काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित माछापुच्छ्रे हिमालमा पहिला जस्तो हिँउ छैन। पहिला पानी नै नपर्ने मुस्ताडमा अहिले पानी पर्न थालेको छ। मुस्ताङमा गत वर्ष एक्कासि आएको ठूलो पहिरोले स्थानीयको भागाभाग भयो।
अचेल मनाङ र मुस्ताङसहितको क्षेत्रमा हिमपात घट्दै गएको छ भने झरी बढी पर्न थालेको छ। मुस्ताङमा पानीका मूल सुक्न थालेका छन्। हिउँको चिस्यानले पुग्ने कृषिजन्य बालीनाली राम्रो हुन नसक्नु जलवायु परिवर्तनको हो। ५ वर्ष सेताम्बे देखिने हिमाल अहिले कालो पत्थर देखिनु जलवायु परिवर्तनको असर भएको विज्ञ बताउँछन्।
पृथ्वीको तापक्रम क्रमशः बढ्दै विभिन्न खालका परिवर्तन देखिन थालेका छन्। वर्षाको परिवर्तन, बढ्दो तापमानले हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने हिमताल बन्ने र फुट्ने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। तर, मौसम परिवर्तनबारे अझै अनुसन्धान हुन सकेको छैन। के कारण, कति मात्रामा असर भइरहेको छ भन्ने कुनै तथ्यांक छैन। खोलानाल ताल वनजंगल चराचुरंगीमा यसको असर प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, समाजको जिम्मेवारी के हो भन्ने विषयमा कसैको चासो देखिँदैन। गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि यसमा ध्यान पुगेको छैन।
जलवायु नीति बन्न सकेन
वातावरणविद् डा. सुवास अधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यो विषयलाई महत्त्वका साथ आफ्ना योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले सरकारले जलवायु नीति बनाउन नसकेको गुनासो गरे। योसँगै सरकारले जलवायुमैत्री बजेट पनि बनाउनमा जोड दिनुपर्ने उनले सुझाए। उनी भन्छन्, ‘बजेट सबै बाटोघाटो, पूर्वधारमा खर्च हुन्छ।’ प्रकृति प्रकोपले संरचना भत्काउँछ।’
पछिल्लो समय विदेशी विकास साझेदारले पनि जलवायुमैत्री लगानी नभएको ठाउँमा लगानी नगर्ने अवधारणा ल्याएको अधिकारीले बताए। यसलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। विदेशी विकास साझेदारले पनि जलवायुमैत्री लगानी नभएको ठाँउमा लगानी गर्दैनन्। नीति तथा योजना आयोगका सदस्यसमेत रहेका अधिकारीले जलवायुको पहिला र पछिल्लो समयको अवस्थाबारे नयाँ डाटा नभएको भैपरी आउने जोखिमको अनुमान मात्र गर्न सकिने बताए।
प्रदेशमै दुईखाले मौसमको प्रभाव गण्डकी प्रदेशका जिल्लामै २ खालको मौसम छ। कुनै ठाउँमा भारी वर्षा हुन्छ भने कहीँ पानी नै पर्दैन। ‘पोखरा लुम्ले अत्याधिक पानी पर्ने क्षेत्र हो भने मनाङ,मुस्ताङ पानी नै नपर्ने क्षेत्र हुन्। अधिकारीका अनुसार गण्डकी सरकारले यो ठाउँ जलवायु परिवर्तन समबन्धी अध्ययन गर्ने उपयुक्त ठाउँ पनि भनि बुझ्नुपर्ने बताए। र, सोहीअनुसारका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय गरेर अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। 
गत वर्ष मनाङमा आएको हिमपहिरोको घटनालाई स्मरण गर्दै अधिकारीले भने, ‘हामी जोखिममा छौं भन्ने कुरा त्यो घटनाले देखाउँछ। मुस्ताङमा पनि सोही घटना दोहोरिन सक्छ। पहिला पानी नपर्ने मुस्ताडमा अहिले पानी पर्न थालेको छ।’ यसरी नै मुस्ताडमा भारी वर्षा हुन थाल्यो भने त्यहाँका डाँडाकाँडा बगाएर गेगरले तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर गर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारले तल्लो तटीय र माथिल्लोृ तटीय क्षेत्रलाई अध्ययन गरी आयोजना बनाउनुपर्छ। गण्डकी प्रदेश क्षेत्रमा कुन क्षेत्रमा कति जोखिम छ भनेर कुनै अध्ययन अनुसन्धान पनि नभएको उनले बताए।
सरकारले कुन हिमताल जोखिममा छ भनी पहिचान गरी प्रोफाइल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सरकारले नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकसँग समन्वय गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा नेपाली अनुसन्धानकर्ताले गरेको अनुसन्धानलाई सरकारको पोलिसीमा पनि जोड्नुपर्छ। खोजलाई पोलिसमा जोड्ने नीति अपनाउनुपर्छ। उनले प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रमा माथिल्लो मुस्ताङ, तल्लो मुस्ताङ र बेनीमा अटोमेटिक मौसम स्टेसन राख्नुपर्ने सुझाए।
‘जलवायु क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न प्रतिवद्ध’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृण्णचन्द्र पोख्रेलले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सरकार र स्थानीयसँग मिलेर सहकार्य गर्नुपर्ने बताउँछन्। अन्य देशमा गरिएका गतिविधिले भइरहेको जलवायु परिवर्तनको सिधा असर नेपालमा परेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको पर्वतीय समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच दिगो पर्वतीय विकासका लागि बलियो साझेदारी आवश्यक छ। ‘हामी सबै मिलेर दिगो पर्वतीय विकास र यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको जीविकोपार्जनमा मदत तथा जैविक विविधताको संरक्षणका लागि काम गर्न आवश्यक छ’, मुख्यमन्त्री पोख्रेलले भने।
गण्डकीले पर्यटनलाई समृद्धिको मानेको छ। हाम्रो पर्यटन प्रकृति अर्थात् पर्वतीय क्षेत्रसँग बढी जोडिएको छ। यसर्थ पनि हामी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रममार्फत पर्यटनलाई दिगो विकाससँग जोड्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। पर्वतीय क्षेत्रको दिगो विकासका लागि गण्डकी सरकार नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र स्थानीय जनतासँग मिलेर काम गर्न प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए।
देखिने गरी काम भएको छैन
गण्डकीको वन तथा वातावरण मन्त्रालका योजना शाखाका सरोज पन्थी जलवायु सम्बन्धी देखिने गरी खासै कुनै काम नभएको स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले संघले गर्ने जलवायु सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको कोर्डिनेसन गरेका छौं। वातावरण संरक्षण ऐन बनेको छ।’
मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा पारेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन गरेको पन्थीले बताए। उनी थप्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनलाई नै भनेर छुट्ट्याएको देखिँदैन। तर, हामीले गर्ने कार्यक्रममध्ये ८० प्रतिशत काम जलवायुसँग सम्बन्धित हुन्छन्। जलवायु सम्बन्धी जोखिमसँग जुध्ने काम नै मन्त्रालयले गर्दै आएको उनको दाबी छ।
‘प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता वन ऐन’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले गण्डकी सरकारले वन ऐन बनाउनुलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन्। जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढेको र भविष्यमा ठूलो क्षति हुन सक्ने उनको अनुमान छ।
‘जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य कुरा वनको दिगो विकास जरुरी छ’, उनले भने। गण्डकीमा ३७ प्रतिशत वन रहेको बताउँदै उनले डढेलो नियन्त्रण र नयाँ बिरुवा उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए। दिगो विकासका कार्यक्रमलाई सरकारले महत्त्वमा राख्नुपर्ने सुवेदीको भनाइ थियो। उनका अनुसार वातावरण अनुकूलन राख्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने इँटा भट्टा, औद्योगिक क्षेत्र निस्कने धुँवालाई वातावरणमैत्री बनाउनेलगायत थुप्रै कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
जलवायुको विषयमा गम्भीर छौं : राजनीतिक दल
राज्य सञ्चालनमा प्रमुख भूमिकामा रहने दलहरू आउँदो निर्वाचनमा तयारीमा छन् । जलवायु परिवर्तनको विषय राष्ट्रिय सहकार्य र ऐक्यबद्धता आवश्यक भए पनि राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। पार्टीहरूका दस्ताबेजमा वा घोषणापत्रमा यो विषय समेट्न सकेका छैनन्।
नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले जलवायु जनसरोकारको विषयमा एमालेले चुनावमा घोषणापत्रमा यसअघि नै उल्लेख गर्दै आएको बताए। उनका अनुसार तालतलैया अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र चुनौतीका लागि नीतिगत रूपमा घोषणा भएको छ। काम गरेका छौं। पर्याप्त पुग्न काम सकेन होला। ‘हामीले जलवायुका विषयलाई निकै महत्त्वका साथ हेरेका छौं। समावेश कुरा कार्यान्वयन पनि गरेका हौं। वातावरण अध्ययन नगरी परियोजना सञ्चालन गर्न नपाउने हामीले बनाएका हौं’, अधिकारीले भने।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री कुमार खड्काले जलवायु परिवर्तन जस्तो विषयलाई महत्त्व दिन नसक्नु सरकारको गम्भीर गल्ती भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यस गम्भीर कुरालाई महत्त्व दिन नसक्नु गल्ती हो। हामीले प्रकृतिसँग छेडछाड गरेका छौं। यस विषयमा जानकार हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले केही गर्न सकेको छैन। केही काम प्रदेश सरकारभन्दा बाहिरको भएकोले प्रदेश गर्न नसकेको बताए।
जलवायुको विषय राष्ट्रिय एजेण्डा भएकोले पार्टीले केन्द्रबाटै घोषणापत्रमा यसलाई समेट्नुपर्ने भएकोले प्रदेशको एजेन्डा बनाउन नसकिएको बताए। मन्त्री खड्का भन्छन्, ‘राष्ट्रकै लागि अति आवश्यक विषय हो। संसद्मा पनि यो कुरा उठाउँदै आएको छु। पार्टीको तर्फबाट घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न सुझाव दिनेछौं।’
नेकपा माओवादीका नेता तथा वातावरण तथा भू–संरक्षणमन्त्री दीपक थापाले पार्टीको घोषणपत्रमा जलवायु विषय समेट्ने सुझाव दिने बताए। उनले राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयलाई महत्त्व दिँदै जलवायु परिवर्तनका लागि सरकार गम्भीर भएर लाग्ने उनले पनि बताए। उनले आफू मन्त्री भएर आएपछि वन क्षेत्रका समस्याको समाधान गर्न लागिपरेको बताए। उनले भने, ‘अहिले ३७ प्रतिशत रहेको गण्डकी प्रदेशको वन क्षेत्रलाई ४० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ।’ विश्वव्यापी रूपमै देखापरेको जलवायु परिवर्तनको जनजीविकामा परेको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
प्राथमिकता तथा योजना
- वन क्षेत्रलाई ३७ प्रतिशत बाट ४० प्रतिशत पुर्याउने
- पर्यटनलाई दिगो विकाससँग जोड्नु
- समुदायमा जनचेतना कार्यक्रम गर्ने
- ५ हजार बिरुवा रोप्ने योजना
- जनप्रतिनिधिलाई यसबारे सचेतना तालिम दिने
- तीनै तहका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र स्थानीय जनतासँग मिलेर काम गर्ने प्रतिवद्धता
- राजनीतिक दलहरू पार्टीको घोषणापत्रमा जलवायुको विषय समेटने
‘वातावरण संरक्षणमा केन्द्रित छौं’
पोखरा महानगरपालिकाभित्र विभिन्न तालतलैयालगायत घुम्न योग्य सुन्दर ठाउँ छन्। जहाँ लाखौ पर्यटकको आगमन हुन्छ।
पछिल्लो समय मानवीय गतिविधिले पोखराको सुन्दरता हराउँदै गएको छ। त्यसैले वातावरण संरक्षणका लागि महानगरले बजेट छुट्ट्याएको मेयर धनराज आचार्यले बताए। उनले वातावरण संरक्षण पनि जलवायुभित्रकै एक अंग भएकोले महानगरले यसमा जोड दिएको बताए। ‘यसपटक हामीले बजेट छुट्ट्याएका छौं। प्रकृति मात्र होइन समुदायलाई पनि काम लाग्ने गरी ५ हजार बिरुवा रोप्ने योजना छ।
वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका साथीहरूसँग कुन बिरुवा कहाँ रोप्दा हुन्छ भनेर सहयोग मागेका छौं’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘योसँगै सिमसारभित्र रहेका तालतलैयाको खोजी संरक्षणमा पनि महानगर लागेको छ।’
गण्डकीभित्रको सुन्दर महानगरपालिकालाई पोखराको ब्युटिफिकेसनलाई महत्त्व दिएको उनले बताए। पोखरा महानगरकै वातावरण शाखा प्रमुख निर्मलमान सिंह भण्डारीले महानगरले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समुदायमा जनचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको बताए। अहिले पनि कुनै संघ–संस्थाले सचेतना कार्यक्रम चलाउन चाहेमा महानगरले आर्थिक सहयोग गर्ने उनले बताए।
‘गण्डकीमा धेरै खालका जोखिम छन्। पोखरा महानगरभित्र पनि धेरै पहाडी क्षेत्र रहेकोले बाढीपहिरोको जोखिम छ। जसबाट जोगिन सचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय सरकार पनि भौतिक पूर्वधार बनाउनेतिर केन्द्रित रहेकोले सबै वडाका जनप्रतिनिधिलाई राखेर सचेतना तालिम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सुझावहरू
- विकासका नाममा जथाभावी बाटोघाटो र भौतिक पूर्वधार नबनाउन
- विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग गर्न
- प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकता वन ऐन बनाउन
- वनको दिगो विकास आवश्यक
- डढेलो नियन्त्रण र नयाँ वृक्षारोपण गर्न
- इँटा भट्टा, औद्योगिक क्षेत्र निस्कने धुँवालाई वातावरण मैत्री बनाउन
- जलवायु नीति, जलवायुमैत्री बजेट छुट्ट्याउन
- अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूसँग समन्वय गर्न
- नेपाली अनुसन्धाताको अनुसन्धान सरकारको पोलिसीमा जोड्न
- मुस्ताङ र बेनीमा अटोमेटिक मौसम स्टेसन राख्न
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
