गाँजालाई वैधानिक बनाउनुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन

गाँजालाई वैधानिक बनाउनुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन

हेटौंडा  : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कानुन संशोधन गरी गाँजालाई वैधानिक गराउनुपर्ने बताएका छन्।  

मकवानपुरको हेटौंडामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले गाँजालाई वैधानिक बनाएर सदुपयोग गर्नुपर्ने भन्दै राज्यले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।

‘नयाँ ढंगले सोच्नुपर्‍यो। नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्‍यो। मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त, गाँजा कसरी फस्टाएको छ। त्यसलाई वैधानिक गराउनुपर्‍यो, सदुपयोग गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने।

नेपालमा उत्पादित गाँजालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नसके देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने उनले दाबी गरे।

जनताले राप्रपालाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिएमा भ्रष्टाचार न्युनीकरण र बेरोजगारी समस्याको समाधान गरिछाड्ने उनले दाबी गरे।

लिङ्देनले सांसद्हरु सबै समानुपातिक हुनुपर्ने, सांसद् मन्त्री बन्न नपाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय र संघ सरकारलाई बलियो बनाएर प्रदेशसभा खारेज गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

मुलुकमा ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि रहेको बताउँदै उनले जनताले ऋणको भारी बोकेर अब जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने उल्लेख गरे। स्वास्थ्य, शिक्षा र न्यायमा जनताको निशुल्क पहुँच हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

निर्वाचनको बेला मतदाताहरुले भावनामा नबगी कुनै त्रास वा प्रलोभनमा नपरी राम्रा उम्मेदवारलाई चुन्न सकेमात्रै हामीले चाहेको जस्तो परिवर्तन सम्भव हुने लिङ्देनले बताए।

‘जुनसुकै पार्टीमा बस्नुहोस्। हामी दल बदल्नुहोस् भन्दैनौं। यसपटक मात्र मत बदलौं। अहिले भोट माग्न आएको छु। अर्को पटक हामीले गरेको कामले नै तपाईंलाई भोट दिन मन लाग्नेछ,’ उनले भने।

कार्यक्रममा मकवानपुर प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्वर १ का दिपकबहादुर सिंह, अभिनेत्री मनिषा कोइरालाललगायत राप्रपाका नेताहरुले चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.