आयोजनालाई जग्गा, सधैं समस्या

आयोजनालाई जग्गा, सधैं समस्या

मासिक रूपमा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा विकासे मन्त्रालयहरूले कार्यक्रमको लक्ष्यअनुरुप प्रगति नपुग्नुको प्रमुख कारण जग्गा प्राप्ति गर्न नसक्नु हो भन्दै आएका छन्। यो विकास समीक्षाका  सानाठूला सबै बैठकको स्थायी कार्यसूची होस्, अन्तरमन्त्रालय, अन्तरतह र विकास साझेदारहरूको बैठकमा गहकिलो बहस हुने र कहिल्यै पनि समाधान भने नपाएको सवाल हो। जसले गर्दा आयोजना, लगानीकर्ता र जग्गाधनी तीनै पक्ष बेस्सरी प्रभावित हुँदै आएका छन्। तीनै पक्षलाई जित–जितको अवस्थामा कसरी पु¥याउने ? यो नै विकास व्यवस्थापनमा जग्गा प्राप्तिको गम्भीर चुनौती हो।

जग्गा प्राप्ति किन यति गम्भीर छ त ? सीमित प्राकृतिक स्रोत भएकाले भूमिको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर आयतन, क्षेत्र र सीमालाई बढाउन सकिँदैन। मानव जीवनका लागि जेजस्ता आवश्यकता पूरा गरिन्छ, त्यसको आधारस्रोत भूमि हो। सीमित हुनु भूमिको विशेषता भएकाले यसको महत्व र संवेदनशीलता पनि अधिक छ। स्वामित्व र प्रशासन गर्न भूमिलाई जग्गामा परिणत गरिएपछि यो सामाजिक हैसियत, आर्थिक साधन र शासकीय सम्बन्धमा गाँसिन पुग्छ, र झनै संवेदनशील बन्ने गर्छ। त्यसैले प्रत्येक मुलुकले आप्mनो सीमित भूमिको व्यवस्थित उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सम्बन्ध र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न नीति, कानुन र व्यवस्थापन विधिहरू अभ्यास गर्दै आएका छन्। कतिपय मुलुकमा भूमि राज्य स्वामित्वको विषय बनाउने गरी कठोर कानुनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। नेपालमा भने राज्यअधिनस्थतताको सिद्धान्तअन्तर्गत भूमि वैयक्तिक स्वामित्वको विषय हो। राज्यलाई तिरो तिरेर व्यक्तिले भूमिको उपयोग गर्न पाउँछ। संविधानतः व्यक्तिगत सम्पत्ति कानुनबाहेक अनतिक्रम्य छ।

विकासका संरचनाका लागि जग्गा प्राप्ति र पुनस्र्थापना व्यवस्थापन कार्यव्यवस्थित हुन नसक्दा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको, स्थानीय समुदाय प्रभावित भएको र सरकार पनि आलोचित हुँदै आएकाले यो विषय सन् २००४ मा ज्वाइन्ट फाइनान्सिङ पार्टनरसँगको बैठकमा गहकिलो रूपमा उठ्यो । र,, छिट्टै नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरियो। प्रतिबद्धता अनुरूप नीति तर्जुमा गर्ने कामको औपचारिक थालनी २००६ (वि. सं. २०६३) बाट भयो तर नीति पारित भने करिव ८ वर्षपछि भयो, २०७१ मा। विकास निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, पुनःस्थापना तथा पुनर्वास नीति, २०७१ पारित हुन यति लामो समय लाग्नुले नीतिको महत्व र संवेदनशीलतालाई पनि संकेत गर्छ भने अर्कोतर्फ नीतिमा स्वामित्व नलिने, प्रतिबद्धता जारी गर्ने तर नीति अन्तर्यको पक्षमा ध्यान नदिने नेपाली नीति संस्कृतिलाई पनि उद्घाटन गरेको छ। यसले थुप्रै नीति शिक्षा लिनुपर्ने क्षेत्र उघारिएको छ।

विकास आयोजनाका लागि चाहिने जग्गा सर्वसाधारण वा सरकारको स्वामित्वमा रहने विषय भएकाले आयोजना, लगानीकर्ता (सरकार वा निजी क्षेत्र) र जग्गा उपलब्ध गराउने सर्वसाधारणका भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप हुनुपर्छ, साथै सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने हुनुपर्छ। यसरी सबैको जित–जितको अवस्था प्राप्त गर्नु जग्गा प्राप्ति (सोसल सेफगार्ड) नीतिको आधार मूल्य हो। हाम्रो विकास निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, पुनःस्थापना तथा पुनर्वास नीति, २०७१ ले चार सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ, (क) पहिलो संविधानले निर्दिष्ट गरेको सम्पत्तिको हक, (ख) दोस्रो, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पारदर्शी र उचित हुनुपर्ने विषय, (ग) तेस्रो, जग्गा प्राप्ति गर्दा जग्गा धनीलाई उचित मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति (कम्तीमा पूर्ववत् अवस्थाको प्रत्याभूत हुने गरी) दिने विषय र चौथो, (घ) वातावरणीय प्रभाव र जोखिमप्रति उचित सावधानी अवलम्बन। यी सिद्धान्त सोसल सेफगार्डका असल अभ्यास भएका मुलुकहरूभन्दा अलिकति पनि निम्छरो छैनन्। नीतिले विस्थापन न्यूनीकरण, विस्थापितका लागि जीविकोपार्जन, पुनर्वास योजना कार्यान्वयन, क्षतिपूर्ति, थप सहायता र समावेशीकरणका लागि राखेका मान्यताहरू पनि उम्दा छन्। नीतिका चार लक्ष्य लिएको छ, सार्वजनिक हित र विकास संरचनाका लागि जग्गा प्राप्ति, न्यायोचित मुआब्जा, उपयुक्त पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना र प्रभावित परिवारको सामाजिक–आर्थिक सुदृढीकरण।

प्रजातन्त्र स्थापना हुनुअघि जग्गा धनीको पक्षबाट सोचिँदैन थियो। उतिबेला जग्गा प्राप्ति भनेको सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गर्नुमात्र थियो, सनद र हुकुम प्रमाङ्गीबाट जग्गा प्राप्तिलाई निर्दिष्ट गथ्र्यो। तर, नीतिले अधिग्रहण गर्ने कामलाई अन्तिम उपायका रूपमा लिएको छ। जग्गा प्राप्तिका सबै मान्य विधिहरू जस्तो कि स्वेच्छिक जग्गा दान, प्रत्यक्ष वार्ता, जग्गा विकास र अधिग्रहणमध्ये उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्ने आशय राखेको छ। सहरी क्षेत्रमा सहरी पूर्वाधार सेवा विकासका गर्दा जग्गा विकास कार्यक्रमका विधिहरू अपनाउन सकिन्छ तर विमानस्थल, विद्युत् परियोजना, रणनीतिक सडकजस्ता संरचनामा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सामाजिक धार्मिक कार्यका लागि स्वेच्छिक दान उपयोग हुनसक्छ। सबै प्रक्रियामा वार्ताले विश्वास जित्न सक्छ।

लामो प्रयासपछि तर्जुमा भै कार्यान्वयनका लागि जारी भएको नीति अहिले पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन। नीति तर्जुृमाका समयमा उत्साह देखाउने तर कार्यान्वयनमा अग्रसर नहुने प्रवृत्तिबाट यो नीति पनि अपवाद रहेन। यसले सिद्धान्त तथा उद्देश्य र कार्यविधिको उल्लेख गरेको छ तर आयोजनाको विशेषता र सम्बद्धताका आधारमा क्षेत्रगत मापदण्डहरू बनाउने काम अहिले पनि वेवारिस छ। सिँचाइ, ऊर्जा, सडक, पुल, विमानस्थल, प्रसारण लाइन, खानेपानी तथा भवन संरचनाका लागि फरक–फरक कार्य मापदण्ड आवश्यक छ। सबै आयोजनालाई प्रभाव र सन्दर्भका आधारमा फरक–फरक व्यवहार गर्नुपर्ने हुन आउँछ।

साथै आयोजनाबाट सर्वसाधारणलाई पर्ने असरका आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्छ। आयोजनाले पार्ने असरलाई चार आधारमा पहिचान र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति तथा सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्छ। जस्तो कि अति असर पर्ने व्यक्ति परिवार, उल्लेख्य असर पर्ने परिवार, सामान्य असर पर्ने परिवार र खासै असर नपर्ने परिवारका लागि क्ष्ाितपूर्ति फरक हुुन्छ। तर मुआब्जाको विषय प्रभाव, दबाब, आन्दोलन र केही हदमा मध्यस्थतकर्ता (विचौलिया) बाट प्रभावित हुँदै आएको छ।

जब नीति जारी भयो, कार्यान्वयनका लागि कानुनी समर्थन आवश्यक थियो। २०३४ मा जारी भएको जग्गा प्राप्ति ऐन निकै पुरानो भएकोले जग्गा प्राप्तिका सबै आयामलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसले सरकारी प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्ने कतिपय विषय समेटे पनि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि जग्गा प्राप्तिका विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। नीतिले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई विस्थापन गर्ने अर्को ऐन मागेको थियो जसले नीतिका सबै भावना क्याप्चर गर्न सकोस्। नीति जारीपछि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नेतृत्व लिन विलम्ब भयो, परिणामतः तीन महिनामा बन्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा वर्षौंपछि पनि बनेन। नयाँ संविधानले शासकीय तहहरूमा कार्यभूमिका र क्षेत्राधिकार अधिकार वर्गीकृत गर्नपुग्यो। संविधानको अनुसूची ५ अनुसार भूमि नीति, नीति मापदण्ड संघको हो भने अनुसूची ६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख प्रदेश सरकारको र अनुसूची ८ अनुसार जग्गाधनी पूर्जा वितरण स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा छ। अप्रत्यक्ष रूपमा अनुसूची ९ ले तीनै तहको सरकारको भूमिका आकर्षित गरेको छ।

साझा सूचीमा परेका कानुनको तर्जुमा सबै शासकीय तह र सरोकारवालाको अपनत्व रहने गरी संघले बनाउने हो। सबैको सहयोग र समर्थन चाहिने विषय भएकाले विस्तृत अभ्यास र सहकार्य त्यत्तिकै जरुरी छ। संघीय शासन क्रियाशील भएको सात बर्षमा पनि यो कानुन नबन्दा ठूला आयोजना, विशेषतः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी कार्यक्रम र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाहरू प्रभावित भैरहेका छन्। पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, वैदेशिक सहायता आयोजना बेस्सरी प्रभावित छन्। वाह्य क्षेत्रको लगानी आउन डराएको छ, सार्वजनिक निजी साझेदारीका र निजी क्षेत्रका लगानी आयोजनाहरू प्रभावित छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.