न्यायालयको जटिल घडी

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन छ। संसद्को अवधि सकिएपछि यो आगामी निर्वाचनपश्चात् आउने संसद्मा छलफल हुन् सक्ने वा नसक्ने अनिर्णित बनेको छ।

आगामी निर्वाचनबाट बन्ने संसद्को गणितीय संरचनाले प्रस्ताव पारित हुन्सक्ने वा नसक्ने, प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय हुने वा नहुने निश्चित हुनेछ। तर, राना त्यस अवधिमा अवकाश प्राप्त गरिसकेका हुनेछन्। संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित जबराले बयान दिँदा आफ्नो सफाइका लागि केन्द्रित हुनु पथ्र्याे। उनले आफ्नो प्रतिरक्षाभन्दा सहकर्मी न्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायीहरू र राजनीतिकर्मीहरू सबै गलतकर्ममा अभ्यस्त भएको दाबी गर्दै आफ्नो बयान सम्पन्न गरेका छन्। संसदीय समिति उनको बयानबाट आफ्नो ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न बाध्य भएको छ। समितिले चोलेन्द्रजीले आरोप लगाएका सबै वर्तमान र पूर्वन्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट पार्न बोलाएको थियो।

पूर्वन्यायाधीशहरू र वर्तमान न्यायाधीशहरूले समितिमा उनीहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदै उपस्थित हुन नमिल्ने जानकारी गराएको थियो। समितिले आफ्नो अध्ययन र छानबिनलाई आधार बनाएर चोलेन्द्रर्जीको सम्पत्ति विवरणसमेत माग गरेको अवस्था छ। संसद्को अवधि असोज १ गतेबाट समाप्त भइसकेकाले प्रस्तावका बारेमा प्रतिनिधिसभाले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहेन। लामो समयदेखि छानबिन र अध्ययन भइराखेको यस प्रस्तावले धेरै प्रकारका जटिलताहरूको सिर्जना गरेको छ। यिनै अस्पस्टताहरू एवं जटिलताहरू यस परिस्थितिमा उब्जिएका प्रश्नहरूको बारेमा यस आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ।

अपवित्र गठबन्धन र भागबन्डाका आधारमा शासनगर्ने अभ्यस्तता सबै राष्ट्रिय दलहरूमा देखिएको छ। स्वार्थ पूरा नहुने अवस्थालाई रोक्न र न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण कायमगर्ने अभीष्टका साथ यो प्रस्ताव आएकोमा धेरै सन्देह गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन।

यस प्रकारको अभियोग पेश गर्नु पूर्व यसका बहुआयामिक प्रभावका बारेमा चिन्तन गरिनुपर्छ। विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूमध्ये अधिकांशले यसको व्यवस्था संविधानमा गरेका छन्। तर, प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्छ। अपवादका देशले मात्र सामान्य बहुमतको आधारमा पारित गर्ने व्यवस्था गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने विषय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। यसबाट न्यायिक प्रक्रिया र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने स्थिति आउन सक्छ। न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव बढी निष्पक्ष न्याय प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ।

न्यायिक स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रतिकूल नजाने गरी प्रतिबद्धता आउनु जरूरी हुन्छ। यस्ता प्रस्तावबाट स्थापित लोकतन्त्रमा प्रतिकुल प्रभाव परी न्यायिक निष्पक्षतामा आँच आउने सम्भावना रहन्छ वा रहँदैन सोच्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता प्रस्तावहरूको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोग (इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिष्ट) वाट अवलोकन गराउने व्यवस्था छ। एसियाका थोरै देशहरूले मात्र यो व्यवस्था संविधानमा राखी अपवाद स्वरूपका घटनाहरूका रूपमा प्रस्तावआएको देखिएको छ। छानवीन निरपेक्ष रूपमा सर्वस्वीकार्य, निस्पक्ष, यस्तो छानविनको प्रक्रिया उपयुक्त हुनु जरूरी छ। छानबीन गर्दा आरोपितलाई उसको विरुद्धमा लगाइएको आरोपको वारेमा स्पष्ट लिखित जानकारी हुनुपर्छ। सुनुवाइका लागि उपस्थित हुने, प्रतिरक्षागर्न पाउने, स्वतन्त्र र निस्पक्ष ट्रीबुनलबाट छानबिन हुनुपर्ने जस्ता अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। भारतमा यस प्रकारको प्रस्तावको छानबिन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, अपिल अदालतको मुख्य न्यायाधीश र सम्बन्धित क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित विज्ञहरू सम्मिलित त्रिबुनलबाट गराउने व्यवस्था छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा लामो अन्तरालमा सन् १८०५ मा एक पटक एक न्यायाधीशउपर महाभियोग लगाइएको थियो। भारतमा न्यायाधीशमा कार्य क्षमताको अभाव भएको प्रमाणित भएमा मात्र यस्तो अभियोग लाग्ने व्यवस्था छ।

श्रीलंकामा प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध तीनपटक यस्तो प्रस्ताव राखियो। सन् २०७८ मा राखिएको एक प्रस्तावमा दुई वर्षसम्म संसद्ले छानबिन गरेको थियो। आरोपित प्रधानन्यायाधीश समाराकुनले अवकाश पाए। सन् २००१ मा प्रधानन्यायाधीश सिल्फाको विरुद्ध यस्तो प्रस्ताव राखियो। तर, यसका बारेमा निर्णय आउनु पूर्वनै तत्कालीन राष्ट्रपति कुमारातुंगाले संसद बिघटन गरिदिए। सन् २०१२ मा अर्का प्रधानन्यायाधीश सिरानी बन्दरानाइकेउपर प्रस्ताव राखियो। यसको कानुन व्यवसायीहरूले अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थका आधारमा प्रस्ताव गरिएकाले नयाँ प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकार गर्ने अडान लिए। राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नै नियुक्ति नगर्ने अडान लिए। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार आयोगले लिखित विरोध गरेका थिए। यस प्रकरणले ठुलै तहल्का मच्चिएको थियो। तसर्थ राजनीतिक स्वार्थका आधारमा न्यायाधीशउपर यस प्रकारको प्रस्ताव राख्ने बिषयलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ।

राजनीतिक विकृति र न्यायिक प्रवृत्तिः

देशको हरक्षेत्रमा विकृति मात्र देखिँदैछ। राजनीतिले देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रास्ट्रीयता, लोकतन्त्र र सुशासनमा दृढताकासाथ अघि बढ्ने उत्साह देखाएन। सिमानाको रक्षा गर्न प्रायः असमर्थ रह्यो। राष्ट्रभन्दा दल र दलभन्दा आफ्नो समूह र आफन्तलाई मात्र प्राथमिकतामा राखी यसैलाई सिंगो देश सम्झिने दिवास्वप्न देख्न थाल्यो। नेतृत्व वर्ग स्वार्थ लोलुप सीमित झुन्डले गर्दै गएको प्रसंसावाट आत्मरतिमा मुग्ध हुँदै गयो।

 विवादित प्रधानन्यायाधीशका रुपमा जबराको बहिर्गमन अपमानजनक हुने निश्चित प्रायः छ।
भ्रष्टाचारमा राजनीतिज्ञ हरूलाई अभयदान प्रदान गर्ने सर्वदलीय सहमति कायमगर्न पुग्यो। बालुवाटारको जग्गासम्म पनि भागबन्डा गरियो। अपवित्र गठबन्धन र भागबन्डाका आधारमा शासनगर्ने अभ्यस्तता सबै राष्ट्रिय दलहरूमा देखिएको छ। यस परिस्थिति यिनै राजनीतिज्ञ हरूले ल्याएको महाभियोगको प्रस्तावको उद्देश्यका वारेमा ठूलो अध्ययन गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन। स्वार्थ पूरा नहुने अवस्थालाई रोक्न र न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण कायमगर्ने अभीष्टका साथ यो प्रस्ताव आएकोमा धेरै सन्देह गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन। कठघरामा उभिँदै गर्दा चोलेन्द्रले राजनीतिज्ञ हरूलाई नांगेझार पारिसकेका छन्। यसबाट पनि नेपालका राजनीतिज्ञहरूको असलियतको पर्दाफास भएको छ।

यसको अर्थ चोलेन्द्रजीउपर ल्याइएको महाभियोगको प्रस्ताव बेठीक थियो भन्ने अर्थमा नलिइयोस। चोलेन्द्रले सत्तामा भागबन्डा खोजकै हुन्। यसका लागि केही आधारहरू दिन सकिन्छ। गजेन्द्र हमाल्जी उनका नजिकका नाता हुन्। राजनीतिबाट प्रायः निस्क्रिय रहेका, संसद् नरहेका उनलाई मन्त्री बनाउन जरूरी थिएन। लोकतन्त्रमा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उनलाई मन्त्री बनाउनुको पछाडि प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई पर्म तिरेकै हुन्। उग्र विरोध भएपश्चात् उनै चोलेन्द्रले राजीनामागराई संभवतः नेपालमा अल्पअवधि मन्त्रीबन्ने सौभाग्य गजेन्द्रजीलाई प्रदान गरेका हुन्। चोलेन्द्रजी प्रधानन्यायाधीश रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले आफ्ना सरकारमा सहभागी हरूलाई भागबन्डामा सहमत बनाउन सकेका थिएनन्। अध्यादेशबाट शासन गर्ने साम्यवादी गैरलोकतान्त्रिक शासन शैलीको अवलम्बन गर्न पुगे।

चोलेन्द्रजी न्यायपालिकाको प्रमुख रहँदा उक्त अध्यादेशको बैधता परीक्षण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्वभावतः उनैमा थियो। आफ्ना नजिकका केहीलाई संबैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति दिलाउन लालायित हुँदै उनी संवैधानिक परिषद्को बैठकका सहजताका साथ उपस्थिति दिन पुग्नुभयो। उनले आमन्त्रण गरेका न्यायालयका विकृतिहरूको पराकाष्ठामा पुग्दा आफ्नै सहकर्मीहरूले बेन्चमा सहकार्य गरेनन्। नेपाल वारले उनी विरुद्द आन्दोलन प्रारम्भ गर्‍यो। प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अस्वीकार गरे।

यस अवस्थामा चोलेन्द्रशमशेर आफ्ना सहकर्मी र कानून व्यवसायीहरूलाई मिलाउन सक्नु भएन। यो उहाँको नेतृत्व पूर्ण असफलभएको हो। कार्य क्षमताको अभाव स्पष्ट प्रमाणित भएको हो। न्यायपालिका भित्रको सेटिङले संस्थागत स्वरूप धारण हुने जोखिमको अवस्था देखियो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी पोखरेलका बिचको निर्लज्ज वार्ताले न्यायपालिकाको नेतृत्वको असलियत स्पष्ट पारेको अवस्था छँदैछ। आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरू पाँच जनालाई महाभियोग दर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोधगरेको संसदीय समितिमा बयान दिएका छन्। उनको स्वतन्त्र न्यायालयप्रतिको निष्ठा देखिएन। प्रधानन्यायाधीशलाई यस प्रकारको कुत्सित मनसायले अभिप्रेरित भएर माग राख्न किमार्थ सुहाउँदैन। पीडितहरूले न्याय अद्लतवाट प्राप्त हुने विश्वसनीय अवस्थामा आँच आउने कर्म राणाजीबाट भयो। ठूला आर्थिक चलखेल हुने मुद्दाहरूमा वहावाट भएका आदेशहरू सन्देहात्मक देखिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेमा नियमविपरीत ठेक्का बन्दोबस्त गरेको स्थिति छ।

प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो इतिहास बनाएको हुन्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। चोलेन्द्रर्जीको इतिहास पनि खासै स्वच्छ रहेको थिएन। रन्जन कोइराला जस्ता अपराधीलाई सजाय कमगर्ने फैसलालाई सर्वथा उचित मान्न सकिन्न। हरेक व्यक्ति र पदाधिकारीहरूको इतिहासको अध्ययन नागरिकहरूले निष्पक्षताका साथ गरिराखेका हुन्छन। चोलेन्द्रजीलाई खासै सच्चरित्रवान एवं इमान्दार न्यायमूर्तिका रूपमा कही कतैबाट उल्लेख्य रूपमा पैरवी भएको पाइएन। यस अवस्थामा उनकाविरुद्ध सबै पेसागत समूहहरू प्रष्ट रूपमा विरुद्धमा उत्रिन थाले। कानुन व्यवसायीले बेन्च बहिस्कार गरेका छन। अन्य न्यायाधीशहरू बेन्च सेयरगर्न चाहँदैनन्। जनताहरूलाई न्याय असहज बन्दै गयो। यसको केन्द्रबिन्दुमा उनै चोलेन्द्र देखिए। महाभियोगको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था उनैले बनाएका हुन्। श्रीलंकाको प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पेस भएको महाभियोग्मा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चिन्ता चिलेन्द्रजीको पक्षमा ब्यक्त भएन।

सारांसः

न्यायपालिका अस्तव्यस्त बनाउने पात्रहरू चोलेन्द्रजी मात्र रहेनन्। तर, उनी पनि त्यस महत्वपूर्ण निकायका असफल पात्र पक्कै हुन्। आफ्नो व्यक्तित्व नै सहकार्य र समझदारी गर्दै समन्वय गर्न नसक्नेगरी विकास भएको देखियो। न्यायपालिकाको नेतृत्व यस्ता कार्य क्षमताको अभाव भएकालाई सुम्पिरहनु सर्वथा उचित हुँदैन। राजनीतिले समग्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकासमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन। सबै निकायहरूमा आफ्नो दलको पक्क कायमगर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र गर्दै गयो। पारित हुनसक्ने अवस्था नहुँदै गर्दा पनि नेपालका प्रधानन्यायाधीशहरूविरुद्ध दुई/दुई पटक यस प्रकारको प्रस्ताव दर्ता गरियो। अब यो प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने द्विविधा छ।

आगामी संसद्बाट पनि संभवतः एमालेको समर्थनको अभावमा पारित हुन सक्दैन। यो दल प्रस्तावको विरुद्धमा देखिँदै आएको छ। निर्णायक शक्ति एमाले देखिएको छ। तर, यसका लागि आगामी प्रतिनिधि भासम्म प्रतीक्षा गर्नु पर्दछ। तर यदि यस प्रतिनिधिसभामा पेस भएका विधेयकहरू सबै निस्क्रिय भएसरह यो प्रस्ताव पनि निस्क्रिय हुने संबैधानिक प्रावधान रहेको छ भने चोलेंद्रको निलम्वन अवधि समाप्त हुनेछ। उनी कार्यभार सम्हाल्न पुग्नेछन्। केही चर्चित मुद्दाहरूमा पूर्वाग्रही बनेर निर्णय लिनेछन्। यस अवस्थामा पनि उनलाई हाजिर हुन् दिइने छैन।

वकिलहरू नारासहित सर्वोच्च अदालत घेर्नपुग्ने छन्। सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूले उनलाई अस्वीकार गर्नेछन्। आफ्नो कार्य सम्पन्न उनी एक्लैले गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। यसले थप द्वन्द्वको अवस्था आमन्त्रण गर्नेछ। दोस्रो हो, यो प्रस्तावलाई आउने प्रतिनिधि सभाले स्वामित्व ग्रहण गर्नेछ। यस परिस्थितिमा निर्वाचन अगाडि नै चोलेन्द्रजी अवकाश हुने छन्। अव निर्वाचित भएरआउने प्रतिनिधिसभाको संरचनामा उनको भविष्य निश्चित हुनेछ। तेस्रो पक्ष हो, उनी सर्वोच्च हाजिर हुन पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा असाधारण अधिकार क्षेत्रको सहारालिएर वकिलहरू अदालत पुग्नेछन् र यसमा पक्ष बोपक्षमा वहस हुनेछ। निर्णय चोलेन्द्रको विपक्षमाआउने वातावरण स्वयम चोलेन्द्र बनाएका छन्। तसर्थ यसले देश र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने निश्चित प्रायः छ। विवादित प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्रजीको बहिर्गमन अपमानजनक हुने निश्चित प्रायः छ।