निलम्बनमै अवकाश पाउँदै जबरा

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनकै बीच मंसिर २७ गते सेवानिवृत्त हुँदै छन्। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने अघिल्लो संसद्ले त्यसलाई बेलामा टुंग्याउन चाहेन। 

नयाँ संसद्ले अघि बढाउन भ्याउँदै नभ्याउने पर्‍यो। सम्भवतः संसद् नबस्दै ६५ वर्ष पुगी उनी स्वतः अवकाशमा जानेछन्। 

२०१४ मंसिर २८ गते जन्मेका जबराले झन्डै २६ वर्ष न्यायालयमा बिताएका छन्। अहिले जबरा प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमै छन्। अवकाशसँगै सरकारी निवास छोडेर निजी निवास जानेछन्। महाभियोग पारित नभएमा उनले निवृत्तपछि सेवासुविधा भने पाउनेछन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले उमेरहदका कारण जबरा अवकाश पाउन लागेको बताए। ‘मंसिरको अन्तिम साता अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने। तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले महाभियोग छानबिन प्रक्रिया बेलैमा सुरु नगराइदिँदा यो विषय जटिलतातिर गएको हो। 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायालय विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचाररहित हुनुपर्ने बताए। ‘संसद्ले आफ्नो अवधि सकिनुअघि नै महाभियोग प्रक्रिया टुंग्याउनुपथ्र्यो। अघिल्लो संसद् गम्भीर देखिएन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘नयाँ संसदले टुंग्याउनुपर्छ।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले यसको टुंगोसँगै कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले तलमाथि गरेको अवस्थामा आउने परिणाम कस्तो हुनेछ भन्ने नयाँ नजिर स्थापित हुने बताए। ‘न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषयमा तलमाथि गर्दा देखिने परिणामको सम्बन्धमा नजिर स्थापित हुनेछ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने। 

जबरालाई संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गरेको र न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा पुर्‍याएको दाबी गर्दै बार एसोसिएसनले बहिर्गमनको माग गरेको थियो। कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा आधार, कारण र मापदण्डसमेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको आरोप लगाएको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले जबराको अवकाश अप्रिय र सम्मानजनक भएको बताए। पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘अवकाश खेदजनक हुन पुगेको छ।’ 

न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीका ९८ जना सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए। महाभियोग दर्ता भएसँगै जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। महाभियोग छलफलका २०७८ फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो। प्रतिनिधिसभाले ढिलो गरी महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। महाभियोग सिफारिस समितिले भदौ १५, १६, १९, २६ र २८ गते जबरासँग बयान लिएको थियो। समितिका बहुमत सदस्यले जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस गरेका थिए। समितिमा रहेका सत्तारूढ गठबन्धनका ६ सदस्यले महाभियोग सिफारिस गरेका थिए। एमाले र लोसपाले भने फरक मत राखेका थिए। ११ जनामध्ये सभापति रामबहादुर विष्ट, मीन विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साहसहित बहुमतले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाएका थिए। एमाले सांसदहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लोसपाका एकवाल मियाँले भने प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै आठबुँदे फरक मत दिएका थिए। 

समितिका सभापति रामबहादुर विष्टका अनुसार, समितिले पर्याप्त समय अभाव देखाउँदै संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। ‘महाभियोग टुंगो नलागेसम्म निलम्बन रहिरहने गरी सिफारिस गरेका थियौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउने सुझाव दिएका थियौं,’ सभापति विष्टले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘निलम्बनको अवस्थामै जबराले अवकाश पाउने भए।’

समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन पर्याप्त आधार भएको सुझाएको थियो। जबराले मुद्दाको फैसला गर्दा कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँच न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको, सर्वोच्चको भवन ठेक्कामा कानुनबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरेको, संवैधानिक नियुक्तिमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेकोलगायतका आधार देखाएर महाभियोग लगाउन संसदीय समितिले सिफारिस गरेको छ।

समितिले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी ) रञ्जन कोइराला माथिको ज्यान मुद्दामा सजाय घटाई कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको र संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइमा नलगी आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको समितिले जनाएको छ। 

संवैधानिक नियुक्तिमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको आधार पेस गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको र न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको समितिले जनाएको छ।

समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। त्यसलगत्तै जबराले भने आफू नियमित काममा फर्कने सूचना सर्वाेच्च प्रशासनलाई पठाएका थिए। निलम्बन फुकुवा नहुँदै जबरा सर्वोच्च प्रवेश गर्ने तयारीमा थिए। २ असोजदेखि प्रधानन्यायाधीशको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने सन्देशलगत्तै निवास परिसरमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। छानबिन गरिरहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको जनाउँदै जबराले महाभियोगको अस्तित्व नै सकिएको जिकिर गरेका थिए। नेपालको संविधानको धारा १०१ (६) ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म निलम्बित पदाधिकारीलाई कामकाजमा फर्कन रोक लगाएको छ।

भावी प्रधानन्यायाधीशमा कार्की 

जबरा निलम्बनमा परेसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले करिब ८ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चमा नेतृत्व गरे। उनले १६ असोजमा अवकाश पाए। त्यसपछि हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका छन्।