जसपाले सरकारको साझा कार्यक्रम पर्खिने

जसपाले सरकारको साझा कार्यक्रम पर्खिने

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हेरेर मात्रै सरकारमा जाने-नजाने निर्णय गर्ने जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी विरोधी पनि सहभागी भएको भन्दै जसपाले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम पर्खने निर्णय गरेको हो।

जसपाको राजनीतिक समितिमा सरकारमा जाने नजाने विषयमा सदस्यहरूको मत बाझिएको थियो । तर, बहुसंख्यक सदस्यहरू सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएपछि सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परिवर्तनका एजेन्डाहरू समावेश भए सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले बताए।

‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल सरकारमा संघीयता विरोधी पार्टीहरू भए। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रस्ट नपारिए सरकारमा जान्नौं’, काठमाडौंमा सम्पन्न राजनीतिक समितिको बैठकमा जसपाका केन्द्रीय कार्यकारणी सदस्य डा. सुरेन्द्र यादवले भने, ‘जसपाले त्यसका लागि सरकारले ल्याउने भनिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यसबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने र सम्मानजक शक्ति बाँडफाँट गर्नुपर्ने सर्त हाम्रो बैठकले राख्ने निर्णय गरेको छ।’

रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले त झन् प्रदेशमा उम्मेदवारसमेत नउठाएले सरकारमा तत्कालै जान शंका पैदा भएको डा. यादवले बताए। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यसबारे प्रस्ट नपारे सरकारको समर्थन गरे पनि जसपाले आन्दोलन गर्ने नीति लिएको छ।

‘यो सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका छौं । विश्वासको मत पनि दिन्छौं । तर, संघीयताका सबालमा यो सरकारले प्रस्ट रूपमा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ। नत्र हामी आन्दोलनमा जाने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीको रक्षाको सवाल हाम्रो सरकारमा जानका लागि बटमलाइन बनाएका छौं। हाम्रा एजेन्डामा सरकार सकारात्मक देखिनुपर्‍यो। हाम्रा एजेण्डामा सरकार गम्भीर देखिनुपर्‍यो।’ जसपाले माओवादी र एससँग एकताका लागि पहल गर्ने जसपाका एक नेताले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.