घोषणापत्रको ललिपप

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरूले चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन्। दसैं, तिहार र छठजस्ता राष्ट्रिय पर्वको कारण घोषणापत्र सार्वजनिकीकरण कार्य ढिला भएको यथार्थ बुझ्न सकिन्छ। अहिले चुनावी अभियानमा तीव्रता आएको छ। आम मतदाताको ध्यान दलहरूका घोषणापत्रमा भन्दा बढी नेता र उम्मेदवारको प्रचार शैली, हावभाव र अभिव्यक्तिमा केन्द्रित भएको पाइन्छ।

घोषणापत्रहरूमा जेजस्ता संकल्प वा प्रतिबद्धता उल्लेख भए पनि ती कुरा आम मतदाताका जानकारीमा पुगेका छैनन्। मतदाताले सुनेजानेका एजेन्डा भनेका नेता र उम्मेदवारले प्रचार–प्रसारका क्रममा दिने गरेका अभिव्यक्ति नै हुन्। जो क्रिया र प्रतिक्रियामा आधारित छन्। क्रिया–प्रतिक्रियालाई मतदाताले चुनावी एजेन्डा नमानेका हुनाले यसपटकको चुनाव एजेन्डाविहीन जस्तो देखिएको छ। खासगरी सत्ता गठबन्धनको चुनाव प्रचारशैली र एजेन्डाले आममतदातालाई निःशुल्क मनोरञ्जन प्रदान गरेको र त्यसैमा रमाइरहेको प्रतीत हुन्छ। सार्वजनिक भइसकेका दलका घोषणा पत्रहरूमा उल्लेख भएका प्रतिबद्धताले मतदातालाई खासै आकर्षित गरेको छैन।

अर्थात् २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्मको अनुभव तथा अनुभूतिको कारणले हुनसक्छ, पार्टीहरूका प्रतिबद्धतापत्र वा संकल्पपत्रप्रति मतदाताको खासै चाख र विश्वास छैन। नेपालको चुनावी सन्दर्भमा भन्नुपर्दा घोषणापत्रको अध्ययन, मूल्यांंकन र विश्लेषणको आधारमा मत दिने परम्परा र प्रचलन पनि छैन। यसर्थ चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने कार्य कर्मकाण्डी वा बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने परम्पराजस्तै छ। यहाँ पहिलो क्रममा चुनाव प्रचारका मूल एजेन्डा र दोस्रो क्रममा यो सामग्री तयार गर्दै गर्दासम्म सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धताबारे संक्षिप्त चर्चाको जमर्को गरिएको छ।

जगजाहेर तथ्य के छ भने गणतान्त्रिक संविधान जारी पछिको यो दोस्रो आवधिक निर्वाचन यसअघिका आवधिक निर्वाचनभन्दा अनौठो र भिन्न प्रकृतिको छ। अनौठो र भिन्न कसरी भने राज्यको साधन र स्रोतको बलमा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका दल र तिनको गठबन्धन सरकार जेजे र जसोजसो गरेर भए पनि विगतको संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको नेकपा एमालेलाई हराउन खोजिएको छ। उसको भूमिकालाई शून्यमै सीमित गराउन पाइतालादेखि टुप्पीसम्मको बल लगाएर भिडेको अवस्था छ।

अनि सत्ता गठबन्धनको चुनावी एजेन्डाचाहिँ एमाले अध्यक्ष केपी ओली छन्। ओली सहयोद्धात्रय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको डाह, ईष्र्या, असहयोग र कोपभाजनका शिकार भए। राज्यको साधन र स्रोतको भरपुर दोहन र उपयोग गर्दै चुनावमा होमिएको सत्ता गठबन्धनले उसको मुख्य प्रतिद्वन्द्वीमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई देखेको छ, राप्रपा र जसपालाई कुनै गन्तिमै राखेको छैन। सत्ता गठबन्धनको यस मानसिकता र व्यवहारले आममतदातालाई आश्चर्यचकित मात्र तुल्याएको छैन। बरु गठबन्धन केवल सत्ताका लागि एजेन्डाविहीन अवस्थामा चुनावमा उत्रिएको नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ।

राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र बहाल भएको डेढ दशक भइसकेको अवस्थामा ओलीहरू पुनः राजतन्त्र बहालीको पक्षमा छन् भनेर चुनावी डंका पिट्दैछन्, गठबन्धनका शीर्षनेता। सोही डंका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, खनाल, नेपाल, दाहाल तथा भट्टराईका अभिव्यक्तिमा पनि पाइन्छन्। अधिकांश मतदातालाई यो हजम भएको छैन अपितु मतदाताले निःशुल्क मनोरन्जन लिइरहेका छन्। जसमा अधिकांश सचेत मतदाताले देउवा, दाहाल र नेपालका अतीतका कार्य र घटनाको स्मरण गर्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन्।

व्यापारी र उद्योगीबाट घुस तथा कमिसन लिएर तिनैको हित र पक्षमा बजेट बनाउने नियत र प्रवृत्तिा छ। यस्ता नेता तथा सरकारले हाँक्ने राजनीति र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधारको आशा गर्न सकिन्न। 

संविधानको भावनाविपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले जानाजान राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता बुझाएको इतिहासको स्मरण गर्दै आममतदाता फिस्स हाँसिरहेको छ। यस्तै जनयुद्धको नाममा तत्कालीन अवस्थाको हिंसात्मक विद्रोहरत माओवादीले कांग्रेस–एमालेलगायत संसद्वादी दललाई पाखा लगाएको सबैलाई थाहा छ। यस्तै दरबार र माओवादीको संयुक्त शासन सत्ताका लागि गठबन्धन गर्न गरेको प्रयास पनि कसैबाट छुपेको छैन। सत्ताका लागि जतिसुकै बेला जोसँग पनि टाँसिन लाजघिन नमान्ने प्रचण्ड प्रवृत्ति नेपाली मतदाताका लागि कुनै अनौठो र नौलो विषय रहेन।

ठूला र चर्का क्रान्तिकारी अभिव्यक्ति दिन्थे, माधवकुमार नेपाल। जसले राजाका हातमा शासन सत्ताको बागडोर रहेकै अवस्थामा आमाप्रतिको कर्तव्य बिर्सिए। सोही समयमा आधा प्रतिगमन सच्चियो भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष ‘प्रधानमन्त्री पाउँ’ भनेर बिन्तिपत्र हाले। दाहाल, नेपाल र देउवाको जन्मकुण्डली हातमा लिएर बसेका नेपाली मतदाताले उनीहरूको कथित प्रतिगमनको हाउगुजीलाई ‘वीरे गोठालो र बाघको कथा’को रूपमा लिएका छन्। दाहाल, नेपाल र देउवाले जनताको स्मरणशक्ति जति कमजोर हुन्छ भन्ठानेका छन्, त्यति कमजोर छैन।

देउवा र दाहालहरूले उनीहरूको सत्ता गठबन्धनको उद्देश्य र औचित्य सरकारको स्थायित्व र स्थिरताका लागि भनेका छन्। जुन पत्यार गर्न सकिंँदैन। सबैभन्दा बढी स्थायित्व र स्थिरताको नारा दिने नेपाली कांग्रेस नै अस्थिर सरकारको कारक रहँदै आएको इतिहास छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनले कथंकदाचित आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याइनै हाले पनि अहिले नै देउवा र दाहालबीच प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धा सतहमा आइसकेको छ।

देउवालाई सत्ता र शक्तिको भोक कति छ ? भन्न सकिन्न। तर, प्रचण्डमा सत्ताभोक अत्याधिक छ। ओलीले प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्न सहमति जनाएका भए पार्टीमा बिग्रह आएर नेकपा फुट्ने थिएन। त्यतिमात्र होइन, ओलीले अहिले देउवाले जस्तै प्रचण्डको नीतिगत नेतृत्व मात्रै स्वीकारेर सत्तामा हालीमुहाली गर्न छाडिदिएका भए पनि ओली–प्रचण्ड द्वन्द्वका लागि ठाउँ रहँदैन थियो। साम्यवाद स्थापनार्थ लडिएको भनिएको जनयुद्ध त्यागेर मूल प्रवाहको संसदीय राजनीतिमा आएपछि केही समय अपवादमा राखेर माओवादी कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा छ। सत्ताप्राप्तिका लागि माओवादी जो–जोसँग जे–जे गर्न पनि तयार देखिएको छ। विविध रणनीति र कार्यनीति अवलम्बन गरेर सत्ता हासिल गर्दै प्रचण्डले माओवादी केन्द्रलाई येनकेन प्रकारेण अस्तित्वमा राखेकै छन्।

नेपाली कांग्रेसले अहिले अनुमान गरेभन्दा कम स्थानर माओवादीले बढी स्थान हासिल गर्न सक्छ। त्यसो भए भोलि पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्दै आएको कांग्रेसलाई प्रचण्डले अप्ठ्यारोमा पार्दैनन् भन्न सकिन्न। यसर्थ वर्तमान परिप्रेक्षमा पाँच वर्षसम्म देशमा साँच्चिकै स्थायी र स्थिर सरकार कायम राख्ने हो भने कि माओवादी केन्द्रको बहुमत आएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ या निर्वाचनमार्फत माओवादीको पत्ता साफभएर प्रचण्डको भूमिका सीमित हुनुपर्छ। यी दुई अवस्थामा बाहेक देशमा स्थायी र स्थिर सरकारको कल्पना सस्तो मनोरञ्जनसरह हुन्छ।

चुनावको मितिभन्दा पुग नपुग दुई साता अगाडि दलहरूले जारी गरेका चुनावी प्रतिबद्धता पत्रहरू मतदातासमक्ष पुग्ने कुरो परकै भयो। समयाभावका कारण दलका सचेत र सक्रिय कार्यकर्ताले समेत अध्ययन र विश्लेषण गर्न नभ्याइरहेको अवस्था छ। अर्कोतिर दलहरूले उनीहरूको संकल्प वा भनौं प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेका नीति र कार्यक्रमको अध्ययन र बिश्लेषण गर्नुपर्छ। २०४८ सालयताका घोषणापत्रको मूल्यांकन गर्दा केवल दुइटा नीति र कार्यक्रममात्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। नेकपा (एमाले)ले प्रस्ताव गरेका ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ कार्यक्रम र वृद्ध भत्ता वितरण नीति र कार्यक्रम। जसले नेपालको ग्रामीण बिकाश र सामाजिक सुरक्षामा अति ठूलो र महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए। आज कुनै पनि सरकार वा दलले जेजति प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेका छन् वा प्रस्ताव गरेका छन्, एमालेद्वारा प्रस्तावित एवं प्रक्षेपित तिनै दुइटा कार्यक्रमको जगमा उभिएर गरेका छन्। चुनावको बेला दलहरूले ती दुइटा कार्यक्रमको यति भद्दा अनुशरण गरेका छन् कि अब त सुन्नेलाई समेत लाज लाग्न थालेको छ।

कसैले ६५ वर्ष उमेरका गरिखान सक्ने जनसंख्यालाई वृद्धभत्ता दिने र यसका अतिरिक्त कोखदेखि शोकसम्म राज्यको ढुकुटीबाट नगद दिने प्रस्ताव गरेका छन्। कसैले सित्तैमा बिजुली बालिदिने आश्वासन बाँडेका छन् आदि इत्यादि। सस्तो लोकप्रियताका खातिर दलहरूबाट सार्वजनिक भएका नीति र कार्यक्रमको ५० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गर्न पनि नेपाललाई अमेरिकाको बजेट चाहिन्छ, भारतको बजेटले पनि पुग्दैन। जुन मुलुकको अर्थतन्त्र आयात कर र विप्रेषणमा आधारित तथा आश्रित छ। जहाँको राष्ट्रिय आयले विविध राष्ट्रसेवक–कर्मचारीको तलव भत्ता धान्न हम्मे हम्मे छ। आर्थिक रूपमा जुन राष्ट्र श्रीलंकाको बाटोमा अग्रसर भइसकेको छ। त्यो राष्ट्रको सरकारले कहाँबाट अतिरिक्त खर्बौं खर्ब रकम ल्याएर चुनावी प्रतिबद्धता अनुरूपको रकम नागरिकका गोजीमा हालिदिने ?

कुल राष्ट्रिय आय ३६.३० अर्ब डलरको हाराहारीमा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा बाह्य ऋण मात्रै करिब साढे १३ अर्ब डलरको हाराहारीमा छ। आन्तरिक ऋणको त कुरै छाडौं। आन्तरिक र बाह्य ऋणभार करिब २० खर्व रुपैयाँको हाराहारीमा छ। यसका अतिरिक्त केन्द्रीय सरकारको वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा समेत व्यापारी र उद्योगीबाट घुस तथा कमिसन लिएर तिनैको हित र पक्षमा बनाउने नियत र प्रवृत्ति छ। यस्ता नेता तथा सरकारले हाँक्ने राजनीति र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधारको आशा गर्न सकिन्न।

दलहरूले देशको अर्थतन्त्र सुधारेर सबै नागरिकलाई उनीहरूका आफ्नै पाखुरी र मेहनतको आधारमा आर्थिक रूपमा सवल तथा समृद्ध तुल्याउन व्यावहारिक र वैज्ञानिक विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक थियो। तर घोषणापत्रमार्फत दलहरूले नागरिकलाई गरिखान होइन, आशामुखी बनेर भिक्षाटन गर्न उत्प्रेरित गरेका छन्। आफ्ना खुट्टामा उभिएर दगुर्न होइन, अपितु खुट्टा बाँधेर ह्वील चेयरमा अरूबाट डोरिन उकासिरहेका छन्। राज्य वा सरकारको नागरिकप्रति अहं दायित्व र कर्तव्य हुन्छ, हुँदैन भन्ने होइन। 

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात र सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा प्रत्येक नागरिकको पहुँच र प्राप्ति हुनुपर्छ। सरकारबाट यी कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। अरू पनि सेवा, सुबिधा र अवसर दिन सके राम्रो हो। तर दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमार्फत मतदातालाई जेजे दिन आश्वासन बाँडेका छन्, राष्ट्रको रित्तो ढुकुटीबाट ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न बिल्कुल असंभव छ। दलहरूले आजका सचेत नेपाली मतदाता यी तथ्यसँग अपरिचित छन् भन्ने ठानेका छन् भने त्यो सोच घातक र प्रत्युत्पादक हुनेछ।