गठबन्धनले सिर्जेको अन्योल

गठबन्धनले सिर्जेको अन्योल

जतिजति निर्वाचन नजिकिँदैछ, उतिउति चुनावी सरगर्मी बढ्दैछ। प्रत्याशी उम्मेदवारहरू मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न सबै उपाय अवलम्बन गर्दैछन्। जनतामा निर्वाचनप्रति उत्साह त छ, तर आशंका पनि छ। अनि अन्योलमा पनि छन् जनता, कसलाई भोट हाल्ने र किन हाल्ने भनेर। संविधानसभा निर्वाचन, स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन गरी जनताले पाँच पटक भोट हाले। छैटौंपटक भोट हाल्ने बेला आएको छ। जनतामा भोट हाल्ने उत्साह भने खासै देखिँदैन। बरु निराशा छ, अन्योल छ र आशंका छ। यो निराशा, अन्योल र आशंका निर्लज्ज नेताहरूले नै सिर्जेका हुन्। यद्यपि उनीहरूलाई पछुतो छैन, न त ग्लानिबोध।

अझै पनि झुटो आश्वासनकै भरमा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ नेतामा। यसपटक त्यो आत्मविश्वासलाई भ्रम साबित गरिदिनुपर्छ जनताले। अन्यथा फेरि पनि अयोग्य नेताहरू पदमा पुग्नेछन् र अमूल्य पाँच वर्ष खेर जानेछ। जनताले फेरि उस्तै दुर्दिन भोग्नु पर्नेछ। विगतका निर्वाचनमा नेताहरूले सम्भव, असम्भव धेरै आश्वासन बाँडे। सम्भव, असम्भव धेरै सपना बाँडे। जनता त्यो आश्वासनमा रमे र त्यो सपनामा रमाए। त्यही आश्वासन र सपनाको भरमा नेतालाई पत्याएर पटकपटक भोट हाले र धोका पनि खाए। अब जनता चेतिसकेका छन्। चेत्ने पालो चाहिँ नेताहरूको छ। जसरी जनता चेतेका छन्, उसैगरी नेता चेत्नुको परिणाम हो, दलीय गठबन्धन।

आफू हार्छु र आफ्नो पार्टीले हार्छ भन्ने बुझेरै नेताहरूले गठबन्धनको रणनीति अपनाएका हुन्। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने भनाइ छ। त्यसैलाई आत्मसात् गर्दै र आफ्नो राजनीतिक विचार, दर्शन र सिद्धान्तबाट च्युत हुन्छन् नेता। सत्तास्वार्थका लागि गठबन्धन गर्छन्। जनताको छनोटको अधिकारलाई कुण्ठित पारेका छन्। यो गठबन्धनलाई केही प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूले एकै स्वरमा राष्ट्रिय आवश्यकता हो भनेका छन्, जुन पटक्कै होइन। गठबन्धन न जनताको आवश्यकता हो न राष्ट्रको। यो आवश्यकता नेताहरूको हो र तिनका राजनीतिक दलको हो।

आफू नहार्ने र आफ्नो पार्टीलाई हार्न नदिने चाल मात्रै हो गठबन्धन। यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने स्वयं नेताहरूलाई थाहा छ र जनतालाई पनि थाहा छ। त्यसैले यो गठबन्धनप्रति जनता सकारात्मक छैनन्। साथै यो गठबन्धनले मुलुकमा फेरि पनि कुनै एक पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्दैन भन्ने संकेत गरिरहेको छ। जनताको चाहना स्थिर सरकार हो। गठबन्धनको बलमा बनेको सरकार स्थिर हुँदैन भन्नेमा जनतामात्रै होइन, नेताहरू पनि अवगत छन्। गठबन्धन सरकारले जनताको हित नगर्ने ठानेरै जनता बरु स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति आकर्षित हुन थालेका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा बालेन साह र हर्क साम्पाङजस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाजी मार्नु यही आकर्षणको परिणति हो।

जनताले सधैं देशमा परिवर्तन चाहेका छन्। स्वयं नेताहरूले पनि परिवर्तनको नारा लाउने गरेकै छन्। तर यस्तो परिवर्तन खोज्ने नेताहरू स्वयं भने कहिल्यै परिवर्तन हुन सकेनन्। देश बदल्छु भन्ने कसम खाने नेताहरू आफू भने कहिल्यै बदलिन सकेनन् वा बदलिन चाहेनन्। राजनीतिको नेतृत्व अथवा पदमा रहँदा प्राप्त हुने शक्ति र त्यसकै आधारमा प्राप्त हुने सान, मान र ऐश्वर्यले गर्दा नेतृत्वमा रहने नेताहरूले शक्तिमा रहने लालसालाई त्याग्न चाहेनन् र आफू र आफ्नो सोचलाई बदल्न पनि चाहेनन्। त्यसको परिणामस्वरूप विशेषगरी भुइँमान्छेले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभूति नै गर्न पाएनन्।

अलिअलि राजनीतिक दलप्रतिको आस्था, अर्कोतिर सुख र समृद्धि पाउने केही आशाले हरेक निर्वाचनलाई जनताले सहर्ष स्वीकारिरहे। तर नेताहरू बदलिएनन्। उनीहरूको सोच बदलिएन। आसैआसमा बाँचेका जनतालाई तिनले हरेक पटक निराशामात्रै दिइरहे। जनताको जीवनयापन सहज बनाउनेभन्दा सत्तारोहणको यात्रालाई सहज बनाउने कुरामा मात्रै ध्यान दिए। नेताका कारण जनताले कष्टसाध्य जीवन जिउनु पर्‍यो। नेताहरू जनताको मुद्दाको होइन, नातावाद, कृपावाद र फरियावादको नेतृत्व गरिरहेछन्। लोकतन्त्रको नाम जप्दै लुटतन्त्र मच्चाइरहेछन्। सत्तास्वार्थका लागि गठबन्धन गरेका छन्। स्वार्थ मिलुन्जेल सँगै हिँड्छन्। स्वार्थ बाझिएपछि सत्तोसराप गर्न थाल्नेछन्। नेताहरूको यस्तै द्वैधचरित्रले गर्दा जनसरोकारका मुद्दा सधैं ओझेलमा पर्दै आएको छ।

अब चाहिँ नयाँ नेता, नयाँ विचार र नयाँ शासनशैली चाहन्छन्। यसैका लागि जनता योग्य, निष्ठावान् र निष्कलंक उम्मेदवार छान्न चाहन्छन्। नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन आवश्यक छ। तर चलाख नेताहरूले जनताको योग्यलाई छान्ने र अयोग्यलाई फाल्ने अधिकारलाई पनि कुण्ठित पारेका छन्। एकातिर आफू फालिन्छु भन्ने डरले ‘राइट टु रिजेक्ट’ को प्रावधानलाई लागू गर्न अनिच्छुक नेताहरूका कारण जनता आफ्नो अधिकारबाट मात्रै बञ्चित छैनन्, अयोग्य उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पनि अभिशप्त छन्। अर्कोतिर आफ्नो आशा र आस्थाको पार्टीको उम्मेदवारलाई छान्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित बनाइँदैछ जनतालाई गठबन्धनमार्फत।

रोजाइमा नपरेको राजनीतिक पार्टी र आफ्नो रोजाइमा नपरेको उम्मेदवारलाई किन भोट हाल्ने ? शरणार्थी र पर्यटक उम्मेदवारलाई किन भोट हाल्ने ? बरु देश र जनताप्रति समर्पित स्वतन्त्र उम्मेदवार उत्तम विकल्प बन्न सक्छन्। स्वविकेकले निर्णय गर्ने बेला भएको छ। पार्टीको कार्यकर्ता होइन, सामान्य नागरिक भएर सोच्ने बेला भएको छ। गन्धे बूढा नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै विवेकशील एवं ऊर्जावान् युवापुस्तालाई नेतृत्वको अवसर दिनसके देशले एकपटक फेरि अर्थपूर्ण परिवर्तनको महसुस गर्नेछ। त्यो परिवर्तन सुखद हुनेछ र देशका लागि शुभ हुनेछ। त्यो परिवर्तनले देशमा शुभ दिन ल्याउनेछ।

अमूल्य मत नहोस् गलत 

निकास र विकास दुवै पाउन नसकेको अवस्था छ मुलुकको। बरु दलहरू नै बिखण्डनको बाटोमा लागेको अति संवेदनशील समयमा हुँदैछ मंसिर ४ को चुनाव। कोरोना, त्यसले उब्जाएको आर्थिक मन्दी र महँगीको मारमा हुँदैछ निर्वाचन। पटक–पटक निर्वाचित भएर पनि असफल भएका दल र जनप्रतिनिधिकै हालिमुहालीबीच फरक विकल्प खोजिँदै छ। प्राकृतिक विपत्ति, पर्यावरणीय समस्या (जलवायु परिवर्तन), स्वास्थ्य संकट तथा खाद्यान्न अभावमा विज्ञान र प्रविधिमाथि नै चुनौती भइरहेको समय छ अहिले।

यस्ता धेरै गम्भीर समस्या र चुनौतीबीच हाम्रा दैनिकी र जीवनशैलीमा आइपर्ने आधारभूत आवश्यकतासमेत उम्मेदवारको प्राथमिकता परेनन्। परे त केवल सबै कुरा सम्भव बनाउने फोस्रा नारा। आश्वासन र सपना बाँड्दै हिँड्ने जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउने समयमा छौं हामी जनता। असल र कमसल छुट्ट्याउने समयमा छौं। भाषण लाद्ने नेताहरूको कुरा सुन्ने समय होइन अब। तपार्इंले उनीहरूलाई प्रश्न गरेर जवाफ खोज्ने र त्यसको आधारमा जनप्रतिनिधि रोज्ने समय हो यो। त्यसैले मत माग्न आउने जनप्रतिनिधिलाई आवश्यकताका आधारमा यी प्रश्न गर्नुहोस्। प्राप्त जवाफ, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताका आधारमा मन जितेमात्र मत दिनुहोस्।
तपाईं उठेको क्षेत्रका समस्या र चुनौती के के हुन् ? प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने कारण के छन् ? धेरै उम्मेदवारबीच आफू नै अब्बल हुँ भन्ने दाबी गर्ने आधारहरू तपाईंसँग के के छन् ? तपाईंका घोषणापत्रमा के के कुरा उच्च प्राथमिकतामा छन् ? जितेर गएपछि तत्काल के काम थाल्नुहुन्छ ? दीर्घकालीन योजना÷आयोजना के के छन् ? देशका लागि उच्च प्राथमिकताका विषय के के हुन् ? आफैंले तयार पारेको संविधान किन अपूरो र अधुरो भएको हो ? किन बारम्बार परिमार्जन र संशोधनको मुद्दामा मात्र अल्झिनु हुन्छ ? यसअघि पाएको जनमतलाई संसद्मा किन न्याय दिन सक्नु भएन ? किन सत्ताको खिचातानीमा अल्झिनु भयो ? फेरि यस्तै गल्तीहरू नगर्नुहोला भन्ने आधारहरू के छन् ?

देशको अर्थतन्त्र धराशायी छ। बेरोजगारी चुलिएको छ। वैदेशिक रोजगार र अध्ययनका लागि विदेश जानेको लर्को बढेकै छ। भ्रष्टाचारले देश रुग्ण भइसक्यो। आपराधिक क्रियाकलापमा कमी आउन सकेको छैन। सुरक्षामा चुनौती छ। यस्ता धेरै समस्या छन्। तपाईंसँग यी कुराहरू समाधान गर्ने आधार र तयारी के छन् ? महँगो शिक्षा प्रणाली छ। स्वास्थ सेवा सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर छ। स्वदेशमा खाद्यान्न उत्पादन घटेर सबै कुरा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी कुरालाई तपाईंको घोषणापत्रले कसरी र कहाँ समेटेको छ ? दलहरूको खिचातानी र पदलोलुप्ताले अहिलेसम्म देशमा स्थायी सरकार बन्न सकेन। दलहरू विदेशी शक्तिको निर्देशन र नियन्त्रणमा चले। यस्ता गम्भीर विषयहरूको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने ?

जलवायु परिवर्तन, लागूऔषध, धूमपान नियन्त्रणजस्ता विश्वव्यापी समस्यामा नेपाल पिछडिएको छ। अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा आदिमा केन्द्रित सामाजिक समस्या कहिले पर्छन् प्राथमिकतामा ? दल तथा जनप्रतिनिधि सत्तामात्र हत्याउने तर काम नगर्ने किन भइरहेछ ? अहिलेको गठबन्धन र एकता भोलि सत्तामा पुगेर काम गर्ने बेलामा भंग हुँदैन भन्ने आधार के ? संसद् कोषको रकम पारदर्शी हुने ग्यारेन्टी कसरी गर्नुहुन्छ ? चुनाव जितेपछि दोहोर्‍याएर गाउँ नआउने प्रवृत्ति किन ? दलभित्र वा समूहभित्रका नकारात्मक पक्षको भण्डाफोर गर्न नसक्नेले देशका विकृति, विसंगति कसरी चिर्ला ? टेन्डर प्रक्रिया र ठेक्कापट्टामा हुने अनियमितता रोक्न तपाईंको भूमिका के रहन्छ ?

बजारमूल्य र कालोबजारीलाई पार्टीगत संरक्षण देखिन्छ, यसको निराकरणका लागि कुन उपाय लगाउनु हुन्छ ? तपाईंले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु भएको छ ? आफ्नो सम्पत्ति र पारिवारिक पृष्ठभूमिबारे जानकारी दिनुहुन्छ कि ? चुनावी प्रचारप्रसारको खर्च कसरी जुटाउनु भयो ? जित्ने आधार के छन् ? हारे के गर्नुहुन्छ ? तपाईंको व्यक्तिगत योग्यता र दक्षता के हो ? तपाईंको विषय विशेषज्ञता केमा छ ? लोकतन्त्रले जातीय विभाजन ल्यायो, किन बोल्नुहुन्न ? नेपालको वर्तमान शासन पद्धति, संसदीय स्वरूप र प्रणालीको व्यवस्थापकीय खर्च ज्यादै महँगो भयो। अहिलेकै अवस्थाले धान्न सक्दैन भनिन्छ। कसरी देश हाँक्नु हुन्छ ? विगतका आन्दोलन र विद्रोहका बारेमा उठेका प्रश्नहरू, पीडित र पीडकबीच टुंग्याउनुपर्ने धेरै कुरा कहिले र कसरी टुंग्याउनु हुन्छ ? दलहरूप्रति चुलिएको वितृष्णा र अविश्वासको खाडल कसरी पुर्नुहुन्छ ?

र यस्ता प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएसम्म यो चुनावमा भोट नहाल्ने कि ? प्रश्न गर्दा प्रतिशोध राख्ने, पूर्वाग्रही हुन खोज्ने, आधार पुर्‍याएर चित्तबुझ्दो जवाफ नदिने, तपाईंसँग प्रत्यक्ष संवादमा नआउने, एकलौटी तर्क गर्ने, हाउभाउ र भावभंगीमा व्यक्तित्व नझल्काउने, सार्वजनिक जीवनशैलीको मर्यादामा नबस्ने उम्मेदवारलाई अयोग्यताको सूचीमा राख्दा फरक पर्दैन। आजै दम्भ र घमण्ड हुनेले पक्कै भोलि सत्ताको दुरुपयोग गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हिजो विभिन्न मुद्दा र अभियोग लागेका उम्मेदवार दूधले नुहाएजस्तो गरी, छेपाराले रङ फेरेजस्तो गरी आएका छन् भने सचेत हुनुपर्छ। अति आलोचना गर्ने, खर्चालु र बढी तामझाम गर्ने उम्मेदवार देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्दैन।

अबको निर्वाचनमा किन पनि मतदाता गम्भीर हुनु जरुरी छ भने विगतका धेरै वर्षमा दलहरू बढी बोले। पूरा नहुने आश्वासन धेरै दिए। जितेपछि जनउत्तरदायी हुनुभन्दा आपसी खिचातानीमा अल्झिए। कैयौं व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताले विकासको स्वाद चाख्न सकेका छैनन्। सबै गुमाउँदा गुमाउँदै अब देशकै स्वाधीनता र अखण्ड भूमि गुमाउनु पर्ला कि भन्ने खतरासमेत चुलिँदै छ। त्यसैले जनप्रतिनिधि चुन्नेजस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्का नलिऔं।

असल र कमसल उम्मेदवार कसरी छुट्ट्याउने केही आधार पनि विचार गरौं। उम्मेदवारको चरित्र, व्यक्तित्व कत्तिको प्रभावकारी छ ? उसका बोली र व्यवहारमा कत्तिको सन्तुलन देखिन्छ ? अध्ययन र अनुभव दुवै छ कि छैन ? व्यक्ति कतिको स्वस्थ्य र जाँगरिलो छ ? जनताका कुरा सुन्छ कि आफ्ना कुरा मात्र जनतालाई लाद्छ ? विगतमा जितेर गएको उम्मेदवार हो भने संसद्मा उसको कार्य सम्पादन र भूमिका कस्तो थियो ? आस्था/निष्ठामा कतिको अडिग छ ? प्रचारप्रसार र जीवनशैली कतिको भड्काउलो छ ? उसका कार्यकर्ता तथा नेता कस्ता चरित्रका छन् ? यी र यस्ता धेरै कुराको आधारमा मात्र उम्मेदवारी चयन गरौं। देश विकासको आधार तय गरौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.