काठमाडौं : महाभियोगको टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सरकारको निगरानीमा परेका छन्। प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बन निरन्तर रहने जनाउँदै महाभियोग सिफारिस गरेको भोलिपल्टै आइतबार जबरा पद बहाली गर्न सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा थिए। तर, सुरक्षाकर्मीले निवासबाटै बाहिर निस्कन नदिएपछि सर्वोच्च प्रवेश गर्ने योजना पूरा हुन पाएन। त्यसपछि जबराले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई गुहारेका थिए।
आयोगको टोली भेटघाट एवं सोधपुछका लागि प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेको थियो। जबराले भेटघाटका क्रममा सर्वोच्च जाने तयारी गर्दा सुरक्षाकर्मीले बिनाकारण निवासबाटै बाहिर निस्कन नदिएको बताएका थिए। आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार जबराको निवासमा आवतजावत गर्ने व्यक्तिको पनि निगरानी गरेको पाइएको छ।
‘हामीले त्यहाँ पुगेर सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग पनि बुझ्यौं। उहाँहरूबाट माथिको आदेशले बाहिर निस्कन रोकावट गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भयो’, सहसचिव डा. पोखरेलले भने, ‘आवासबाट बाहिर निस्कने सवारी साधन चेकजाँचमा कडाइ गरिएको र जबराको सवारी स्कर्टिङ टोलीसमेत हटाइएको पाइएको छ।’
गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले भने जबरामाथि निगरानी नगरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जबरामाथि सुरक्षाकर्मी हटाएको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए। ‘उहाँ (जबरा)लाई साबिकमा जुन सुरक्षाकर्मी दिइएको थियो त्यो कायमै छ। हटाइएको छैन’, प्रवक्ता पोखरेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग आइतबार साँझ भने, ‘मैले बुझेसम्म स्कर्टिङ टोलीसमेत हटाइएको छैन । सुरक्षाकर्मी र स्कर्टिङ टोली हटाएको जानकारी अहिलेसम्म मलाई छैन।’
बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवासमा अधिकारकर्मीहरू पुगेका थिए। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावत र गोपनीयताको हकको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। ‘जुनसुकै व्यक्तिको पनि संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन आउँछ’, प्रवक्ता डा. पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यस प्रकारको अधिकारहरूमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ।’ संविधान र कानुनमै टेकेर यस प्रकारको गतिरोध अन्त्य गर्न आयोगले सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
जबराका परिवारका सदस्यले निवास भित्र–बाहिर हिँड्दा पनि सोधखोज गरिएको उल्लेख गर्दै सुरक्षाकर्मीले गरेको व्यवहारप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। प्रहरी सहप्रवक्ता एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जबरा निलम्बनमा रहेकाले सुरक्षाकर्मीको टोलीको संख्या घटाइएको बताए।
सुरक्षाकर्मीबाट माथिको आदेशले बाहिर निस्कन रोकावट गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। जबराको सवारी स्कर्टिङ टोलीसमेत हटाइएको पाइएको छ।
डा. टीकाराम पोखरेल, प्रवक्ता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
सुरक्षाकर्मी हटाएको नभई नियमानुसार खटाइएको हो। बढी संख्यामा रहेका सुरक्षाकर्मी हटाएर उहाँ (जबरा)ले नियमानुसार पाउने सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ।
दानबहादुर कार्की, सहप्रवक्ता, नेपाल प्रहरी
‘सुरक्षाकर्मी हटाइएको होइन’, सहप्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सुरक्षाकर्मी हटाएको नभई नियमानुसार खटाइएको हो। बढी संख्यामा रहेका सुरक्षाकर्मी हटाएर उहाँ (जबरा)ले नियमानुसार पाउने सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ।’
स्कर्टिङ टोली हटेको सम्बन्धमा उनले भने, ‘सधैंभरि सबै मान्छे प्राप्त भइरहने होइन। निलम्बित भएको व्यक्ति कहाँ जानुहुन्छ र ? नियमानुसार जति सुरक्षाकर्मी रहनुपर्ने हो त्यति दिइएको छ। पीएसओ प्राप्त छ। अरू बढी संख्याको घटाइएको हो।’ जबरालाई निवासबाट बाहिर निस्कन र सवारी साधन चेकजाँचमा कडाइ नगरिएको उनले बताए।
जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। महाभियोग सिफारिस समिति २०७८ फागुन २२ गते गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई शनिबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिबार सकिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
