पचासको दशकमा मुलुकमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोही पक्षले थुप्रैको गैरन्यायिक हत्या गरे। जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना र बलात्कारलगायत जघन्य अपराध भए, जसको सिकार निहत्था नागरिक बने। युद्ध मारिनु वा अंगभंग हुनु एउटा कुरा तर त्यसबाट अछुतो हुँदाहुँदै पीडा पाउने परिवार हजारौं छन्। तिनले न्याय पाउन आजसम्म पनि सकेका छैनन्। द्वन्द्वरत पक्षमध्येको एक माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएर बृहत् शान्ति सम्झौता गरेको पनि डेढ दशक नाघिसकेको छ। ऊ अहिले संसदीय राजनीतिको एक मुख्य खेलाडी बनेको छ। तर उसले युद्ध बिर्सियो। शान्तिको बाटो समायो। मुलुकका लागि शान्तिको बाटो सुखद कुरा हो। तर, उसले थालेको संघर्षले बित्थामा दुःख पाएका निहत्था नागरिकलाई आज पनि शान्ति छैन। किनभने उनीहरूले न्याय पाएका छैनन्।
द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा टुंगो लगाउन बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आफैं समस्या निरूपणको पर्खाइमा छ। बेपत्ता छानबिन आयोग आफैं बेपत्ताको स्थितिमा छ। औचित्य र अस्तित्व देखिने काम गर्न सकेको छैन। द्वन्द्वकालीन घटनामा सिधै प्रहरीमा पनि उजुरी परेका छन्। आयोगहरूमा पनि उजुरी छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीको संख्या झन्डै ६४ हजार छ। बेपत्ता आयोगमा झन्डै ३३ सय उजुरी छन्। देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २५ सय ३ वटा जाहेरी छन्। आयोगले उजुरी लिएर राख्ने बाहेक काम गर्न सकेको छैन। प्रहरीकहाँको दशा पनि त्यही छ।
राजनीतिक दलहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू नियमित न्याय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन सहमत छैनन्। हुन पनि त्यसैले आयोग बनेका हुन्। तर न आयोगले काम गर्छ न प्रहरीकहाँ परेका जाहेर अघि बढ्छन् र नियमित न्याय प्रक्रिया कार्यान्वयन हुन्छ। दुवैतिरका जाहेरीकर्ताले गरेको न्यायको पर्खाइ आइरिस लेखक स्यामुअल बेकेटको नाटक ‘वेटिङ फर गोडो’ का पात्रको जस्तो हालत छ। त्यो नाटकमा कहिल्यै नआउने शक्तिशाली पात्रको पर्खाइमा पात्रहरूको समय बित्छ, नेपालमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाका पीडितहरूको हविगत त्यस्तै देखिन्छ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाका लागि नियमितबाहेक न्यायको छुट्टै संयन्त्र बनाउने विश्वव्यापी चलन छ। पीडित र पीडक पक्षको समेत सहभागितामा माफीसम्मका उदाहरण दक्षिण अफ्रिकी ढाँचा हो। त्यो ढाँचामा पीडित प्रमुख पक्ष हुन्छ, उसले माफी दिन इन्कार गर्दा माफी हुँदैन। हामीकहाँ आयोगहरू नै निष्क्रिय भइदिए। दलहरूले आयोगका माध्यमबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउने कुनै सुरसार देखाएका छैनन्। विभिन्न बहानाबाजीमा नजरअन्दाज गर्दै आएका छन्। जोजसले प्रहरीकहाँ उजुरी गरे, जाहेरी दिए, तिनलाई पनि प्रहरीले अघि बढाएन। द्वन्द्वकालीन मुद्दा छुट्टै संयन्त्रबाट अघि बढोस्, बढ्छ भन्ने प्रहरीको मनसाय देखिन्छ। गृह प्रशासनले उसलाई त्यसैअनुसार निर्देश पनि गरेको छ। तर, त्यसो हुँदा पीडितका लागि न्यायका दुवैथरी ढोका बन्द हुन पुगेको छ। प्रहरीमार्फत अदालत पुग्ने वा नियमित न्याय प्रक्रियाबाट पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा सल्टाउन सकिन्छ भन्ने नजिर भने कायम भइसकेको छ।
काभ्रेकी मैना सुनार, दैलेखका डेकेन्द्र थापालगायत मुद्दामा अदालतबाटै न्यायिक निरूपण हुनु नै सबैभन्दा ठूला नजिर हुन्। त्यस्ता नजिर अरू पनि छन्। त्यस्ता फैसला र नजिरमाथि पुनरावलोकन नगर्ने भन्ने पनि सर्वाेच्चकै आदेश २०७१ फागुन १४ गते आइसकेको छ। त्यसैले प्रहरी कार्यालयहरूमा परेका २५ सय ३ जाहेरी अघि बढाउने बाटो खुला नै छ। थप विद्रोह र द्वन्द्व नहोस् भन्ने मनसायकै कारण नियमित प्रक्रिया स्थगित हो भने पनि आयोगका माध्यमबाट मुद्दाहरू छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ। ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हुन्छ भन्ने न्यायकै सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ। विधिको शासन भएको मुलुकमा न्यायबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित गरिनु हुँदैन। द्वन्द्वपीडितमाथि नजरअन्दाज गरियो भने त्यो नै अर्काे विद्रोह र द्वन्द्वको बिउ बन्न सक्ने खतरा रहन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
