काठमाडौं : जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको मुद्दाले इजिप्टमा जारी जलवायु सम्मेलन (कोप २७)मा प्रवेश पाएको छ। विकासोन्मुख मुलुकले विकसित देशहरूका कारण क्षति भोेग्नुपरेको भन्दै जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न सहयोग माग गर्दै आए पनि यो विषय सम्मेलनको एजेन्डा बन्न सकेको थिएन।
‘यसपटक एजेन्डामा आउनु ठूलो उपलब्धि हो’, जलवायुका अध्येता मधुकर उपाध्यायले भने, ‘किनभने, यो विषय एजेन्डामा थिएन र छलफलको विषय बनेन।’ सम्मेलनमा सहभागी जलवायुविद् डा. विमल रेग्मीले यो कदम नेपालजस्ता मुलुकका लागि निकै फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
‘यो मुद्दा कोपको प्रक्रियाभित्र आउनु निकै अर्थपूर्ण छ’, उपाध्यायले भने, ‘तर एजेन्डामा आउँदैमा जलवायुवित्त आउँदैन। यसले जलवायुवित्त लिन सजिलो भयो भन्ने भ्रम हो। यो बिलकुल फरक कुरा हो।’
विकासोन्मुख देशले जलवायुजन्य क्षति अनुकूलन क्षमताभन्दा बाहिर गएको दाबी गरेका छन्। यसलाई पुनर्संरचना तथा स्थापित गर्न र चरम घटनासँग जुध्न सक्ने बन्नका लागि सहयोग चाहिने ती मुलुकका प्रतिनिधिले बताएका छन्। जानकारका अनुसार हानिनोक्सानी र जलवायुवित्त भने फरक कुरा हुन्।
यो मुद्दा कोपको प्रक्रियाभित्र आउनु निकै अर्थपूर्ण छ। तर, यसले जलवायुवित्त लिन सजिलो भयो भन्ने भ्रम छ। यो बिलकुल फरक कुरा हो।
मधुकर उपाध्याय, जलवायु अध्येता
अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि वार्षिक सय बिलियन जलवायुवित्त प्रवाह गर्ने वचन ठूला मुलुकले दिइसकेका छन्। तर, उनीहरूले बोलेजति पैसा दिएका छैनन्। हरेक वर्ष सय बिलियन दिने भने पनि जम्माजम्मी ८० बिलियनजति मात्र रकम भित्रिएको छ। सन् २०२३ देखि वार्षिक सय बिलियन नै उपलब्ध गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूको रहेको कोप सम्मेलनमा सहभागी जलवायुविद् डा. रेग्मीले बताए।
अध्येता उपाध्यायका अनुसार नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु वित्तमा आउने पैसा ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत ऋण भए पनि ठीकै छ भन्दै आएका छन्। जलवायुको असर न्यूनीकरणका लागि ऋण होइन अनुदान नै चाहिन्छ भन्ने माग छ। तर, ठूला मुलुकको आशय सय बिलियन भित्रै ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत अनुदानका रूपमा दिने भन्ने देखिन्छ। जुन मान्य नहुने उपाध्यायले बताए। किनभने नेपालजस्ता मुलुकले त्यो पैसा तिर्न सक्दैनन्। हानिनोक्सानीका लागि पैसा दिन्छ या दिँदैन, पछिको कुरा भएको उनले बताए। ‘कसले कति पैसा, कस्तो क्षतिका लागि पाउने हो ? सबै खालका मेकानिजम बन्न बाँकी छ’, उनले भने, ‘पहाडमा डोजरले पहिरो ल्याएर जलवायुको क्षतिभन्दा पैसा दिँदैनन्। साँच्चैको समस्या देखाउनुपर्छ।’
हानिनोक्सानीका लागि पैसा पाउन समय निकै लाग्ने र तुरुन्त नहुने उनको आकलन छ। यद्यपि हानिनोक्सानीको मुद्दा विश्वव्यापी छलफलमा आउनु पनि खुसीको कुरा भएको बताए। यसपटक नेपालले हिमालको कुरा पनि एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेम नारायण कँडेलले सम्मेलनमा संभव भएसम्म कोप २८ मा हिमालको मुद्दा एजेन्डामा समावेश गर्नुपर्ने माग राखे। हिन्दुकुश हिमालयको उत्थानशीलताका लागि लगानी अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको समेत उनले बताए। हानिनोक्सानीको विषयमा यसपटक उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूले कुरा उठाए।
बेलायतका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सुनकले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीसँग जुध्नका लागि १.५ बिलियनमा तीन गुणा बढी दिने प्रतिज्ञा गरे। चरम मौसमी घटनाका कारण भएका हानिनोक्सानीलाई आर्थिक सहयोग चाहिने उनले बताए। विकासोन्मुख मुलुकहरू अत्यन्त जोखिममा परेको र सहयोगका लागि अन्य मुलुकलाई पनि उनले आग्रह गरे। जलवायुसँग जुध्न विकासोन्मुख मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष १ ट्रिलियन डलर चाहिने एउटा सर्वेक्षणले देखाएको छ। कार्बन उत्सर्जन घटाउन, उत्थानशीलता बढाउन, हानिनोक्सानीसँग जुध्न र पुनर्संरचना गर्नका लागि कम्तीमा ट्रिलियन डलर चाहिने सम्मेलनमा सार्वजनिक प्रतिवेदनले
देखाएको हो।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुल म्याक्रोनले संसारको ध्यान जलवायु परिवर्तन र कार्बन न्यूनीकरणमा लाग्नुपर्ने बताए। विश्व बैंक जस्ता संस्थाले जोखिमसँग जुध्नका लागि सक्दो आर्थिक सहयोग प्रवाह गर्न पनि उनले सुझाए। केन्याका प्रधानमन्त्री विलियम रुटोले लाखौं अफ्रिकी जनताले प्रत्येक दिन हानिनोक्सानी अनुभव गरिरहेको बताए। उक्त सम्मेलन पृथ्वी जोगाउने एउटा सुनौलो अवसर भएको भन्दै सबैलाई सहयोगका लागि आग्रह गरे। बार्बडोसको प्रधानमन्त्री मिया मोटलेले संसारमा भएका जलवायुजन्य घटना त्रसित र विनासकारी भएको बताए। सबै क्षेत्रमा नराम्ररी असर गरिसकेकाले हानिनोक्सनीका विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
