'हाम्रो उन्मुक्ति नभएसम्म राज्यको संविधान मुस्कुराउँदैन'

'हाम्रो उन्मुक्ति नभएसम्म राज्यको संविधान मुस्कुराउँदैन'

टीकापुर घटनापछि छानबिनका लागि २ आयोग बने। एक शर्मा आयोग र अर्को लाल आयोग। शर्मा आयोग राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्व आइजीपी देवीराम शर्मा र लाल आयोग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिसचन्द्रध लालको संयोजकत्वमा। तर दुवै आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन। किन गरेन? के कति कारणले ती फाइल सिंहदरवारको दराजमा थन्किन पुगे?

मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल सबैको एउटै स्वर छ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्‍यो। तैपनि राज्यले कान थुनिदिन्छ। आँखा छोपिदिन्छ। सुनेको नसुन्यै, देखेको नदेखेझैँ गर्छ। टालटुल कुरा गर्छ। अलमल्याएझैँ गर्छ, तर सार्वजनिक गर्दैन। किन गर्दैन? हामीलाई थाहा छ। तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म हामीले पनि बोल्न मिल्दैन। बोल्न मन नलागेको होइन, तर हामी राज्य जति अराजक र अनुशासनहीन हुन चाहन्नौं। सकेसम्म राज्यले नै बुझेर न्याय देओस्, नत्र भोग्न उसैले हो।

'युद्धको अन्तिम दिन देउता ढोगेर गरेको भाकलले केही उपलब्धि हुन्न।' यो मैले भनेको होइन। रामायण युद्धको अन्तिम दिनमा महादेवले रावणलाई भनेको वाक्य हो। टीकापुर घटना लुकाइएको घटना होइन। यसका साथी हजारौं छन्। गोली कसले ठोक्यो र मान्छे कसले कसरी मार्‍यो? यो हजारौंका आँखाले प्रत्यक्ष देखे। फरक यति रह्यो, राजनीतिमा मार्नेहरू मतियार र बैरीहरु नै हतियार हुँदा रहेछन्। जो वास्तविक घटनाको योजनाकार हो, ऊ सातै वर्षदेखि सरकारमा छ। जो सहयोगी हो, ऊ विनाकारण कारागारमा थुनिनु परेको छ।

राज्यका विश्लेषकले टीकापर घटना मनन् गर्छन् तर सही विश्लेषण गर्दैनन्। किन गर्दैनन्? यसको पनि समीक्षा जरुर होला। पत्रकारले समाचार लेख्छन्, फुक्छन्। तर खोइ तिनको कलम र आवाज पनि आयोगको फाइलसम्म किन पुगेन कुन्नी? नागरिक अधिकारकर्मीको आवाज र मानव अधिकारकर्मीको अपील पनि राज्यले सुन्दैन किन? यसको पछाडि पनि कारण होला।

जबसम्म सिंहदरवार दुई गोटी भई एक खेलाडीको बनिरहन्छ। तबसम्म निरंकुशताको बादलले नेपाल प्रष्टिन दिनेछैन। धुमिल आँखाले न्याय अन्याय छुट्याउन पनि सक्छ, नछुट्याउन पनि सक्छ। आँखा त आँखै हो। स्वच्छ देख्ने स्वस्थ आँखा पो हुनुपर्‍यो। फूलो परेको आँखाले प्रष्टै देख्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ र?

भनिन्छ, राजनीति गर्नेले सतरन्ज खेल्न जान्नैपर्छ। सामान्य र सरल अर्थमा सतरन्ज खेल भनेकै चेस हो। चेस दुई व्यक्तिद्वारा खेलिन्छ। तर यहाँ नेपाली राजनीतिक चेसको खेलाडी एकै छन्। उनी एउटैले पक्ष विपक्षको गोटी चाल्छन्। जसलाई मार्न मन लाग्यो, उसैलाई मारिदिन्छन्। उनको हातमा उँट, हात्ति, घोडा, मन्त्री, राजा जोसुकैलाई मार्नसक्ने चाल छ। उनी दुवै गोटी आफैँ चाल्छन् र जसलाई मन लाग्यो उसैलाई चेस बोर्डबाट हटाइदिन्छन्। सत्य यही हो, यथार्थ पनि यही हो। नेपाली राजनीतिकर्मीलाई थाहा छ, चेस बोर्डमा अलिकति मात्रै चलमलाउन खोज्यो भने उनले हटाइदिन्छन्। बोर्डबाट हटे हात्ति, घोडा, मन्त्री, राजा त के प्यादासँग पनि जोरी खोज्न पाइन्न। त्यसैले उनैको हातबाट आफू चले, दाउँ परे राजा ढाल्न त पाइन्छ।

आजभोलि लाग्छ, कसलाई के भनुँ? मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, नागरिक, न्यायाधीश, कोसँग कसरी बेदना पोखुँ? एउटा बन्द गोप्य कोठामा मान्छे मारे पो जसले जे भने पनि सहन सकिन्थ्यो। हजारौंको बीचमा घटना भएको छ। घटनाको बारेमा सिडिओ, सुरक्षाकर्मी, समाज सबै साक्षी छन्। तैपनि दोषीको बिल्ला भिरेर जेल बस्नुपरेको छ। योभन्दा अन्यायको पराकाष्ठा के होला?

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भन्छन् रेशम निर्दोष छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भन्छन्- रेशम निर्दोष छन्। सबै प्रधानमन्त्री पगरीधारीले रेशम निर्दोष छ भन्ने, त्यसो भए रेशम किन जेलमा छ? न्याय निरुपण गराउन नसक्ने शासक कतै अर्कै सतरन्ज खेलाडीको गोटी त होइन?

मानवअधिकारकर्मी, राजनीतिक विश्लेषक सबै टीकापुर पुग्छन्। घटनास्थल हेर्छन्। प्रत्यक्षदर्शीले भनेको सुन्छन् तर उनले सुनेको सबै कहानीले कर्णाली पार गर्दैन। त्यो टीकापुर घटनाको चित्कारपूर्ण यथार्थ काठमाडौंसम्म कहिले पुग्ने होला?

जबसम्म टीकापुर घटनाको दृश्य सिंहदरवारको आँखामा नाच्दैन, तबसम्म कानुनका धारा उपधाराहरूले हाम्रा निमित्त पटक्कै कम्मर भाँच्ने छैन। तिनले कम्मर नभाँचे हाम्रो उन्मुक्ति सम्भव छैन। सम्झिराखे हुन्छ, हाम्रो उन्मुक्ति नभएसम्म राज्यको संविधान मुस्कुराउने छैन। कानुन नमुस्कुराए नागरिक मुस्कुराउने छैनन्। न्याय नमुस्कुराउने देशमा नागरिक उन्मुक्ति कहिले होला? नागरिक उन्मुक्ति नभए नेपाल कसरी बन्ला?

जबसम्म सिंहदरवार दुई गोटी भई एक खेलाडीको बनिरहन्छ। तबसम्म निरंकुशताको बादलले नेपाल प्रष्टिन दिनेछैन। धुमिल आँखाले न्याय अन्याय छुट्याउन पनि सक्छ, नछुट्याउन पनि सक्छ। आँखा त आँखै हो। स्वच्छ देख्ने स्वस्थ आँखा पो हुनुपर्‍यो। फूलो परेको आँखाले प्रष्टै देख्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ र?

काम बाँकी छ- 'लाल आयोगको फाइल।' लाल आयोगको फाइल नखुलेसम्म राजनीतिक, सामाजिक नजर फटिक (सफा) हुने छैनन्। फटिक नभएको आँखाले धमिलो देखिरहनेछ। त्यसैले सामाजिक न्याय निरुपणका लागि त्यो फाइल खुल्नैपर्छ। अस्तु।

(डिल्ली बजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीले अन्नपूर्णपोस्ट् डटकमका लागि पठाएको आलेख)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.