काठमाडौं : अवैध मोबाइल आयातलाई नियन्त्रण गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने भनिए पनि ल्याएकै दिन (पुस १५ गते) तत्काललाई स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्देशन दिए। सामाजिक सञ्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलेपछि सरकार यो प्रणाली सञ्चालन गर्नबाट पछि हट्यो। नेपाल दूरसञ्चचार प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणालीलाई स्थगित गर्यो। यससँगै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशबाट फर्किनेले साथमा दुइटासम्म मोबाइल ल्याउन पाउने भने। तर, भन्सार विभागले कानुन अभावमा त्यसो गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ। कानुनले प्रतिव्यक्ति एउटा मोबाइल मात्रै ल्याउन छुट दिएको भन्दै राजपत्र अंकित व्यवस्था परिवर्तन भए मात्रै कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुने भन्सारको अडान छ।
मौजुदा कानुनअन्तर्गतको सरकारले भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७७ जेठ १५ देखि लागू हुने गरी यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुका सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा अंकित आदेश जारी गरेको छ।
यसमा गरेको व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयको मालवस्तु निकासी तथा पैठारीसम्बन्धी सूचना २०७७ जारी छ। जसमा भनिएको छ, ‘विदेशमा गई नेपाल फर्कंदा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएको ट्याबलेट वा ल्यापटप वा डेस्कटप कम्प्युटर, घडी, क्यामरा, भिडियो क्यामरा, सेलुलर मोबाइल फोन र पेन ड्राइभजस्ता वस्तु एक थान मात्रै ल्याउन भन्सार महसुल पूर्णरूपमा छुट गरेको छ।’ तर यसबाहेक थप मोबाइल ल्याउनेलाई भने प्रतिथान १८ प्रतिशत भन्सार महसुल दर लाग्ने गरेको छ। यसमा १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था महसुल दरबन्दी ऐनमा उल्लेख छ।
यता भन्सार कार्यालयहरूले राजपत्रमै सो व्यवस्था लागू भएदेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। राजपत्र नै संशोधन गरेर प्रतिव्यक्ति दुइटा मोबाइल ल्याउने व्यवस्था गरे मात्रै कर्मचारीले पालना गर्न सम्भव हुने भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्का बताउँछन्। ‘एमडीएमएस प्रणाली हाललाई स्थगित भएपछि भन्सार कार्यालयले महसुल नलिइकन दिने कागज प्रज्ञापनपत्र दिएका छैनौं। अरू व्यवस्था यसअघिकै हो। एक व्यक्ति एक मोबाइल ल्याउन छुट दिने र यसबाहेक ल्याएकालाई भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसलाई कर्मचारीले पालना गरेका हुन्,’ उनले भने।
राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने विषय कानुनमा व्यवस्था भएपछि कर उठाउन बसेको कार्यालयले लिनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘यसलाई छोड भनेर मात्रै सुख पाउँदैनौं। एउटाभन्दा बढी मोबाइल ल्याउन पाउनुपर्छ भन्ने आम आवाज हो भने कानुन संशोधन गरे कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ, गुनासो पनि आउँदैन’, उनले भने, ‘यदि राज्यले छुटमा एउटा छोड्न भनेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले दुइटा छोड्न भनेको हो भने सोहीअनुसारले व्यवस्था भए हामी छोड्दिन्छौं भनेर भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले भनेका छन्। हामीले सम्बन्धित निकायमा नि यस्तै भनेका छौं।,’
यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले २०७७ मा कानुनी व्यवस्था भएदेखि नै एउटा मात्रै मोबाइल ल्याउन छुटको व्यवस्था गर्दै आए पनि कतिपयले आँखा छलेर ल्याएको हुनसक्ने बताउँछन्। ‘छुट कहिल्यै दिइएको थिएन। कानुनले नै एउटा मोबाइल ल्याउन भनेकाले भन्सारले यसैलाई अपनाउनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
