काठमाडौं : बंगलादेश पनि नेपालको बिजुली किन्नका लागि तत्पर देखिन्छ। बंगलादेशले सन् २०४० सम्म ९ हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ। तर, बंगलादेश नेपालको विद्युत् व्यापारमा भारतको सहमति आवश्यक छ। नेपाल बेच्न तयार छ बंगलादेश किन्न तर भारत भएर जानुपर्ने भएकाले भारतको सहमतिको पर्खाइ छ।
नेपालको बिजुली बंगलादेख बेच्न भारत र बंगलादेशको प्रसारण पूर्वाधारमा काम गर्न आवश्यक देखिन्छ। अहिले भारत र बंगलादेश जोड्ने प्रसारणलाइन करिब ६० मेगावाट क्षमताको मात्रै छ। अहिले नेपालले ६० मेगावाट मात्र बंगलादेश निर्यात गर्न सक्छ। पछिल्लो समयमा भारत र बंगलादेशको बीच ठूलो प्रसारणलाइन बनाउने सम्बन्धमा दुई देशबीच छलफल भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए। दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा छलफल भइरहेको उनले बताए। यता ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेका अनुसार चाँडै नै हुन गइरहेको नेपाल–भारत ऊर्जा छलफलमा थप निर्यात र बंगलादेशमा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर एजेन्डा बनाएको छ।
१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हुने गरेकामा अहिले निर्यातदेखि इनर्जी ट्रान्जिसनको अवस्थामा पुगिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। विश्वले नै कार्बन जेरोलाई मुख्य एजेन्डा बनाइरहेको हुँदा नेपालको स्वच्छ ऊर्जाको बजार फराकिलो देखिन्छ। बिजुली गाडी, बिजुली चुलो प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। तर, अपेक्षित खपत भने हुन नसकिरहेको पूर्वऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन्। खपत बढाउने गरी प्रणालीको विकास गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। ‘काठमाडौं उपत्यकामा सबैले एकैपटक इन्डक्सन चलाए भने त्यो लोड धान्ने अवस्था छैन। बिजुली छ तर प्रसारणलाइन तथा वितरण लाइन क्षमताका कारण समस्या भइरहेको छ। ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्यो,’ उनी बताउँछन्।
खपतको विषय प्राधिकरणको मात्र नभएको र राज्यको अरू संयन्त्रले पनि सहकार्य गर्नुपर्ने भनाइ प्राधिकरणको छ। ‘नीति बनाउने राज्यले हो। हामीले गर्ने भनेको इलेक्ट्रिक चार्जिङ स्टेसन बनाउने, मूल्य घटाउने हो, त्यो हामीले गरेका छौं,’ भन्दै घिसिङले अहिलेलाई आवश्यक पूर्वाधार तयार रहेको दाबी गरे। थप प्रसारण, वितरण प्रणाली, सबस्टेसनहरू बनाइरहेका भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आजको भोलिनै पूर्वाधार नबन्ने समय र बजेट लाग्ने बताए।
पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अन्तर निकाय समन्वयको अभाव, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, स्थानीयको अवरोध, बजेट अभावजस्ता समस्या आउने गरेका छन्। ‘वनले ४ वर्षसम्म रूख काट्न दिँदैन, जग्गा अधिग्रहरणमा वर्षौं लाग्छ। यी समस्याका कारण वर्षौं लागेका आयोजनाहरू थुप्रै छन्। समस्याका बाबजुद हाम्रा पूर्वाधार धेरै विकास भइरहेको जस्तो लाग्छ, उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
