किन बढ्दो छ उम्मेदवारको धरौटी जफत ?

काठमाडौं  : २०१८ सालको गाउँपञ्चायत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न २ रुपैयाँ धरौटी तोकिएको थियो। त्यतिबेला सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएमा उक्त धरौटी जफत हुने व्यवस्था थियो। २०२० सालको गाउँ पञ्चायत निर्वाचनमा धरौटी रकम बढाएर ५ रुपैयाँ पुर्‍याइयो। त्यतिबेला सदर मतको (६ भागको एक भाग) मत नल्याए धरौटी जफत हुन्थ्यो।

हरेक निर्वाचनमा धरौटी रकम पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारका लागि १० हजार धरौटी निर्धारण गरिएको छ। २०१० सालको नगरपालिका निर्वाचनमा २६ जना उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको थियो।  तर, आजभोलि हजारौं उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने गरेको छ। धरौटी रकम सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ। 
२०४८ को आम निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई धरौटी शुल्कबापत ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो। २०५१, २०५६, २०६४, २०७० सालमा समेत लागू भयो। यो धरौटी शुल्क जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि उम्मेदवार भएकालाई लागू गरिएको थियो। 

२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा ७ सय ५१ जना उम्मेदवारको  धरौटी जफत भएको थियो। उक्त उम्मेदवारबाट ३ हजार शुल्कको दरले सो अवधिमा आयोगले २२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ धरौटीमार्फत जफत गरेको थियो। यसैगरी २०५१ मा ८ सय ९ जनाबाट २४ लाख २७ हजार रुपैयाँ धरौटीबापत जफत गरेको थियो। यसपछि वि.सं. २०५६  सालमा १ हजार ५ सय २७ जना उम्मेदवारको धरौटी जफतबाट ४५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ असुल भएको थियो। यसपछि २०६४ सालमा ३ हजार १ सय ५९ को धरौटी जफतबाट ९४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ उठेको थियो। यस्तै, २०७० को आमनिर्वाचनमा ५ हजार ३ सय ३२ जनाको १ करोड ५९ लाख ९६ हजार बराबरको धरौटी रकम जफत भएको थियो। 

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार हरेक आमनिर्वाचनमा उठेका कुल उम्मेदवारमध्ये ५० प्रतिशत माथिकाको मत सदर मतभन्दा १० प्रतिशत कम हुन जाने गरेको र उनीहरूको धरौटी जफत गरिएको देखिन्छ। किनभने  २०४८ सालको कुल उम्मेदवार १ हजार ३ सय ४५ मध्ये ५५.८४ प्रतिशतको जफत भएको थियो। यस्तै २०५१मा  ५६.१० प्रतिशत उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ।  यसैगरी क्रमशः २०५६  साल ६८.२३ प्रतिशत, २०६४ मा ८८.२९ र २०७० मा ८७.०४ प्रतिशतको उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ। 

२०६४ को आम निर्वाचनलाई नजिकबाट नियालेका निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार तत्कालीन समयमा धरौटी शुल्क बढाउन खोजे पनि दलहरूले नमानेपछि प्रतिउम्मेदवार ३ हजारकै दरले कायम गरिएको थियो। निर्वाचनमा सहभागी हुनेको जिम्मेवारी, प्रतिबद्ध बनाउन धरौटीको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। ‘२०१५ साल, पञ्चायत काल सधैं नै धरौटी राख्ने प्रचलन छ। निर्वाचनको परिणाम आएपछि सदर मतको १० प्रतिशत जति मत नल्याए धरौटी जफत हुन्छ। यसले अनावश्यक उम्मेदवारहरू आउनबाट निरुत्साहित गरेको हो। जो कोही उम्मेदवार नबनुन र उनीहरू जिम्मेवार हुन भनेर धरौटी शुल्क तोकिने गरिन्छ,’ पूर्वआयुक्त पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने। 

आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालकाअनुसार अहिले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १० हजार रुपैयाँ र प्रदेशसभा सभा सदस्यलाई ५ हजार रुपैयाँ बराबरको धरौटी शुल्क लिने व्यवस्था छ। धरौटीको व्यवस्था गरिनुको मुख्य कारण राष्ट्रको हित र जोसुकैले उम्मेदवारीमा दर्ता नगरुन भन्ने मनसायले भएको उनको तर्क छ। 

यसैगरी निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ निरौला सुरुमा धरौटी रकम कम भए पनि क्रमशः समयअनुकूल बढाउँदै गएको बताउँछन्। धरौटी राखिनुको अर्को कारण उम्मेदवारहरू पनि विश्वस्त र जवाफदेही हुन भनेर यो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘धरौटी र जफतको व्यवस्था प्रशासनिक नियमन तथा अभिलेखको पाटो पनि हो।  धरौटीमा पैसा परेन भने जो पनि उम्मेदवार बन्ने सम्भावना रहन्छ। यसलाई धरौटीले नियन्त्रण गर्ने काम पनि गर्छ। समय बदलिँदै गएपछि  धरौटीको रकम मूल्यवृद्धि, बजार भाउको  आधारमा बढाउँदै लगिएको हो।’

उम्मेदवारले तोकिएभन्दा कम मत ल्याएमा आयोगले जफत गर्छ। सो रकम सरकारको सञ्चित कोषमा राख्छ र सोहीसहित वार्षिक बजेटमा समावेश भई मुलुकको खर्चमा प्रयोग हुने गरेको उनले जानकारी दिए। ‘जफत रकमको निर्वाचन खर्चको आधारमा धेरै नै कम हुन्छ तर यसले केही हदसम्म निर्वाचनको सेवा सञ्चालन खर्चमा थोरै भए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याउँछ,’ उनले थपे। 

कुन निर्वाचनमा कति धरौटी ?   

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४’ को  दफा ७० अनुसार उम्मेदवारले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि १० हजार रुपैयाँ सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने दलले ५० हजार रुपैयाँ आयोग समक्ष धरौटी राख्नु पर्नेछ। उक्त धरौटी राखेको उम्मेदवारले कुनै निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ। तर, निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो कुरा लागू हुने छैन।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै दलले कम्तीमा एक सिट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुनेछ। धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी सो निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित व्यक्ति वा दलले फिर्ता लिनुपर्नेछ। तोकिएको म्यादभित्र धरौटी फिर्ता नलिएमा सो धरौटीको रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुनेछ। साथै नियमअनुसार जफत रकम पनि संघीय सञ्चित कोषमा रहने र सरकारले वार्षिक बजेटमा पेस गर्छ।  

यसअघि गाउँ पंञ्चायत (निर्वाचन) नियमावली २०२० नियम ८० अनुसार प्रत्येक उम्मेदवारले ५ रुपैयाँ निर्वाचन अफिसर कहाँ धरौट राखी रसिद लिनु पथ्र्याे। कुनै उम्मेदवारले पाएको मतको संख्या सो वडामा परेको सदर मतको छ खण्डको एक खण्डभन्दा कम भएमा बुझाएको धरौट जफत हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यसपछि वडाको निर्वाचनमा धरौटी प्रत्येक उम्मेदवारले ५० रुपैयाँ धरौटी राख्ने व्यवस्था रह्यो।
धरौटी स्थानीय पञ्चायत (सदस्य निर्वाचन) निर्देशिका २०३८ अनुसार धरौटी जफत हुने सम्बन्धमा निर्वाचित उम्मेदवारले १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गरे पनि निजको धरौटी फिर्ता दिनुपर्ने निर्देशन निर्वाचन आयोगले वि.सं.२०३९ वैशाख २२ को पत्र निर्वाचन अधिकृतलाई दिएबाट विजयी उम्मेदवारलाई १० प्रतिशत मतको सीमा रेखा थिएन।

स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन निर्देशिका २०४३ (३६) मा भने  सीमा रेखा कायम भएको पाइन्छ। सो निर्देशिकाअनुसार जिल्ला पञ्चायत सभापति, उपसभापति र सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुनेले १ सय रुपैयाँ धरौटी राख्नु पथ्र्याे। साथै, खसेको १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको धरौट जफत हुने व्यवस्था थियो। साथै सो निर्देशिकाले गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतको प्रधान र उपप्रधानपञ्च पदका लागि उम्मेदवारले क्रमशः ५०/५० रुपैयाँ र १००/१०० रुपैयाँ धरौट राख्नुपथ्र्याे। खसेको १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था थियो।

यस्तै २०४८ सालपछि गाउँविकास समिति अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि  १ सय रुपैयाँ र सदस्यहरूका लागि ५० रुपैयाँ तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका लागि ५ सय रुपैयाँ र सदस्य पदका लागि  २ सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने खसेको सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त नगरेको खण्डमा त्यस्ता उम्मेदवारले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्था थियो। स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८, दफा ६७ अनुसार जिल्ला विकास समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि सदस्य पदको लागि  ५ सय रुपैयाँ र सभापति, उपसभापति पदका लागि १ हजार रुपैयाँ  धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था थियो। तर, यो व्यवस्था निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा भने लागू हुँदैनथ्यो। अर्थात्, निर्वाचित हुने उम्मेदवारले १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गरेको भए पनि त्यस्तो उम्मेदवारको धरौटी जफत हुँदैनथ्यो।

स्थानीय निकाय निर्वाचन निर्देशिका, २०६२ अनुसार उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिल गर्दा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र वडा समितिको वडा सदस्यको निर्वाचनको लागि २ सय रुपैयाँ, यसैगरी प्रमुख, उपप्रमुखको निर्वाचनका लागि ५ सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।