काठमाडौं : जन्मदर्ता गर्दा विभिन्न समस्या भए पनि पछिल्लो समय जन्मदर्ता गर्नेको संख्या बढेको छ । नेपालमा जन्मदर्ताका बाधाहरुलाई सम्बोधन गर्न हिमाल इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्चले गरेको अध्ययनले ९५.७ प्रतिशत आमाबुवाले बालबालिकाको जन्मदर्ता गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
नमुना छनौटमार्फत् करीब १६ सय ७१ जना (महिला ८१२ जना र पुरुष ८५९) उत्तरदाताहरुसँग गरिएको अध्ययनले यस्तो निचोड निकालेको हो । सो कूल संख्यामध्ये ९५.७ प्रतिशत आमाबुवाले बालबालिकाको जन्मदर्ता गरेको बताएका छन् ।
अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका असोसिएट प्रोफेसर डा.पद्म प्रसाद खतिवडा समग्रमा दर्ताको संख्या राम्रो देखिए पनि दलित समुदायको दर्ता भने २३.५ प्रतिशत भएको बताउँछन् ।
उनकाअनुसार सबैभन्दा बढि जन्मदर्ता गर्ने लुम्बिनी प्रदेश र कम गण्डकी प्रदेश छ । जन्मदर्ताको तुलनामा विवाह दर्ता, सम्बन्धविच्छेद दर्ता, बसाइसराइ दर्ता र मृत्यु दर्ताको तुलनामा जन्मदर्ता भने राम्रो हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
यो तथ्यांक नेपालको कूल जनसंख्यासँग तुलना गर्न मिल्दैन । यद्यपी केन्द्रीय तथ्यांक विभागकाअनुसार भने करीब ७७ प्रतिशतले जन्मदर्ता गर्ने गरेको देखाएको हिमाल इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्चकी कार्यकारी अध्यक्ष इन्दू तुलाधर बताउँछिन् ।
उनकाअनुसार यसबाहेकको जन्मदर्ता नहुनुको कारण के हो भनेर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र भौगोलिक कारणहरु के छ? भनेर पत्ता लगाउन अध्ययन गरिएको हो । ‘अध्ययनबाट आएको निचोडको आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश, स्थानीय सरकार र सरोकारवालालाई सुझावहरु दिन खोजेका हौं । स्थानीय सरकारले दर्ता गर्दा शुल्क लिने गुनासो पनि आएको छ,'उनले भने।
यता सरकारले सन् २०२४ सम्ममा शतप्रतिशत जन्मदर्ता गर्नेबारे अन्त्रराष्ट्रिय प्रतिवद्धता समेत गरेको छ । यूनीसेफका रामप्रसाद गौत्तम यो अध्ययनलाई हेर्दा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता समयमै पुग्ने संकेत भएको बताउँछन् । उनकाअनुसार यूनीसेफको सहयोगमा सरकारको तथ्यांक विभागबाट भएको अध्ययनले ७७.२ जन्मदर्ता भएको देखाएको छ । ‘पछिल्लो ३ वर्षमा कोभिडलगायतका कारणले प्यायडमिकले विभिन्न कठिनाइलगायतका हुँदाहुँदै पनि अहिलेको यो अध्ययनले ९५ प्रतिशत भएको देखायो । तर चुनौती कायमै छ । किनभने अघिल्लो ३ वर्षमा वाग्मती प्रदेशमा जन्मदर्ता गर्नेको संख्या कम थियो तर अहिले वाग्मतीको शतप्रतिशत हुनु आश्चर्यजनक हो,'उनले भने ।
जन्मदर्ता गर्न जाँदा आम सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको समस्यालाई उजागर गर्न खोजिएको छ । नेपालको प्रणाली सेवा लिन गए मात्रै सेवा दिन नत्र वास्तै नगर्ने प्रवृत्ति छ । सेवाग्राही र स्थानीय रजिष्टारहरुलाई पर्याप्त ज्ञान नभएको साथै कानुन पनि अपुष्ट अर्थात् लुपहोलहरु देखिन्छन् । जन्मदर्ताबारे ऐन र नियमावलीबीच बाझिदा दर्तामा अवरोध भएको अध्ययनमा पनि आएको छ । यस्ता समस्या कानुनीरुपमै समाधान गर्नु पर्ने विषयलाई सुझावको रुपमा दिएको छ । यससँगै व्यवहारिक रुपमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतबारे सरोकारवालालाई सुझाव दिएको छ ।
सरकारले जन्मिएको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्न भनेको छ । तर सो हदम्यादभित्र जन्मदर्ता गर्नेको संख्या बढ्न सकेको छैन । रजिष्टरका अनुसार करीब ३९.२५ प्रतिशतले भने हदम्यादभित्रै दर्ता गरेको देखिएको छ ।
विशेष गरेर गण्डकी प्रदेशमा सो अवधि भित्रै दर्ता गर्नेको संख्या बढि छ । यस्तै जातिय आधारमा क्षेत्री, दलीत, पहाडी जनजातीहरुले सोहि अवधि भित्रमा दर्ता गर्ने गरेका छन । विशेष गररे शिक्षीत वर्ग र सरकारी कर्मचारीहरुले हदम्यादभित्रै दर्ता गर्ने गरेका छन । तर अस्थायी बसोबास भएका, सुकुम्बासी समुदायको भने जन्मदर्ता हदम्यादभित्रै गर्ने कम छन् । यस्तै जन्मेको ६ महिनाभित्रमा १९ प्रतिशतले जन्म दर्ता गरेको बताए । यस्तै, जन्मेको १ वर्षसम्म ८ प्रतिशतले दर्ता गरेका छन भने ३० प्रतिशतले जहिले आवश्यक पर्छ सोहि अवधिमा जन्मदर्ता गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
पछिल्लो समय शहरीकरणले अस्थायी बसोबास संख्या बढेको छ । यसैले पनि जन्मेको ३५ दिनभित्रमा जन्म दर्ता गर्नेहरु कमै छन । जन्मदर्ता गर्न टाढा जानुपर्ने, कतिपय ठाउँमा लालपूर्जा लगायतका विभिन्न कागजात माग्ने र कानूनी व्यवस्थाले पनि जन्मदर्तामा गर्न नपाएको लगायतको गुनासो सरोकारवालाहरुबाट आएको छ । यद्यपी सरकारले जन्मेको ५ वर्षसम्म प्रति व्यक्ति मासिक ५ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन दिने वयवस्थाले पनि जन्मदर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
प्रदेशगत रुपमा पछिल्लो समय वाग्मती प्रदेशमा शतप्रतिश जन्मदर्ता भएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । 'कतै दोहोरो जन्मदर्ताको समस्या देखिएको छ । कतै एकल महिलाका सन्तानलाई जन्मदर्ता गर्न नसेको, कतै लालपूर्जा माग्ने, आमाबुबा हराएका कारण दर्तामा समस्या, धर्मसन्तान, अपाङ्गता, लैंगिक पहिचानअनुसार जन्मदर्तामा चुनौती भएको अध्ययनमा देखिएको छ,’ उनले थप्दै भने, ‘अब जन्मदर्ता अनलाईन फ्रेन्डली बनाउन जरुरी छ । ’
डिजिटाइजेसन जन्मदर्ता प्रभावकारी बनाउन आवश्यक
जो जहाँ छ त्यहींबाट जुनसुकै ठाउँको पनि जन्मदर्ता गर्न पाउनु गरी डिजिटाइजेसन (अनलाइन गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष तुलाधर भन्छिन्, ‘जाजरकोटको व्यक्ति काठमाडौंमा बस्छ भने उसले यहिबाट जन्मदर्ता गर्न पाउनुपर्छ । काठमाडौंमा दर्ता गरेपछि जाजरकोटको प्रणालीसँग लिंक गरे यहाँ गरेको दर्ता त्यहाँ थाहा पाउने डिजिटाइज हुनुपर्छ भन्नेखालका सुझावहरु दिएका छौं । तर सरकारले यस्तो खालको प्रविधिमा लगानी गर्नको लागि स्रोतहरु वयवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।'
हिमाल इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्चले गरेको यो प्रारम्भिक अध्ययनले पनि अझै डिजिटाइजेसन जन्मदर्तालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने बताएको छ । यद्यपी अनलाइनले मात्रै जन्मदर्ताको समस्या समाधान नगर्ने उनको ठहर छ । किनभने यसका अवरोधहरु थुप्रै छन् । यो चलाउन ज्ञानको कमी, कहिले सरभर डाउन भन्ने समस्या छ । मुलुकभर करीब ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडाहरुमा अनलाइन सिस्टम संचालन हुन लागेको जानकारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
