चुनावमा कानुनविपरीत बालबालिकाको प्रयोग

काठमाडौं : दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावमा कानुनविपरीत बालबालिका र विद्यालयको व्यापक प्रयोग गरेको पाइएको छ। बालबालिका प्रयोगका २ सय १६ वटा घटना भेटिएको बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले जनाएको छ। २५ विद्यालय, १ विद्यालय बस र ४ शिक्षक प्रयोग भएको तथ्यांक छ। 

‘विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट कुल २ सय १६ वटा घटनामध्ये प्रचार–प्रसार तथा ¥यालीमा १४४, घरदैलोमा १२, आमसभामा १८, प्रचार–प्रसार सामग्रीमा १३ र कलाकारका रूपमा २८ वटा घटनामा बालबालिकाको प्रयोग गरिएको छ’, सिजपका सचिवालय प्रमुख आत्माराम थापाले भने।  बालबालिकाकेन्द्रित निर्वाचन अभियानअन्तर्गत निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लगायत बालबालिकासम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि पहल कदमी, सचेतीकरण, प्रचार–प्रसार, मतदान अघि, मतदानको दिन र मतदान पश्चात्को अवधिमा बालबालिका तथा विद्यालयको प्रयोग भएका उनको भनाइ छ। 

दलगत रूपमासबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक वामगठबन्धन दलबाट ९८ ठाँउमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको भेटिएको जनाइएको छ। एमालेबाट ७१, अन्य सात दलबाट ३४  र स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट १३ घटनामा बालबालिकाको प्रयोग भएको पाइएको हो। 

विद्यालयको दलगत प्रयोगको अवस्था हेर्दा लोकतान्त्रिक बामगठबन्धन दलले १५ र एमालेले १० वटा घटनामा विद्यालयको प्रयोग गरेको पाइएको छ। बालबालिका र विद्यालय शान्तिक्षेत्र अवधारणाको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी हुन नसकेको, मतदान स्थलका लागि विद्यालयको विकल्प खोज्न आवश्यक रहेको तथा मानव अधिकार आयोग र सिजपको संयुक्त अनुगमन निर्वाचनमा बालबालिका तथा विद्यालय प्रयोग भए नभएको अवस्थाका साथै बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित सवालहरूको उठानका हिसावले समेत प्रभावकारी भएको पाइएको उनले बताए।

सिजपले जिल्ला जिल्लामा निगरानी गरेको थापाले बताए। उनले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिताले राजनीतिमा बालबालिका प्रयोग गर्न रोकेको छ। प्रयोग गर्नेलाई ३ वर्ष कैदसहित जरिवाना भनेको छ।’  उनले निर्वाचन आयोग र मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गरेको बताए। ‘उजुरीपछि  आयोगले कोमल ओली लगायतलाइ स्पष्टीकरण सोधेको छ।’ कारवाहि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट अनुगमन गरी सरकारलाई ध्यानाकर्षण भएको छ’, थापाले भने। 

के छ कानुनी व्यवस्था ? 

कानुनी व्यवस्थाले बालबालिका तथा विद्यालयको दलगत राजनीतिक प्रयोग तथा परिचालनलाई निषेधित गरेको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को उपदफा (२) (छ) बमोजिम राजनीतिक प्रयोजनका लागि बालबालिकालाई संगठित गर्ने वा हड्ताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई बालबालिका विरुद्वको कसुर मानिएको छ र यस्तो कसुर गर्ने जोसुकैलाई दफा ७२ को उपदफा (३) खण्ड (ख) बमोजिम पचहत्तर रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको सजाय तोकिएको। 

विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ ले विद्यालयलाई दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने उद्देश्य लिएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ३ बमोजिम आचारसंहिता राजनीतिक दल, उम्मेदवारलगायत गैरसरकारी संस्था, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम समेतलाई लागू हुने प्रावधान रहेको छ। आचारसंहितको दफा ४ को (छ) र दफा १३ को (ट) मा बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार–प्रसार, आमसभा जुलुसमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने दफा ४ (ग) तथा दफा १० मा निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा विद्यालय र शिक्षक प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था उल्लेख छ।