काठमाडौं : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एक उपदफा थपेर सरकारले कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्यायो। दफा ११६ मा पहिले ८ उपदफा थिए।
सरकारले थपेर ल्याएको उपदफा ९ मा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था छ। त्यहाँ लेखिएको छ, ‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’
योभन्दा पहिलेको व्यवस्थामा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था थियो। संविधानको धारा ११४ को दफा (१) मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो।
रेशम चौधरी टीकापुर घटनामा अदालतबाटै दोषी ठहरिएका व्यक्ति हुन्। उनले नेतृत्व गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ३ सिट जित्यो। सरकारमा सहभागी हुन चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान उक्त पार्टीले सरकार समक्ष राख्यो। सरकार पनि हौसियो। आममाफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्यायो। यसको तिव्र विरोध भइरहेको छ।
तत्काल केही आवश्यक नै नभए पनि आगामी सरकार ‘कम्र्फटेबल’ बनाउने मुख्य उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश आएको राजनीतिलाई केलाइरहेका विज्ञ बताउँछन्। संविधानको मर्मविपरीत सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनको सहजताका लागि अध्यादेश ल्याएको हो। टीकापुर घटनामा अदालतबाटै दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलगायत फौजदारी कसुरमा सजाय भोगिरहेकालाई राजनीतिक बन्दीका रूपमा छुटाउन यो अध्यादेश आएको छ।
चौधरीले नेतृत्व गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ३ सिट जितेको छ। उसले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। यो ३ सिट ल्याउने उक्त पार्टीका नेतृत्वकर्ता चौधरीले नै अहिले देश हल्लाइदिएका छन्। बहुमतका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेता नै हौसिएर डिल्लीबजारस्थित जेल नै पुगेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईले जेलमा नै पुगेर चौधरीलाई भेटे। शीर्ष नेताको भेट मात्रै होइन, अहिले सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले राजनीति नै तंरगित भएको छ।
२०७२ भदौ ७ मा टीकापुर घटना भएको थियो। त्यो घटनामा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरीको ज्यान गएको थियो। एक नाबालकको पनि मृत्यु भएको थियो। त्यो घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा अदालतबाटै दोषी ठहरिएपछि चौधरी जेलमा रहँदै आएका छन्।
चौधरीका साथै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन। अर्कोतिर सिके राउतको पार्टीले पनि सरकारमा सहभागिताका लागि आफ्ना कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सिके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीले ६ सिट जितेको छ। यता सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पाँच दलीय गठबन्धनसँग बहुमत छैन। यो गठबन्धनले १३६ सिट जितेको छ। जबकी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्छ।
काम चलाउन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ। र, जारी हुन भने बाँकी छ। तर, यो काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्बत्र विरोध भएको छ। राष्ट्रपतिलाई यो विधेयक जारी नगर्न दबाब परेको छ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरन्जन आचार्यले अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम गलत भएको बताए। ‘सरकारको यो एकदमै गलत कदम हो। यस्तो सल्लाह सुझाव कसले दिन्छ ? यो ढंगले जाँदा गठबन्धनको सरकार थप अप्रिय हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो किसिमको शासनशैलीलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।’
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने भए पनि त्यसको सन्दर्भिकता पुष्टि हुनुपर्ने बताए। ‘कानुन छैन भने सरकारले अध्यादेश ल्याउन नसक्ने भन्ने होइन तर आवश्यकता पुष्टि हुनु पर्यो। तर, व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रित गरेर ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने।
निर्वाचनको परिणाम आइसकेको अवस्था यसरी अध्यादेश ल्याउन सही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। परिणाम आइसकेकाले छिटो संसद् अधिवेशन बोलाएर परिपक्क कानुन बनाउनतिर लाग्नुपर्नेमा व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रित गरेर अध्यादेश ल्याउनुले राम्रो नजिर नबस्ने उनको भनाइ छ। ‘निर्वाचनको परिणाम पनि आयोगले घोषणा गर्दैछ। अब तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाएर परिपक्क कानुन बनाउन सकिन्छ। तर, स्वार्थका लागि यसरी अध्यादेश ल्याउनु गलत हो,’ उनले भने। सरकार बनाउन गह्रो छ भनेर सुविधाजनक सरकार बनाउन यस्तो गर्नु गलत भएको उनको तर्क छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सरकार बनाउनका लागि गरिएको यो कदम अपराधिक राजनीतिको सुरुवात भएको बताउँछन्। ‘यो राज्य अपराध हो,’ उनले भने, ‘मलाई सपोर्ट गर म अपराधी छुटाउँछु भन्नु कति अनैतिक काम हो।’ उनले यो काम सरकार बनाउनका लागि गरिएको भ्रष्टाचार भएको बताए। ‘यो सरकार बनाउनका लागि गरिएको भ्रष्टाचार हो। अख्तिायर दुरुपयोग हो। सरकार बनाउन जेलमा भएको मान्छे जसलाई अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ, उसलाई छोड्न मिल्छ ?,’ उनले भने। उनले यो नैतिक दृष्टिकोण मात्रै नभएर अधिकार दुरुपयोग, गैरसंवैधानिक, फौजदारी न्यायको दुरुपयोग भएको बताए।
राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा मात्रै फिर्ता लिने व्यवस्थाविपरीत अपराधिक प्रकृतिका मुद्दा पनि फिर्ता लिनु भनेको सत्ताका लागि देश डुबाउनु भएको न्यौपानेको भनाइ छ। उनले यस्ता निर्णयले सुरक्षाकर्मीको समेत मनोबल गिर्ने बताए।
कांग्रेसमै भाँडभैलो
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू नै यो अध्यादेशको विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। संस्थापनइतरका नेताहरू डा. शेखर कोइरालादेखि महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, युवा नेता प्रदीप पौडेलले सरकारको गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने भन्दै विरोध जनाए।
शीर्ष नेताहरूले नै सामाजिक सञ्जालसँगै सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै सरकारले विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले दलहरूभित्र घतिभूत छलफलसमेत नगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध गरे।
शर्माले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसद्मा पनि त्यही नै सत्य। त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति।’ अध्यादेशप्रति लक्षित गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्णरूपले गलत छ।’ महामन्त्री शर्माले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अध्यादेश ल्याउनुमा कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई अध्यादेश प्रकरणमा नैतिक प्रश्नसमेत जोडिएको बताएका छन्।
कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापाले बन्दी रिहाइका लागि भनेर सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताए। थापाले भने, ‘सरकारले गलत निर्णय लिएको र त्यसको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन।’
अध्यादेशको विरोधमा महामन्त्री शर्माले गरेको आलोचनामा समर्थन जनाउँदै महामन्त्री थापाले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शतप्रतिशत सही छ। यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो। मान्यता हो। किनभने विगतमा पटक–पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ।’ थापाले अगाडि भनेका छन्, ‘अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ। अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन। अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले गलत छ।’ थापाले आवश्यक परेको खण्डमा नयाँ संसद्ले विधेयक ल्याएर कानुन बनाउन सक्छ भन्दै, ‘अहिलेको सरकारलाई के को हतार ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
कांग्रेसका शीर्ष नेता डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु भएको बताएका छन्। भनेका छन्, ‘आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बंग्याउने छुट कसैलाई छैन। भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ।’
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भनेका छन्, ‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? सबै विषयहरूको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्पmत होइन, नवनिर्वाचित संसद्मार्फत खोजौं।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेश ल्याउने कदमलाई राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ट भनेका छन्। ‘अब नयाँ संसद्को बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? वा ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १–२ हप्ताप नि कुर्न नसकिने ?,’ उनले लेखेका छन्, ‘यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ। नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ।’
एमाले नेता भीम रावलले निहित स्वार्थका लागि गठबन्धन सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु देश र जनताप्रति धोका भएको बताए। ‘विगतमा प्रधानमन्त्री पदकै लागि सांसदलाई सुरासुन्दरी र बैंकक भ्रमणको आहालमा डुबाएको र जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको भनी शेरबहादुर देउवाको व्यापक विरोध भएको बिर्से झैं गरी चुनावपछि अर्को सरकार बन्नुपर्ने बेला निहित स्वार्थमा अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गठबन्धन सरकारको देश र जनताप्रतिको धोका हो,’ रावलले भनेका छन्।
यता एमाले निकट विद्यार्थी संगठन, युवा संघले पनि विरोध जनाएको छ। उनीहरूले सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णयको आपत्ति जनाएका छन्। जनहीतविपरीत ल्याइएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता नगरे आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले जनादेशबाट अस्वीकार गरेको गठबन्धन सरकारले नयाँ सरकार गठन गर्ने बेलमा नाजायज चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन्। अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘संक्रमणकालीन अवस्थामा लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको समेत धज्जी उडाएर दण्डहीनता र अराजकतालाई प्रश्रय दिने गरी अध्यादेश ल्याई अनैतिक गठबन्धन गर्ने प्रपञ्चका लागि वर्तमान काम चलाउ सरकारले नवनिर्वाचित संसद्को गरिमामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ।’ रेशम चौधरीको नाममा गम्भीर जघन्य अपराधको सजाय भोगिरहेका मोहमद अफ्ताव आलमजस्ता अपराधीलाई छुटकार दिने षड्यन्त्रको पर्दाफास भएको उल्लेख उनले गरेका छन्।
ताजा जनादेश आएर नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आइसकेको बेला देउवा सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयले संविधानको मर्म, कानुनी राज र लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको अनेरास्ववियुको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गरिएको गैरसंवैधानिक राजनीतिक निर्णयले कानुनसँग अन्तर्विरोध राख्ने मुद्दालाई कानुन संशोधन गरी खारेज गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त अध्यादेश सत्तारोहणका लागि बहुमत जुटाउन गरिएको लज्जास्पद निर्णय हो भन्ने अनेरास्ववियुको ठहर छ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकारको कदमको विरोध गरेको छ। राप्रपाले काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने बताएको छ। राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु अनुचित र अनैतिक र आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्। काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
केही दिनभित्र नयाँ संसद् बैठक सुरु हुने अवस्थामा काम चलाउ सरकारले बदनियताका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित र आपत्तिजनक रहेको उनको ठम्याइ छ। ‘देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ वर्षसम्म रेशम चौधरीको रिहाइ लक्षित अध्यादेश ल्याउन कुनै अग्रसरता नदेखाएको र अहिले कामचलाउ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रित राजनीतिको फोहोरी सुरुआत हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति महोदयले कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई रोक्नुपर्छ।’
राप्रपा नेपालले रेशम चौधरीलाई छाड्न ल्याउन खोजेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ। राप्रपा नेपालका प्रवक्ता वसन्तमान सिंहले सरकारले सत्ता स्वार्थका लागि अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। भन्छन्, ‘सत्ता स्वार्थका निम्ति नयाँ संसद्को बैठक बस्ने पूर्वसन्ध्यामा गम्भीर आपराधिक घटनाका अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेश घोर आपत्तिजनक छ। लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने यस्ता कार्य तत्काल रोक्न राप्रपा नेपाल माग गर्छ।’
सरकार के भन्छ ?
यता काम चलाउ सरकारले भने अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेको छ। हिंसागत क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश ल्याएको सरकारको भनाइ छ।
अध्यादेशकै विषयमा प्रष्टीकरण दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अध्यादेश जारी गरिएको बताए। प्रवक्ता कार्कीले सोमबार मन्त्रालयमा मन्त्री परिषद्को निर्णय सुनाउँदै भने, ‘यस अध्यादेशले मुलुकको विकास तथा आन्तरिक एकतामा सबैलाई योगदान गर्न सहज वातावरण बनाउने छ।’
कार्कीले यसभन्दा अघिका सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेश जारी गर्ने गरेको र आममाफी पनि दिने सहमति गर्दै आएको बताउँदै भने, ‘अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकमा थप योगदान गर्न खोज्ने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्न अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिएको छ।’
कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको अध्यादेशको कांग्रेसकै शीर्ष नेताहरूले सर्वत्र विरोध गरेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे चासो राख्दा मन्त्री कार्कीले भने, ‘मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने, हिंसागत क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश ल्याएको हो।’
अफ्ताव आलम पनि छुट्न सक्ने
यो अध्यादेशमा राखिएको व्यवस्थाले इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका मो. अफ्ताव आलामलाई सजिलो हुने भएको छ। यो अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य नै अफ्तावसहित राजनीतिक अपराधीकरण गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनु रहेको एमाले सचिव योगश भट्टराईले संकेत गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘रेशमको नाम, अफ्ताबको काम, राजनीतिमा अपराधीकरण, अपराधको राजनीतीकरण, देश भाँडमा जाओस् कि व्यवस्था बदनाम होस् के मतलब ? गठबन्धन रहुन्जेल। यो त कास्टिङ मात्र हो। पूरा सिरिज त आउन बाँकी नै छ !’
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको अघिल्लो दिन बुथ कब्जा गर्न बम बनाउने क्रममा घाइते भएका १६ जनालाई इँटाभट्टामा जलाएको आरोप अफ्ताव आलममाथि छ। २०६४ साल चैत २७ गते अफ्ताव आलमको निर्देशनमा नै १६ जनालाई जिउँदै जलाएर मारिएको अभियोग छ। रौतहटको राजपुर बम बिस्फोट र त्यसमा घाइते भएकाहरूलाई इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा आलमलाई प्रहरीले २०७६ असोज २६ गत पक्राउ गरेको थियो। राजनीतिक पहुँचका आधारमा घटनाको भएको १२ वर्षपछि मात्र आलम पक्राउ परेका थिए।
२०६४ को निर्वाचनपछि प्रहरीले मुद्दा चलाउन अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो। तर, २०६५ असार २९ मा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो। असार ३० मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालयकै निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।
त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतमा रिट पर्यो। २०६९ जेठ १६ मा सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आदेश बदर गर्यो। त्यतिबेलै उनलाई पक्राउ गर्न बाटो खुलेको थियो। तर, राजनीतिक पहुँचमा प्रहरीले छुन सकेको थिएन । बरु फरार अभियुक्त रहेकै अवस्थामा २०७४ को निर्वाचन लडेर उनी सांसद पनि भए। तर २०७६ असोज २६ गते मात्रै उनलाई पक्राउ गरियो। उनीमाथि बिस्फोटक पदार्थ, ज्यानमार्ने उद्योग र ज्यान मुद्दा गरी तीन मुद्दा लगाइएको छ। हाल आलम जेलमा छ।
उनले जेलबाटै राजनीति गर्दै आएका छन्। कांग्रेस नेतृत्व उनलाई छुटाउन पटक–पटक प्रयास गरिरहेको छ। यो पटक चुनावमा पनि उनले छोरालाई कांग्रेसको तर्फबाट रौतहट–२ बाट उम्मेदवार बनाएका थिए। उनका छोरालाई स्वतन्त्र उम्मेदवार किरण साहले हराएका छन्। पटक–पटक मन्त्री बनेका आलम रौतहट–२ बाट २०५३ सालको उपनिर्वाचन, २०५६ र २०६४ सालमा सांसदमा निर्वाचत भएका थिए। २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भए पनि उनी २०७४ सालको चुनावमा प्रतिनिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
