काठमाडौं : सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले सडक पूर्वाधारमा कनिका छरेको हिसाबले खर्च भइरहेको बताएका छन्। ठूला राजमार्गभन्दा पनि साना–साना सडकहरूमा विभाग अल्झिनु परेको उनले समस्या सुनाए। ठूला सडकहरूलाई प्राथामिकता दिनुको सट्टामा साना–साना सडकहरूमा समय खर्च भइरहेको बताएका छन्।
तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विकास सञ्चारकर्मीको भूमिका’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघीय सडकहरू मात्रै हेर्नुपर्ने भए पनि त्यसबाहेकका सडकहरू हेर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले जनाए। उनले भने, ‘संविधानतः हामीले संघीय सडकहरू मात्रै हेर्ने हो। नेपाल सरकारले संघीय सडक भनेर ८० वटा राजमार्ग तोकिदिएको छ। तिनै राजमार्ग मात्रै सडक विभागअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत हेरिनुपर्ने हो। तर, त्यो नभएर हामीले वडास्तरीय, गल्ली–गल्लीका सडकहरू पनि हामीले हेर्नु परिरहेको छ।’
विभाग यस्ता सानातिना सडकमा केन्द्रीकृत हुन छोडेर ठूला सडकमा केन्द्रीकृत हुनुपर्ने महानिर्देशक थापाले औंल्याएका छन्। बजेटको बेलामा पनि त्यही किसिमको छलफल भए पनि बजेट आउने बेलामा यस्तै सानासाना धेरै सडकहरू नै आउने गरेको उनको गुनासो थियो। उनको भनाइ अनुसार विभागमा करिब २५–३० अर्ब बराबरका साना सडक नै आउने गरेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले समेत त्यही साना सडकहरूकै लागि डेलिकेसन राख्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘सांसदज्यूहरू, प्रदेश सांसदज्यूहरू, यहाँसम्म कि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरू पनि त्यही सानासाना सडकहरूका लागि भनेर डेलिकेसन राख्नुहुन्छ,’ उनले भने।
संविधानत महानिर्देशकलाई दिएको कार्यादेशअनुसार उनले १० प्रतिशत मात्रै हेर्न गरेको बताउँदै बाँकी ९० प्रतिशत समय कार्यादेशबाहिरका सडकहरू हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था भएको उनले जानकारी दिए।
स्थानीय जनप्रनिनिधि, सांसदहरूको उद्देश्य पनि आफ्नो गाउँठाउँको विकास भएको चाहने, बाटो गल्ली बनेको देख्न चाहने भएकाले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका साना सडकमै अल्झिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको धारणा थियो। उनले भने, ‘केन्द्रीकृत मानिस, सांसद, नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयरहरूको उद्देश्य आफ्नो सडक र आफ्नो गाउँको विकास होस्, बाटो बनोस्, गल्ली बनोस् भन्ने चाहना हुँदो रहेछ, आफ्नो गाउँठाउँमा केही गरेर देखाउँ भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो। उहाँहरूलाई जनताले केही आशा गरेर पठाएका हुन्छन्।’ तर पनि जसले जुन जिम्मेवारी पाएको हुन्छ, त्यहीअनुसार काम गर्न पायो भने रिजल्ट दिन सकिने उनको राय छ।
आफूहरूले ९० प्रतिशत कार्यदेशमा नै नभएको काम गर्नु परेको भन्दै एलएमबीआईएसका कारणले पुँजीगत खर्चमा समस्या भएको उनको गुनासो थियो। थापाले देशको आधाजस्तो विकासको खर्च भौतिक पूर्वाधारमै भएको भन्दै महŒवपूर्ण र परिणाममुखी काममा लाग्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा महानिर्देशक थापाले समयमा काम नसक्ने पप्पुलगायतका १९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्दै ठेक्का रद्द गरिएको बताउँदै अब विभागले नरम होइन कठोरता देखाउँछ उनले भने।
कार्यक्रममा अर्थ समितिका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पूर्वाधारको महत्वपूर्ण पाटो सडकको विकास दीर्घकालीन ढंगबाट गरिनुपर्ने बताए। उनले सबै पूर्वाधारको मुख्य कुरा नै अन्तर मन्त्रालयहरूमा समन्वयको अभाव भएको औंल्याए। पूर्वसभापति दाहालले एलएमबीआईएस डिजिटल प्रणालीको बारेमा बताउँदै अब विभाग पूर्णरूपमा डिजिटल प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
