हिमाली मुलुक जलवायुको बढी जोखिममा

काठमाडौं : विज्ञले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारिरहेको असरप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले काठमाडौंमा आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तन र सुशासनसम्बन्धी दुई दिवसीय कार्यशालामा सहभागी विज्ञले त्यो असर कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर जोड दिएका छन्। 

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. सुनीलबाबु श्रेष्ठले सहरी मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले ठूलो असर कृषि, पशुपालनमा परेको बताए। त्यसैले जलवायुमैत्री कृषिको आवश्यकता रहेको धारणा उनले व्यक्त गरे। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसूदन अधिकारीले अझै ९० प्रतिशत ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जामा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले नीति कार्यक्रममा मल र ऊर्जाको विषय उठे पनि बजेटमा नसमेटिएको बताए।  

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पे्रमनारायण कँडेलले जलवायुका नीति तथा महत्वाकांक्षाका हिसाबले नेपाल सही ठाउँमा रहेको बताए। ‘नेपालले आफनो नीति र लक्ष्य स्पस्ट बनाएको छ’, कँडेलले भने, ‘राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा नेपाल ठीक ठाउँमा छ।’ तापनि, स्थानीय तहमा अझै काम गर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।  

उनका अनुसार जलवायुका कारण नेपालजस्तो हिमाली मुलुकमा जोखिम बढी छ। अध्ययनले (भल्नराबलिटी) जोखिमका हिसाबले नेपाल चौथो नम्बर र जलवायु परिवर्तनका हिसाबले दशौँ नम्बरमा रहेको देखाइसकेकाले यस क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक औंल्याए। 

कँडेलले नेपालले गरेका प्रतिवद्धता महत्वाकांक्षी रहेको बताए। किनकि, २०४५ सम्ममा नेट जिरोमा जाने, सन् २०३० सम्ममा वनको क्षेत्रफल ३० प्रतिशत बनाउने, जलवायुजन्य घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य बनाएको छ। नेपालले जलवायुको क्षेत्रमा पेरिस सम्मेलनको गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेको दाबी उनले गरे । 

आगामी नोभेम्वर ६ मा इजिप्टमा सुरु हुने जलवायु सम्मेलन (कोप २७) मा हिमालका मुद्दा, जलवायुजन्य हानीनोक्सानी र (क्लाइमेट इन्ड्युस डिजास्टर) जलवायुले निम्त्याएका घटनाको विषय उठान गरिने उनले जनाए। सरोकारवालासँग बसेर पेपर तयार बनाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामी ठीक ठाउँमा छौ।’ 

काठमाडौं विश्वविद्यालयका ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका टिम लिडर विराज सिंह थापाले आठ लाख वर्षमा नभएको उत्सर्जन सय वर्षको अवधिमा भएको अध्ययनले देखाएको बताए। यसै अनुपातमा उत्सर्जन बढदै गए सन् २१०० पुग्दा ४ डिग्री तापक्रम पुग्ने आकलन गरिएको उनले बताए। भने, ‘३ डिग्री तापक्रम बढेको खण्डमा हिमालमा एक टुक्रा हिउँ बाँकी रहँदैन। त्यसैले बढीमा २ डिग्रीभन्दा तापक्रम बढ्न हुँदैन भन्ने हो। यसलाई १.५ डिग्रीको सन्तुलनमा कायम राख्न सहमती भएको हो।’ 

उनका अनुसार अध्ययनहरूले पहाडका टुप्पामा बनेका २१ वटा हिमताल फुटने खतरामा रहेको देखाएको छ। एउटा हिमताल फुट्यो भने साढे ४५ करोड बराबरको क्षति हुन्छ। मेलम्चीमा गएको पहिरोले पनि पाठ सिकाएको छ। यस्ता घटना घटना नदिन र कुनै न कुनै रुपमा न्युनिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 

पश्चिमा मुलुकले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिटवेभजस्ता चुनौती भोगिरहेका छन्।  हिटवेभ हिन्द महासागरबाट त्यहाँसम्म जान्छ। हिटवेभ बन्द भए हाम्रोमा जाडोमा २ डिग्री बढदा त्यहाँ १० डिग्रीसम्म तापक्रम घटन सक्छ। त्यसैले सुस्म रुपमा असर देखिएको छ। 

उनका अनुसार यसले जैविक विविधता मासिन सक्छ। हिट करेन्टलाई नियन्त्रण गर्ने नुनको मात्रामा फरक पर्छ। नुनको मात्रा हिमालबाट बगेको हिउँ पग्लेर  र समुन्द्रको वाफले बन्नुपर्दो रहेछ। तर हिमालय धेरै पग्लिन थाल्यो भने समुन्द्रमा नुनको मात्रामा फरक पार्छ । यसले हीट फ्लो र आइस फ्लोमा परिवर्तन भएमा  हीटवेभ बन्द समेत गर्न सक्छ भन्ने वैज्ञानिक आधार छ। त्यसैले सबै मिलेर यो समस्यालाई मिलेर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रा. डा. भोला थापा
उपकुलपति, काठमाडौं विश्वविद्यालय

हाइड्रोपावरको भविष्य उच्च छ भनेर काम सुरु गरेका थियौं। तर, सबै हाइड्रोको लगानी विदेशीको हातमा थियो। जुन बेला गर्न सक्ने अवस्थामा नेपालीको हातमा लगानीको हिसाबले आए त्यो बेला त्यसको सम्भावना छैन भन्ने अवस्था थियो। माइक्रोहाइड्रोलाई पनि धेरै अध्ययन गरेको हौं। हाम्रो पालामा स्नातक गर्न बाहिर जानुपर्ने थियो। अध्ययनलगायतका सबै काम केयूमा गर्ने सम्भावना भयो। तर, त्यतिबेला बजार थिएन। नेपालमा धेरै कुरा अनुदानमा आधारिता भयो बजारमा मूल्य महत्त्व भए पनि नभए पनि त्यसको निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यसैले हाइड्रोजन ऊर्जाको कुरा ल्याएका हौं। हाइड्रोजनमा पनि अनुसन्धान भएको छैन। अध्ययन मात्र भएको छ। त्यसका लागि नयाँ स्रोत साधन चाहिन्छ। नीति कार्यक्रममा ऊर्जा र मलको विषय उठे पनि बजेटमा छैन। भविष्यमा एमोनिया मल उत्पादन गर्न, विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर र प्रदेश सरकारसँग काम गरिरहेको छ।

डा. मधुसुदन अधिकारी
कार्यकारी निर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र

अझै ९० प्रतिशत ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जामा लैजानुपर्ने आवश्यक छ। सरकारको नीतिअनुसार सकेसम्म सबै प्रविधिको प्रवद्र्धनमा काम गरिरहेको छौं। सौर्य प्रणाली, सुधारिएको बायोग्याँस, कृषिमा केही वर्षदेखि सक्रियता बढाएको छ। हामी ऊर्जा मन्त्रालयले १० प्रतिशत मात्र उलर्जाको कुरा गर्छ। वन मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयले ऊर्जाको दृष्टिकोणबाट हँुदैन। यसलाई संस्थागत रूपमा पनि सुधार 
गर्नुपर्ने हुन्छ। 
तर, यो ऊर्जाले एकद्वार प्रणालीबाट हेरिएको छैन। वन, वाणिज्य, ऊर्जा मन्त्रालयको आफ्नै नियम छ। यो नियमभित्रै फाइल हराउँछ। गाउँ तथा दुर्गम स्थानमा भयावह स्थिती छ। त्यहाँ बिजुली बढाउने कुरामा लाग्यौं। त्यसैले हाइड्रो मात्रै होइन अन्य प्रविधिलाई पनि सँगसँगै लैजाने भन्ने हो। सबै प्रकारको नवीकरण प्रयोग गरौं भन्ने हो। एउटा इन्धन, गाडी र खाना पकाउन लाग्छ।

डा. सुनीलबाबु श्रेष्ठ
उपकुलपति, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान्

नेपालको सन्दर्भम विल्कुनै परिवर्तन भएको छ। हरितगृह ग्यास घटाउने कुरा गर्दा ६६ प्रतिशत मानिस नगरवासी भएका छन्। ७० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा सहरमा खपत हुन्छ। दुई तिहाइ उत्सर्जन यहीँबाट हुन्छ। जलवायुको असर घटाउने हो भने सहरी क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्छ। सहरी मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ। ऊर्जाको कुरा गर्दा ८० प्रतिशत वनजंगलका दाउरामा निर्भर देखिन्छ। हामीसँग अथाह स्रोत हुँदाहुँदै पनि ३ हजार मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन छैन। हामीसँग भएका ज्ञानलाई प्रयोग गर्न सकेमा समृद्धिमा जान सक्छौं। तर, आजकल सौर्यऊर्जाको व्यापार घटेको छ। सरकारले दिने अनुदान घटेको छ। वैकल्पिक ऊर्जाका हिसाबले जस्तो प्रविधि छ। त्यसैलाई सदुपयोग गर्दा राम्रो। अहिलेको मागमा हाइड्रो र सोलार पर्याप्त छ। तर, १५ मेगावाटभन्दा १५ हजार माग हुनुपर्ने तर भएन। योजनाहरू जलवायुमैत्री हुनुपर्छ। ‘जलवायु डिप्लोमेसी’ चाहिन्छ।

प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी
उपकुलपति, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय

कृषि, पशुपालनमा जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर छ। पहिला मुस्ताङको स्याउ फल्ने ठाउँमा कम फल्न थालेको छ। ‘स्नो लाइन सिस्ट’ भएको छ। स्याउ फल्नलाई कम्तिमा २४ घण्टा माइनसमा जानुपर्छ। यो चिन्ताको विषय हो। सम्बोधन गर्नुपर्छ। जलवायुले बढी असर हिमाल र समुन्द्र सतहमा परेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनमा रमाएको समुदायलाई सिधै असर गरेको छ। त्यसैले जलवायुमैत्री कृषिको आवश्यक छ।
सकेसम्म ज्ञान उत्पादन गरेर विश्वविद्यालयहरूमा आफैंले कार्यक्रम बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ। जुनसुकै अध्ययनमा पनि यो विषय जोड्नुपर्छ। कृषि विद्यालयहरू सहर र तराईमा मात्र छन्। तर, हिमालमा कलेज र रिसर्च सेन्टर हुनुपर्ने हो। हामीले हिमाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सुरु गरेका छौं। कृषिभूमि कसरी जोगाउने, खेतीयोग्न जमिन 
कता हो ? बस्ती कता बसाल्ने भनी विचार गर्नुपर्छ।