण यो परिस्थिति आएको हो। सही ढंगले बयान लिएको भए यति धेरै व्यक्तिलाई पत्र काट्नुपर्दैनथ्यो’, पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बयानलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको कारणबाट उत्पन्न परिस्थिति हो।’
बयानका क्रममा समितिले जबरालाई बेरोकटोक अभिव्यक्ति प्रवाहका लागि स्वतन्त्रता दिएको थियो। ‘समितिमा रहेका पदाधिकारीले अधिकार क्षेत्रको प्रकृति, सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रक्रिया र प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता र सीप प्रदर्शन गर्नुपथ्र्यो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महाभियोगका लागि सिफारिस गर्न योग्य हो-होइन भन्ने प्रश्न छ। व्यवस्थित ढंगले बयान गर्ने सीप देखाउनुपथ्र्यो भन्ने अपेक्षा हो। आलोचना होइन।’
महाभियोगसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउन चुकेको उनी बताउँछन्। ‘संसद्ले आफूमध्येबाट योग्य, दक्ष, रुचि, अनुभवि व्यक्ति राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘महाभियोग समिति सक्षम हुनुपर्छ। त्यसका लागि पनि संघीय ऐन बनाउनुपथ्र्यो।’ समितिले न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कुनै प्रतिवादी कायम गरेर नबोलाएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार समितिको नियतमा भने शंका गरिहाल्न सकिँदैन।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रका अनुसार न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बयानका लागि बोलाउनु उपयुक्त हुँदैन। ‘बहालवाला न्यायाधीश वा सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलाई बयानमा बोलाउनु उचित होइन। संविधान र न्यायाधीशको मर्यादाका लागि पनि बोलाउनु उचित हुँदैन’, पूर्वप्रधानन्यायाधीश मि श्र भन्छन्, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका भएका मुलुकमा पनि यस्तो चलन छैन।’
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी महाभियोग सिफारिस समितिले न्यायाधीशलाई बोलाउनु जायज नभएको बताउँछन्। ‘सरकारको कर्मचारीलाई उपस्थित गराएजस्तो होइन’, डा. अधिकारी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)ले जे निर्णय गर्यो त्यो राम्रो गर्यो।’ समितिले बैठकमा उपस्थित हुन बुधबार न्यायाधीशलाई पत्र पठाएको थियो। पत्र पाएलगत्तै सर्वोच्चको पूर्णबैठकले बैठकमा नजाने गरेको थियो। संसद्मा उपस्थित नभए पनि लिखित रूपमा भनाइ पेस गर्न सक्छन्। तर, त्योसमेत न्यायाधीशहरूको इच्छामा भर पर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन्।
महाभियोग लागेका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा भने समितिमा जानु कर्तव्य हो। तर, समितिले न्यायाधीशलाई नै बयानका लागि बोलाएको थियो।
संसद्मा जाने दुई अवस्था
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी संसद्मा न्यायाधीश जानुपर्ने दुइटा व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको बताउँछन्। नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइका लागि न्यायाधीशलाई संसद्मा बोलाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तै न्यायाधीशमाथि महाभियोग लागेर निलम्बन भएको अवस्थामा बयानमा बोलाउने कल्पना संविधानले गरेको छ।
‘यी दुई अवस्थाबाहेक अरू बेला न्यायाधीशको उपस्थिति हुने कुरा संविधानले वा संविधानको आधारमा बनेका कानुनले परिकल्पना गरेको छैन’, सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘त्यही आधार लिएर नै पूर्णबैठक (फुलकोर्ट)ले निर्णय लिएको होला।’
न्यायाधीशहरूलाई बोलाउँदा खेरि पनि संविधानको धारा र कानुनको दफा प्रष्ट पार्नुपर्छ। सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीका अनुसार न्यायाधीशलाई बोलाउनुपर्ने आधार र कारण र कानुनी व्यवस्थाबाट प्रष्ट्याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘संवैधानिक व्यवस्था वा समितिको कार्यविधि, नियममा व्यवस्था भएको भए बहालवाला न्यायाधीशलाई बोलाउन सक्ने र न्यायाधीश पनि जानुपर्ने हुन्छ’, रेग्मी भन्छन्, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले नाम लिएकै कारणले बयानका लागि पत्र पठाउँदा जाने कि नजाने भन्ने कुरा न्यायालयको आफ्नो कुरा हो।’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले यस्तो गरेका हुन् भन्दै समितिमा गवाही दिनको लागि न्यायाधीश जान नमिल्ने सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीको भनाइ छ। उनका अनुसार महाभियोग दर्ता गरेका सांसदसमक्ष धेरै हदसम्म पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी रहन्छ। ‘महाभियोगको खण्डन गर्ने वा सफाइ पेस गर्ने जिम्मेवारी आरोप लागेको व्यक्तिको हो’, उनी भन्छन्, ‘महाभियोग पुष्टि गर्ने कुनै कागजात, डकुमेन्ट, प्रमाण, आदेश, फैसला हेर्नु पर्ने हो भने झिकाउन सकिन्छ।’
समितिका एक सदस्य बयानमा बोलाउने सन्दर्भमा पदाधिकारीबीच गहन ढंगले छलफल हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई समितिको बैठकमा आउन पत्र पठाउँदा र नआएको अवस्थामा पर्ने दुरगामी प्रभावबारे छलफल हुन सकेन,’ ती सदस्य भन्छन्।
कानुनले तोकेको सीमाभित्र रही निर्दिष्ट विषयवस्तु र क्षेत्रभित्र अधिकार प्रयोग गर्नुनै क्षेत्राधिकार हो। यो समितिले महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्छ। उनीबाहेक अन्यसँग अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन। समिति सभापति रामबहादुर विष्ट सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई बयानका लागि बाध्यकारी नबनाइएको बताउँछन्। ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नाम किटान गरेकाले बयानका लागि बोलाउन मिल्छ भन्ने निर्णय भएको हो’, सभापति विष्ट भन्छन्’, नबोलाएको भए पनि राम्रो हुने रैछ। त्यसमा राम्रो होमवर्क पनि भएन।’
जबरालाई पूरक प्रश्न समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग पूरक प्रश्नका लागि बैठकमा बोलाएको छ। समिति सभापति विष्टका अनुसार पूरक प्रश्न सोध्न बाँकी भएकाले शुक्रबार बिहान जबरालाई बोलाइएको हो। समितिले भदौ १५, १६, १९, २६ र २८ मा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बयान लिएको थियो।
समितिका सभापति विष्टका अनुसार, जबरासँग बयान लिएपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष प्रतिवेदन बुझाइने छ। ‘छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने योजनामा छौं,’ उनले भने।
व्यवस्थापिका–संसद् र न्यायालयबीच चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ। तर, हामी अभ्यास गरेर सिक्ने चरणमै छौं। संसद्ले सरकार बनाउने हो। तर, यहाँ अदालतको परमादेशले सरकार बन्छ। अदालतले संसद् ब्युँताउँछ। सिकारु अवस्थामा छौं।
–तारानाथ रानाभाट
पूर्वसभामुख
समितिले न्यायाधीशलाई सोधपुछ एवं बयानमा बोलाउनु उत्ताउलोपन हो। संसद्ले
आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्र नै बुझेन। संसद्ले बोलाउनु हुँदैनथ्यो। समितिले त निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई बयानमा र्याखर्याखती पार्न सक्नुपथ्र्यो। सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले समितिमा उपस्थित हुन नमिल्ने निर्णय गरेर ठीक गर्यो।
– बलराम केसी,
पूर्वन्यायाधीश
महाभियोग सिफारिस समितिले बहालवाला न्यायाधीशलाई बोलाउनु जायज होइन। सरकारको कर्मचारीलाई उपस्थित गराएजस्तो होइन। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट )ले जे निर्णय गर्यो त्यो राम्रो गर्यो ।
–डा. विपिन अधिकारी,
संविधानविद्
पूर्वप्रधानन्यायाधीश समितिमा अनुपस्थित
महाभियोग सिफारिस समितिले सोधपुछका लागि पत्र पठाएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि बिहीबारको बैठकमा अनुपस्थित भएका छन्। जसमा मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की छन्।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले समितिसमक्ष बयान दिने क्रममा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि आरोप लगाएका थिए। समिति सभापति रामबहादुर विष्टका अनुसार उनीहरूले लिखित रूपमा आफ्नो धारणा समितिलाई पठाएका छन्।
जबराले औंल्याएका नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिव लीलामणि पौड्याल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने समितिमै उपस्थित भई धारणा राखे। जबराले नाम उल्लेख गरेका नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वपदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्तासँग पनि सोधपुछ गरिएको छ।
नबोलाएको भए राम्रो हुने रहेछ
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीश त बयान दिन महाभियोग सिफारिस समितिमा आउनुभएन। तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाटै निर्णय गरेर बहालवाला न्यायाधीशहरू अनुपस्थित हुने जानकारी समितिलाई पठाइएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू आउने कि नआउने सम्बन्धमा कन्फ्युज थियो। अन्तिम समयमा लिखित जवाफ पठाउनुभएको छ।
समितिमा उपस्थित हुनु र सोधपुछ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अंगिकार गरेका मान्यतासमेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत, उचित र शोभनीय नहुने सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
संवैधानिक कुरा त्यो रहेछ त। सबै कुरा थाहा भएन। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले हाम्रो पनि नाम लिएका छन्। हामीलाई नबोलाउँदा किन नबोलाएको भन्ने प्रश्न आउला फेरि। बोलाउँदा खेरि बहालवाला न्यायाधीशलाई किन बोलाएको भन्ने प्रश्न उठ्यो।
समितिले पत्र काटेका व्यक्तिहरू बयानमा नआउँदा कस्तो लागेको छ ?
उहाँहरूले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पत्र पनि इच्छा भएसम्म आउनुस् भन्ने किसिमको पत्र पठाएका थियौं। नबोलाएको भए पनि राम्रो हुने रहेछ। त्यसमा राम्रो होमवर्क पनि भएन। यसलाई ठूलो ईस्यु बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिका र न्यायालयको स्वतन्त्र अस्तित्व छ। न्यायाधीशलाई पत्र नपठाएको भए हुने रहेछ भन्ने लागेको छैन ?
बोलाउनै नपाइने भन्ने कहीँ उल्लेख छैन। संसद्बाट गठन भएको समितिले बोलाउन पाउने भइहाल्यो नि ! महाभियोग सिफारिस समितिलाई बोलाउन पाउने अधिकार छ। न्यायाधीशको अपमान हुने किसिमले पत्र पठाएका थिएनौं। उहाँहरू समितिको बैठकमा आउन नसक्ने भए पनि केही आपत्ति छैन।
तपाईंहरूले बयानमा न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश नआउँदा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा पूर्वअनुमान गर्ने वा विज्ञसँग परामर्श लिनुभएन ?
महाभियोग सिफारिस समिति विशेषअधिकार सम्पन्न छ। सोधपुछका लागि बयानमा बोलाउन सकिन्छ। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नामै लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई झन् सजिलो होला भनेर बोलाएका हौं। नबोलाउँदा राम्रै हुन्थ्यो भन्ने कुरा सबैतिरबाट आएको छ। नआउने निर्णय गर्नुभएकोमा आपत्ति मान्नुपर्ने विषय छैन।
कतिपयले समितिको नियतमाथि पनि शंका गरेका छन्। तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
न्यायालयको अपमान हुने किसिमले बोलाउन खोजेको होइन। हाम्रो खराब नियत होइन। निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले नामै किटानी गरी व्यक्तिगत आचरणमाथि नै आँच आउने कुरा गर्नुभयो। नाम लिएका व्यक्तिहरूलाई बोलाउँ भन्ने सामान्य सिद्धान्तको दृष्टिले बोलाएका हौं।
समितिमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको बयान कस्तो रह्यो ?
उहाँहरूले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्नुभयो। प्रष्ट ढंगले कुरा राख्नुभयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
