आन्तरिक ऋणमा सरकारको जोड

आन्तरिक ऋणमा सरकारको जोड

काठमाडौं : राजस्वले नियमित खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउने स्थिति भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ। आन्तरिक ऋण उठाउने अख्तियारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित ट्रेजरी बिल बिक्रीमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउनुका साथै परिपक्व भएका बिललाई नवीकरण गरिरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार २० अर्ब २५ करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दैछ। ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ३ सय ६४ दिने बिल नयाँ हो। बाँकी परिपक्व भएका बिल नवीकरण हुन लागेका हुन्। यी बिलको बोलकबोल सोमबार भएको थियो।

सवा २० अर्ब रुपैयाँमध्ये २८ दिन अवधिको ५ अर्ब रुपैयाँ र ९१ दिन अवधिको ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँका ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्न लागिएको हो। नवीकरण हुन लागेको २८ दिन अवधिको ट्रेजरी बिल आगामी माघ १७ गते परिपक्व हुनेछ। ९१ दिन अवधिको ट्रेजरी चैत्र २१ गते परिपक्व हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार ट्रेजरी बिल नवीकरण नभएको अवस्थामा सरकारले त्यसको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। 

नवीकरणको प्रक्रिया नियमित हो। परिपक्व भएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने। उनका अनुसार एक वर्षमा कति ऋण भुक्तानी गर्ने भन्ने बजेटमै व्यवस्था भएको हुन्छ र चालू आवमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अधिकांश ऋण भुक्तानी भइसकेको छ। राजस्व कम उठिरहेको अवस्थामा सरकार अहिले थप ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।

चालू आव सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ नयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। ऋण उठाउने क्रममा वर्षभरिको चक्र पूरा हुनुपर्छ। प्रवक्ता भट्टले अहिले उठाउन लागिएको ऋण साढे ७ अर्ब रुपैयाँसहित यो वर्ष  ३० अर्ब रुपैयाँ नयाँ ऋण हुने जानकारी दिए।

सरकारले हालसम्म तीन पटक (मंसिर १४, मंसिर २८ र पुस ६ गते) गरी १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र र मंसिर १२ गते साढे ७ अर्ब रुपैयाँबराबराको ट्रेजरी बिल जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाएको छ। सरकारले चालू आवमा कुल ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको २८ दिने दुईवटा ट्रेजरी बिल महिनैपिच्छे नवीकरण गरिएको छ। 

६५ अर्ब ३० करोड ५७ लाख रुपैयाँको ९१ दिने ट्रेजरी बिल नवीकरण हुँदा १ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको १ सय ८२ दिने ट्रेजरी बिल नवीकरण भएका छन्।   


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.