पेसा संरक्षणको ग्यारेन्टी खोज्दै माझी मतदाता

पेसा संरक्षणको ग्यारेन्टी खोज्दै माझी मतदाता

दोलखा : संघ र प्रदेशका सांसद छान्न मत हाल्नुपर्ने समय १२ दिन मात्रै बाँकी छ। तर, कालिञ्चोक गाउँपालिका–८ देउथली माझी बस्तीमा मत माग्न कुनै पनि दलका उम्मेदवार अहिलेसम्म  पुगेका छैनन्। 

यहाँका बासिन्दा सडक, बिजुली, खानेपानीजस्ता सुविधा पाइसके पनि माछा मारेर गुजारा गर्नुपर्ने पुख्र्यौली पेसा संकटमा परेको गुनासो गर्छन्। ‘देउथली माझी वस्तीमा समयअनुसार सडक, बिजुली, खानेपानीजस्ता विकासका पूर्वाधार पुगेका छन्। तर, हाम्रो पेसा भने केही वर्षदेखि संकटमा परेको छ’, स्थानीय ढालबहादुर माझीले भने। 

माथिल्लो तामाकोसी आयोजनालगायत जलविद्युत् आयोजनाले नदी थुनिदिने र अन्य समुदायका व्यक्ति आएर करेन्ट लगाई माछा मार्ने गरेकाले आफ्नो पेसा संकटमा परेको उनको भनाइ छ। मत माग्न आउने उम्मेदवारलाई पेसाको संरक्षण वा वैकल्पिक व्यवसायमा सहयोगको आग्रह गर्ने गरेको उनले सुनाए। 

‘हाम्रो मुख्य पेसा भनेकै तामाकोसी नदीमा जाल र लहरी प्रयोग गरी माछा मारेर बिक्री गर्नु नै हो’, उनले भने, ‘तर, जलविद्युत् आयोजनाहरूले पानी थुनिदिने र अन्य समुदायका मानिसले करेन्ट लगाएर माछा मार्ने गरेकाले हामी समस्यामा परेका छौं। त्यसैले उम्मेदवार वा राजनीतिक दलहरूले यसको व्यवस्थापन र विकल्प खोजिदिनु पर्‍यो।’

विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका कारण माछा मार्ने पेसा संकटमा परेपछि परिवार चलाउनै समस्या भएको कल्याणी माझीले बताइन्। राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले बैकल्पिक पेसाका लागि पहल गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू बिभिन्न आश्वासन दिएर मत माग्दै जान्छन्। तर, विजयी भएपछि फर्केरै आउँदैनन्’, उनले भनिन्, ‘यो पटक हामीलाई माछा मार्ने पेसा संरक्षण वा वैकल्पिक पेसा व्यवसायको ग्यारेन्टी नगरेसम्म मत दिने ग्यारेन्टी हुँदैन।’ 
दृष्टिविहीन मतदाता दाजु–बैनी कृष्ण माझी र पार्वती माझीको माग पनि फरक छैन। आफूहरू सधैं अभिभावकका भर पर्नुपरेको तर पेसा नै संकटमा परेपछि समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। धुप बनाउने तालिम लिएकाले त्यसका लागि उम्मेदवारहरूले सहयोग गर्नुपर्ने पार्वतीको माग छ।  

यो माझी वस्तीमा झन्डै ४२ घरधुरी छन्। ३ सय ५० जनसंख्या छ। झन्डै दुई सय मतदाता रहेको वडाध्यक्ष बालकृष्ण (सूर्यबहादुर) आचार्यले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.