लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय राप्ती उपत्यकामा स्थानान्तरण गर्ने कामले तीव्रता पायो

दाङ : लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा प्रदेशको मुख्यालय सारिएको छ। राप्ती उपत्यका लालमटियामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मंगलबार सारिएको हो। यसअघि बुटवलका थियो। 

प्रदेश ५ को सदनले २०७७ असोज २० गते प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका दाङ तोकेको थियो। अहिलेसम्म बुटवलबाटै प्रदेशको मुख्यालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो। मन्त्रालयहरू पनि बुटवलबाटै सञ्चालनमा थिए। प्रदेशमा नयाँ जनप्रतिनिधि आए पनि २ वर्षअघिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफ्नै कार्यकालका स्थानीय राजधानीमा कार्यालय सारेर कार्य सम्पादन सुरु गरेका छन्। त्यतिबेला प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले दाङलाई राजधानी तोकेको थियो। 

मुकामको रूपमा बुटवलमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मंगलबार बिहान दाङ सारिएको हो। सोमबार बुटवलबाटै कार्य सम्पादन भएकोमा मंगलबार राप्ती उपत्यकाका कार्यालयका सामग्री सारिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालय र निकायको लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार रहेको क्षेत्र प्रदेश सरकारले मातहतमा लिएको छ। निर्वाचन लगतै तयारी गरिए पनि केही ढिला गरी राजधानी सारिएको हो। 

स्थायी पूर्वाधार बनाएर मात्रै मन्त्रालयहरू दाङ सार्न भन्दै रुपन्देहीका एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले केही दिनदेखि विरोध गरिरहेका थिए। बुटवलमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्पूर्ण सामग्रीहरू दाङ सारिएपछि अब दाङबाटै काम हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

स्थायी राजधानी क्षेत्रमा यसअघि दुईवटा मन्त्रालय स्थापना भएर कार्य सम्पादन हुँदै आएको थियो। पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना भइसकेका छन्। पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले स्थायी राजधानीमै रहेको मन्त्रालयमा मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका थिए। अहिले स्थायी राजधानी क्षेत्रमा रहेका शिक्षालयका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू मर्मत र रङरोगन भइरहेको छ।  मुख्यमन्त्री कार्यालय पनि लगभग पूर्ण रूपमा तयार पारिसकिएको छ। 

देउखुरीमा संरचनाको अभाव देखाउँदै घोषणा भएको दुई वर्षसम्म पनि राजधानी स्थानान्तरण गर्न आल टाल गरिएको थियो। अहिले पनि केही मन्त्रालय बुटलमै छन्। तर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालमै राजधानी स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका थिए। सोहीअनुसार मुख्यमन्त्रीले मुख्यालयलाई स्थायी राजधानीमा सारेको बताए। अन्य मन्त्रालयहरू राप्ती उपत्यका स्थानान्तरण गर्ने कामले समेत तीव्रता पाएको छ। 

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा प्रदेशसभाको नयाँ भवन निर्माण गरिएको छ। शिक्षालयलाई गढवामा स्थानान्तरण भएको छ। प्रदेश प्रशासनिक परिसरभित्र प्रदेशसभा भवन, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू छन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय राखिनेछ। अन्य मन्त्रालय भने परिसर बाहिर राखिनेछ। त्यस्तै, संसदीय दलको कार्यालय पनि राखिनेछ। शिक्षालयको परिसरमा ४० बढी साना–ठूला भवन छन्। यही परिसरभित्र प्रदेश सरकारले राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरेको छ।

१८ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको स्थायी राजधानीको क्षेत्रमा नयाँ पूर्णधार निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ। १० वटा मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौतासमेत भइसकेको छ । त्यसको व्यवस्थापन प्रदेश राजधानी पूर्वाधार कार्यान्वयन इकाइले गरिरहेको छ। पुसको पहिलो साता प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि शपथ ग्रहणको कार्यक्रम तय गरिएको छ। नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई स्थायी राजधानीमा बनेको प्रदेशसभा भवनमा शथप ग्रहण गराइने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सभाहलको काम सम्पन्न भइसकेको छ।